भुयारी गटार योजनेचा अहवाल शासनाला सादर

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 17 सप्टेंबर 2017

नाशिक - शहराचा विस्तार वाढत असताना पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात ताण पडत आहे. नव्या वसाहतींमध्ये तर पायाभूत सुविधांची वानवा जाणवते. रस्ते तर सोडाच, पिण्याचे पाणी व भुयारी गटार योजनासुद्धा महापालिकेला राबविता आली नाही. पालिकेची आर्थिक स्थिती हे त्यामागचे प्रमुख कारण बनले आहे. त्यामुळे महापालिकेने रस्ते विकासापाठोपाठ खास भुयारी गटार योजनेसाठी शासनाकडे निधीची मागणी केली आहे. शासनाने ८५ कोटींचा विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार शासनाकडे अहवाल सादर करण्यात आला. पुढील दोन महिन्यांत अमृत योजनेतून निधी प्राप्त होणार असल्याचे आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी माहिती दिली.

नाशिक - शहराचा विस्तार वाढत असताना पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात ताण पडत आहे. नव्या वसाहतींमध्ये तर पायाभूत सुविधांची वानवा जाणवते. रस्ते तर सोडाच, पिण्याचे पाणी व भुयारी गटार योजनासुद्धा महापालिकेला राबविता आली नाही. पालिकेची आर्थिक स्थिती हे त्यामागचे प्रमुख कारण बनले आहे. त्यामुळे महापालिकेने रस्ते विकासापाठोपाठ खास भुयारी गटार योजनेसाठी शासनाकडे निधीची मागणी केली आहे. शासनाने ८५ कोटींचा विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार शासनाकडे अहवाल सादर करण्यात आला. पुढील दोन महिन्यांत अमृत योजनेतून निधी प्राप्त होणार असल्याचे आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी माहिती दिली.

शहराचा विस्तार झपाट्याने होत आहे. २०११ नुसार चौदा लाखांच्या पुढे लोकसंख्या असली, तरी आता वीस लाखांपर्यंत लोकसंख्येचा आकडा पोचला आहे. विस्ताराला अधिक संधी असल्याने शहराचा विकास आडव्या पद्धतीने होत आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधा पुरविण्यात अडचणी येत आहेत.

महापालिकेच्या उत्पन्न गेल्या दोन वर्षांत स्थिर राहिले आहे. महागाई वाढत असल्याने करवाढीच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. पण अद्याप करवाढ झाली नाही. शासनाने पायाभूत सुविधा विकासांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी देण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. शहराच्या वाढत्या विस्तारामुळे रस्ते अपुरे पडत असल्याने तीनशे कोटींचा निधी देण्याचे कबूल केले आहे. त्यानुसार महापालिकेने रस्तेविकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. प्रत्येक प्रभागात साडेसात कोटी रुपये देण्याचे नियोजन आहे. त्याच धर्तीवर भुयारी गटार योजनेसाठीदेखील ८५ कोटींचा निधी प्राप्त होणार आहे.

भूसंपादन होणारच
पिंपळगाव खांब येथे महापालिका आरक्षित जागेवर मलनिस्सारण केंद्र उभारणार आहे. पण स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. नियमानुसार पाचपट मोबदला त्यांना दिला जाणार आहे. त्याव्यतिरिक्त झाडांचा वीसपट मोबदल्याची मागणी होत आहे. दुसरीकडे, मलनिस्सारण केंद्रासाठी निविदाप्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. तोपर्यंत भूसंपादन प्रक्रिया पार पडणार आहे. भूसंपादन होईलच, असा दावा महापालिकेने केला आहे.