बालगृहातील मुलीवर अडीच वर्षे अत्याचार

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 20 जुलै 2017

सुशीला अलबाडसह मुलगा अतुलला पोलिस कोठडी

नाशिक - पेठच्या नाशिक जिल्हा आदिवासी महिला संरक्षण समिती संचालित मुलींच्या बालगृहातील अल्पवयीन मुलीवर संस्थेच्या अध्यक्षाच्या मुलाने दोन ते अडीच वर्षे अत्याचार केल्याचा प्रकार त्याच्या अटकेनंतर उघडकीस आला. पीडित मुलीने फिर्यादीत अनेक मुलींवरही अत्याचार झाल्याची धक्कादायक माहिती दिली. पेठ पोलिसांनी मंगळवारी रात्री उशिरा संशयित अतुल शंकर अलबाड (वय ३४, रा. पेठ) याला अटक केली, तर आज सकाळी संस्थेची अध्यक्ष सुशीला शंकर अलबाड (वय ५२, रा. पेठ) हिलाही अटक करण्यात आली. 

सुशीला अलबाडसह मुलगा अतुलला पोलिस कोठडी

नाशिक - पेठच्या नाशिक जिल्हा आदिवासी महिला संरक्षण समिती संचालित मुलींच्या बालगृहातील अल्पवयीन मुलीवर संस्थेच्या अध्यक्षाच्या मुलाने दोन ते अडीच वर्षे अत्याचार केल्याचा प्रकार त्याच्या अटकेनंतर उघडकीस आला. पीडित मुलीने फिर्यादीत अनेक मुलींवरही अत्याचार झाल्याची धक्कादायक माहिती दिली. पेठ पोलिसांनी मंगळवारी रात्री उशिरा संशयित अतुल शंकर अलबाड (वय ३४, रा. पेठ) याला अटक केली, तर आज सकाळी संस्थेची अध्यक्ष सुशीला शंकर अलबाड (वय ५२, रा. पेठ) हिलाही अटक करण्यात आली. 

पेठला नाशिक जिल्हा आदिवासी महिला संरक्षण समिती संचालित मुलींचे बालगृह आहे. बालगृहातील अल्पवयीन मुलीवर २०१५ पासून संस्थेची अध्यक्ष सुशीला अलबाड हिचा मुलगा अतुल याने सातत्याने लैंगिक अत्याचार केला. पीडित मुलगी सज्ञान झाल्याने तिला १२ जुलैला नासर्डी पुलावरील मुलींच्या शासकीय अनुरक्षणगृहात भरती करण्यात आले. त्या पीडित मुलीने तिच्यावरील अत्याचाराची माहिती अधीक्षिका एस. डी. गांगुर्डे यांच्याकडे दिल्यानंतर या प्रकरणाला वाचा फुटली. मुंबई नाका पोलिसांत याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. तो पेठ पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला. पेठ पोलिसांनी संशयित अतुलला मंगळवारी (ता. १८) रात्री पोस्को (बाललैंगिक अत्याचार कलमान्वये) अंतर्गत अटक केली, तर आज सकाळी संस्थेची अध्यक्ष सुशीला अलबाडने संशयिताला मदत केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली. या दोघांना जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने २४ जुलैपर्यंत पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावलीे. या प्रकरणाचा तपास नाशिक तालुका पोलिस ठाण्याच्या सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्रीमती एम. के. कमलाकर करत आहेत. 

मुलींना मारहाण
पेठच्या बालगृहातील मुलींवरील अत्याचाराला वाचा फुटल्यानंतर या संदर्भात महिला व बालकल्याण विभागाकडून चौकशी समिती जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी नितीन ताजनपुरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आली. यात महिला व बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षा वैशाली साळी, सदस्या अश्‍विनी न्याहारकर यांचा समावेश आहे. या समितीने चौकशी करण्यापूर्वीच संस्थेची अध्यक्ष आणि तिच्या मुलाने मुलींना मारहाण करून अत्याचाराविरोधात समितीसमोर जबाब न देण्याचा दबाव टाकला. चौकशी समितीने बालगृहातील मुलींची चौकशी केली असता, काही मुलींनी हिंमत करून संस्थाचालकांकडून मारहाण केली जाते, तसेच शेतावर काम करण्यासाठी नेले जात असल्याचे सांगितले. एकप्रकारे येथील ५६ अल्पवयीन मुलींना नरकयातना दिल्या जात असल्याचे समोर आले. 

शासकीय अनुदान लाटले
पेठच्या बालगृहात २०१२-१३ नंतर नव्याने प्रवेश झालेले नसल्याचे पाहणीतून समोर आले. मात्र, शासकीय अनुदानासाठी संस्थाचालक सुशीला अलबाडकडून बोगस प्रवेश दाखवून गेल्या चार-पाच वर्षांपासून शासकीय अनुदान लाटले जात आहे. महिला व बालकल्याण विभागाकडून नियमित तपासणी होत नसल्याने संस्थाचालकांकडून अनुदान लाटण्याचा प्रकार उघडकीस आला.  

महिला व बालकल्याण विभागाचे उपायुक्त बी. टी. पोखरकर यांच्याकडे अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराची बाब उघडकीस आली असता, त्यांनी तत्काळ कारवाई केली नाही. या अत्याचाराची चर्चा उघड झाल्यानंतर त्यांनी आठ दिवसांनी अधीक्षिकांना मुंबई नाका पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यास सांगितले.

जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशीचे आदेश दिले; परंतु हा अहवाल गोपनीय असल्याचे सांगत त्यांनी माहिती देणे टाळले.

गेल्या वर्षी मुलीचा संशयास्पद मृत्यू
पेठच्या बालगृहात २०१६ मध्येही एका अल्पवयीन मुलीचा संशयास्पद मृत्यू झाला होता. त्या संदर्भात संस्थाचालक अलबाडवर संशयाची सुई आहे. पीडित मुलीने संशयित अतुल अलबाडने बालगृहातील अनेक मुलींवर अत्याचार केल्याचे फिर्यादीत सांगितले आहे. गेल्या वर्षी पाण्यात बुडून संशयास्पदरीत्या मृत्यू झालेल्या मुलीवर अत्याचार करण्यात आला असावा, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. 

पेठच्या बालगृहातील मुलींनी चौकशीत संस्थाचालकांकडून मारहाण होत असल्याचे सांगितले. त्यांच्या शेतावरही कामाला नेल्याचा जबाब दिला आहे. मात्र, कोणीही अत्याचार होत असल्याचे सांगितलेले नाही. 
- वैशाली साळी, अध्यक्षा, महिला व बालकल्याण समिती 

पेठ येथील अत्याचार प्रकरणाच्या चौकशीसाठी जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकाऱ्यांच्या समितीमार्फत चौकशी केली आहे. हा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही. तो गोपनीय असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठविला जाईल. 
- बी. टी. पोखरकर, उपायुक्त, महिला व बालकल्याण विभाग