कर्जाच्या आदेशातही गोंधळाचा तिढा!

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 17 जून 2017

बॅंकांपुढे प्रश्‍न; प्रतिज्ञापत्र शेतकऱ्याचे; कर्ज मात्र सोसायटीकडून

बॅंकांपुढे प्रश्‍न; प्रतिज्ञापत्र शेतकऱ्याचे; कर्ज मात्र सोसायटीकडून
नाशिक - शासनाने कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या कर्जाची हमी घेत दहा हजार रुपयांचे कर्ज देण्याचा आदेश दिला. पण त्यात शेतकऱ्यांचे स्वतंत्र खाते उघडून कर्ज देण्याचे आदेशित केले आहे. शेतकरी हे जिल्हा बॅंकेकडून नव्हे तर सोसायटीतून कर्ज घेतात. त्यांचे खाते सोसायटीत असल्याने प्रतिज्ञापत्र शेतकऱ्यांकडून आणि कर्ज सोसायटीच्या नावे द्यायचे कसे, असा प्रश्‍न आहे. पेरणीच्या वेळी मिळणाऱ्या दिलासासाठी शेतकऱ्याची घुसमट होणार असल्याचे चित्र सध्या तरी दिसत आहे.

शासकीय आदेशात शेतकऱ्याच्या कर्जाची हमी शासनाने घेतली आहे. सोसायटीच्या कर्जाची घेतलेली नाही. शेतकरी हे जिल्हा बॅकांचे थेट कर्जदार नाहीत. बॅंकेचे थेट कर्जदार असलेल्या सोसायटीचे कर्जदार आहेत. म्हणजे, जिल्हा बॅंकांचे एका प्रकारे पोट कर्जदार आहेत. कर्जाच्या हमीच्या अर्टी शर्तीत पोट कर्जदार ही संकल्पनाच नाही.

त्यामुळे बॅंका आणि जिल्हा यंत्रणा या कर्जवितरणाबाबत गोंधळात आहेत. त्याविषयी आदेशात स्पष्टता नसल्याने हा गुंता आहे. कर्ज देणाऱ्या बॅंका तयार असल्या, तरी त्यांना प्रतिज्ञापत्र घेऊन कर्ज द्यायचा आदेश आहेत. कर्जासाठीचे प्रतिज्ञापत्रे मात्र शेतकऱ्यांकडून घ्यावी लागणार आहेत. त्यामुळे प्रतिज्ञापत्रे शेतकऱ्यांकडून आणि कर्ज मात्र, सोसायट्यांच्या नावे करायचे कसे, अशी अडचण जिल्हा बॅंकेमार्फतच्या कर्ज वितरणात निर्माण झाली आहे.

असा आहे तिढा
जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक शेतकऱ्यांना थेट कर्ज देत नाही. गावोगावच्या सोसायट्या जिल्हा बॅंकेच्या सभासद आहेत. सोसायट्यांमार्फत जिल्हा बॅंका शेतकऱ्यांना कर्ज देतात. शासनाच्या कर्जमाफीच्या आदेशातील परिच्छेद 6 मधील कलमानुसार, 30 जून 2016 ला थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांना दहा हजार रुपयांच्या कर्जासाठी बॅंकांना प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागणार आहे. कर्जासाठी पात्र लिखित हमी देऊन त्यानंतर दहा हजारांचे कर्ज मिळणार आहे. त्यामुळे संबंधित प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागणार आहे. ज्या बॅंकेकडून कर्ज घ्यायचे आहे, त्या बॅंकेला ते प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागणार आहे. पण जिल्हा बॅंक शेतकऱ्यांना कर्ज देतच नाही. शेतकऱ्याला सोसायटी कर्ज देते. त्यामुळे जी सोसायटी बॅंकेची कर्जदार आहे, अशा सोसायटीला कर्ज देण्याचा आदेशच नाही.

स्वतंत्र खात्याची अट
शासकीय आदेशात दहा हजाराचे कर्ज देताना, शासन हमीच्या आधारे बॅंकांनी शेतकऱ्यांचे शून्य बॅलन्सवर खाते उघडण्याचा आदेश आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅंकेत शेतकऱ्यांचे खाते उघडावे लागणार का, हा एक प्रश्‍न आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक खातेदाराला फक्त दहा हजार रुपयेच कर्ज मिळणार आहे. सध्याच्या व्यवस्थेत सोसायटी हीच जिल्हा बॅंकेची खातेदार असल्याने एका सोसायटीला बॅंकांनी, खातेदार मानले, तरी दहा हजारांहून आधिक कर्ज द्यायचे कसे? शासनाने शेतकऱ्यांच्या कर्जाची हमी घेतली आहे. सोसायट्यांच्या कर्जाची हमी घेतलेलीच नाही. मग त्यांच्याकडे शेतकरी कर्जाची रक्कम सोपावायची कशी, असाही प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.