चर्चेसाठी दोन दिवसांची मुदत

नाशिक - शेतकरी संपाचा पहिला टप्पा संपला असून, शेतकऱ्यांना शेतमाल पुरवण्याची मुभा देण्यात आली. शिवाय, सरकारला चर्चेसाठी दोन दिवसांचा वेळ देण्यात आला. तसेच शेतकरी समन्वय समितीच्या आज येथे झालेल्या बैठकीत सातबारा कोरा करण्यासह स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आंदोलनाची धार वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भाजप मंत्र्यांच्या सभांवर बंदी घालण्याबरोबर 12 जूनला राज्यभरातील तहसीलदार-जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर धरणे धरत 13 जूनला राज्यभर रेल रोको करण्याचा इशाराही देण्यात आला.

रेल रोको आंदोलनानंतर समितीची बैठक पुन्हा होईल आणि त्यानंतर पुढील आंदोलनाची रणनीती आखण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. पुणतांबा येथे झालेल्या निर्णयानुसार कालपर्यंत (ता. 7) संप पुकारण्यात आला होता. त्यात "महाराष्ट्र बंद' आंदोलनही करण्यात आले. त्यानंतर आता पुढील दिशा काय राहणार याबद्दलची उत्सुकता शेतकऱ्यांमध्ये तयार झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर तुपसाखरे लॉन्समध्ये समन्वय समितीची बैठक झाली. 1980 मध्ये शेतकरी संघटनेची आंदोलनाची ठिणगी (कै.) शरद जोशी यांनी नाशिकच्या भूमीवर प्रज्वलित केली असताना त्यांच्यासमवेत संघर्षात उतरलेले ज्येष्ठ नेते माधवराव खंडेराव मोरे अध्यक्षस्थानी होते. खासदार राजू शेट्टी, रघुनाथदादा पाटील, आमदार बच्चू कडू, ज्येष्ठ नेते रामचंद्रबापू पाटील, शंकरराव धोंडगे, कॉंग्रेसचे आमदार भाई जगताप, शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील, आमदार जे. पी. गावीत, माजी न्या. बी. जी. कोळसे पाटील, डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट आदी उपस्थित होते.

"खरा शेतकरी' दाखल्यासाठी "रेशीमबाग'मध्ये जायचे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित करत शेट्टी यांनी पूर्व विदर्भासह सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांच्या सहभाग वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल, अशी सूचना केली. आता लुटूपुटीची लढाई होणार नाही, असा इशारा देऊन ते म्हणाले, की मुख्यमंत्री आंदोलनात गुंड शिरल्याचे म्हणाले आहेत. आम्ही गुंडासारखे दिसायला लागलो काय? आता भाजपमध्ये या, गुन्हा मागे घेतो, असे सांगितले जाईल; पण भाजपचे "आउटगोइंग' सुरू होईल हे ध्यानात ठेवा. 13 जूननंतर होणाऱ्या आंदोलनात एक तर सातबारा उतारा कोरा होईल अथवा महाराष्ट्र सरकार पडेल एवढी परिस्थिती तयार केली जाईल.

रघुनाथदादा म्हणाले, की संपूर्ण कर्जमुक्तीला वेळ लागत असल्यास थकबाकी गोठवा आणि पीक पद्धतीवर नव्हे, तर जमिनीच्या किमतीवर कर्जपुरवठा करावा; पण सरकार या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घ्यायला तयार नाही. आम्ही म्हणतो तशी शेतकऱ्यांना सरकारने मदत करावी. मग त्यानंतर एकाही शेतकऱ्याची आत्महत्या झाल्यास तुम्ही म्हणाल ती शिक्षा घ्यायला तयार आहे.

सोयाबीनला सहा हजारांचा आणि कापसासह उसाला भाव विरोधात असताना मुख्यमंत्री मागत होते; पण आता परिस्थिती पाहिल्यावर त्या वेळचे की आताचे खरे कोणते देवेंद्र फडणवीस, असा प्रश्‍न पडतो, असा हल्ला चढवत कडू म्हणाले, की शेतकऱ्यांनी गनिमा काव्याने आंदोलन करावे.

देशात महाराष्ट्र 30 टक्के कर भरतो. त्यामुळे महाराष्ट्र केंद्र सरकारची नाकेबंदी करू शकतो. त्यासाठी कर न भरण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल, असे सांगत कोळसे-पाटील यांनी जातीयवादी आणि भांडवलशाहीचे राज्य असल्याची टीका केली.

कर्जमुक्ती आणि कांद्याला प्रतिकिलोला आठ रुपये भाव मिळत नाही, तोपर्यंत भाजपच्या मंत्र्यांच्या सभा होऊ द्यायच्या नाहीत, असे घनवट यांनी सांगितले. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचा कोरडवाहू शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही, असे सांगून डॉ. ढवळे यांनी शेतकऱ्यांना पंतप्रधानांसह मुख्यमंत्र्यांनी ठेंगा दाखवला असल्याची टीका केली.

खोतांना पक्षात नाही ठेवणार
कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्याविषयी उपस्थित शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरल्याचे चित्र बैठकीच्या ठिकाणी तयार झाले होते. कडू यांना खोत यांच्याविषयी बोला, असा आग्रह धरण्यात आला. त्यावर कडू यांनी शेट्टी बोलतील, असे सांगितले. शेट्टी यांनी सदाभाऊंचा नामोल्लेख न करता टीकास्त्र सोडले. आम्हाला पश्‍चाताप होत असल्याचे सांगत त्यांनी "स्वाभिमानचा गद्दार' असा उल्लेख केला. एवढेच नव्हे, तर अशांची संगत करण्याची आता गरज नसून "औलाद' आमच्यात ठेवणार नाही, असे शेट्टी यांनी सांगताच उपस्थितांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला.