नवीन सर्वेक्षणात शहरात दहा अनधिकृत झोपडपट्ट्या

विक्रांत मते
गुरुवार, 2 नोव्हेंबर 2017

नाशिक - जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत शहरात झोपडपट्टीधारकांसाठी घरकुल योजना राबवून त्यात काही प्रमाणात कुटुंबे स्थलांतरित करण्यात आली. तरीही झोपडपट्ट्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. नवीन झोपडपट्टी सर्वेक्षणात शहरात दहा अनधिकृत झोपडपट्ट्या तयार झाल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात त्याहून अधिक झोपडपट्ट्या तयार झाल्या आहेत. वाढत्या झोपडपट्ट्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने स्मार्टसिटीच्या संकल्पनेला सुरुंग लावण्याचेच काम महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून होत आहे.

नाशिक - जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत शहरात झोपडपट्टीधारकांसाठी घरकुल योजना राबवून त्यात काही प्रमाणात कुटुंबे स्थलांतरित करण्यात आली. तरीही झोपडपट्ट्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. नवीन झोपडपट्टी सर्वेक्षणात शहरात दहा अनधिकृत झोपडपट्ट्या तयार झाल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात त्याहून अधिक झोपडपट्ट्या तयार झाल्या आहेत. वाढत्या झोपडपट्ट्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने स्मार्टसिटीच्या संकल्पनेला सुरुंग लावण्याचेच काम महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून होत आहे.

महापालिकेने २००६-०७ मध्ये झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यात एकूण १६८ झोपडपट्ट्या आढळल्या होत्या. १६८ पैकी ३३ झोपडपट्ट्या शासकीय जागेवर, महापालिकेच्या जागेवर सोळा, तर खासगी जागेवर ११९ झोपडपट्ट्या होत्या. झोपड्यांची संख्या ४२ हजार ७४२ होती. त्यात दोन लाख १४ हजार ७६९ लोक वास्तव्य करत होते. त्यानंतर शहरात घरकुल योजना राबविण्यात आली. या योजनेंतर्गत प्रारंभी १६ हजारांहून अधिक घरकुले उपलब्ध करून दिली जाणार होती; परंतु सध्या तो आकडा सुमारे सात हजारांपर्यंत खाली घसरला. अद्याप बहुतांश झोपडपट्टीधारकांना घरकुलांचा ताबा मिळालेला नाही. जी घरकुले तयार झाली आहेत, त्यातही दारिद्य्ररेषेवरील अथवा नगरसेवकांच्या नातेवाइकांचा भरणा असल्याचे दिसते. एकंदरीत घरकुल योजनेचा फज्जा उडालेला असताना त्याआधारे महापालिकेने शहरात झोपडपट्ट्यांची संख्या घटल्याचे चित्र निर्माण केले आहे. २९ झोपडपट्टीधारकांना घरकुले दिल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे १६८ मधून २९ झोपडपट्ट्यांची वजावट केल्यानंतर १३९ झोपडपट्ट्या शिल्लक राहतात. नव्याने केलेल्या सर्वेक्षणात सध्या झोपडपट्ट्यांची संख्या १४९ असल्याचे आढळले. कागदावर झोपडपट्ट्यांचा आकार कमी दिसत असला, तरी घरकुल, रमाई आवास व वाल्मीकी-आंबेडकर आवास योजना राबविल्यानंतरही शहरात झोपडपट्ट्या वाढतच असल्याचे स्पष्ट होते.

वाढत्या झोपडपट्ट्या
झोपडपट्ट्यांकडे व्होट बॅंक म्हणून पाहिले जात असल्याने नगरसेवकांकडून तक्रार होत नाही. निवडणुकांचा विचार करून काही भागांत झोपडपट्ट्या वाढविण्यासदेखील प्रोत्साहन दिले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. गेल्या काही वर्षांत शहरात जमिनींचे भाव गगनाला भिडले आहेत. बहुतांश झोपड्या शहराच्या मध्यवर्ती भागात असल्याने त्या जागा सोडण्यास तयार नाहीत.