आदिवासी भागातील 21 कोटींच्या रस्ते कामांना मंत्री सावरांची स्थगिती 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 22 जून 2017

नाशिक - आदिवासी विकास विभागाचा परत जाणारा 14 कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी 21 कोटींच्या रस्तेकामांना दिलेली प्रशासकीय मान्यता वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्यामुळे चौकशी पूर्ण जाल्याशिवाय या कामांबाबत पुढील कार्यवाही करू नये, असे पत्र आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी जिल्हा परिषदेला दिले. जिल्ह्यात 29 जून ते 1 जुलै या काळात विधिमंडळ अनुसूचित जमाती कल्याण समिती येत असल्याने त्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द केल्याचे समजते. 

जिल्हा नियोजन मंडळाने आदिवासी विभागासाठी नियतव्यय मंजूर केलेला 14 कोटींचा निधी अखर्चित राहिल्यामुळे शासनाला परत 

नाशिक - आदिवासी विकास विभागाचा परत जाणारा 14 कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी 21 कोटींच्या रस्तेकामांना दिलेली प्रशासकीय मान्यता वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्यामुळे चौकशी पूर्ण जाल्याशिवाय या कामांबाबत पुढील कार्यवाही करू नये, असे पत्र आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी जिल्हा परिषदेला दिले. जिल्ह्यात 29 जून ते 1 जुलै या काळात विधिमंडळ अनुसूचित जमाती कल्याण समिती येत असल्याने त्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द केल्याचे समजते. 

जिल्हा नियोजन मंडळाने आदिवासी विभागासाठी नियतव्यय मंजूर केलेला 14 कोटींचा निधी अखर्चित राहिल्यामुळे शासनाला परत 

पाठविण्याची वेळ येणार होती. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी तो निधी जिल्हा परिषदेच्या खात्यात वर्ग केला. परंतु तसे करताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून रस्ते कामांची यादी मागवून 21 कोटींच्या रस्त्यांना प्रशासकीय मान्यता दिली. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने जिल्हाधिकारी कार्यालयास रस्ते कामांची यादी देताना जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांप्रमाणेच संबंधित तालुक्‍यातील आमदारांनाही अंधारात ठेवल्याचा आक्षेप आहे. आणखी विशेष म्हणजे, या रस्ते कामांच्या यादीत अनेक तांत्रिक चुका आहेत. ग्रामीण रस्त्यांचे क्रमांक नव्हते किंवा अनेक रस्त्यांना एकच क्रमांक दिलेला होता. आधी काम केलेल्या रस्त्याला जोडून पुढचे काम नव्हते. 2021 पर्यंत सरकारने ठरवून दिलेल्या प्राधान्यक्रमांच्या रस्त्यांचा यात समावेश नव्हता, अनेक रस्त्यांची कामे मागील वर्षी झालेली असताना पुन्हा त्याच रस्त्याचे कामास मंजूरी दिली आहे. शिवाय अनेक रस्ते तर प्रत्यक्षात आस्तित्वात नसल्याचेही सांगितले जात आहे. या मुळे आमदार नरहरी झिरवाळ यांनी या प्रशासकीय मान्यतांना आक्षेप घेऊन त्या रद्द करण्याची मागणी केली होती. जिल्हा परिषदेतील ठराविक सदस्य, ठेकेदार यांनी प्रशासनाशी हातमिळवणी करून त्र्यंबकेश्‍वर, इगतपुरी, दिंडोरी, पेठ व सुरगाणा येथील ठराविक गटांमधील रस्त्यांची कामे मंजूर केली होती. 

पालकमंत्री गिरीश महाजन यांचे नाव सांगून याविरोधात आवाज उठविणाऱ्यांना शांत केले जात होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत बोलण्याची कुणी हिंमत केली नव्हती. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची पुढची प्रशासकीय कार्यवाही न करण्याचा ठराव करण्यात आल्याने आतापर्यंत याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. दरम्यान, विधिमंडळ अनुसूचित कल्याण समितीकडे या प्रकरणाची तक्रार मांडण्याची काहींनी तयारी सुरू केल्याची कुणकुण लागताच आदिवासी विकासमंत्र्यांनी या कामांबाबतच्या तक्रारींची चौकशी होईपर्यंत पुढील कार्यवाही करू नये, असे पत्र जिल्हा परिषदेला दिल्याचे समजते. यामुळे ठेकेदार व प्रशासनातील अधिकारी यांच्या संगनमताला मोठा धक्का बसला असून, ही कामे मिळविण्यासाठी "अर्थ'पूर्ण व्यवहार केलेल्या ठेकेदारांचे मोठे नुकसान झाल्याची चर्चा आहे. 

आदिवासी भागासाठी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या रस्त्यांच्या यादीत अनेक त्रुटी आहेत. जिल्हा परिषदेच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांनी यादी पाठविताना ठेवलेल्या त्रुटींमुळे ही कामे वादात सापडली आहेत. आदिवासी विकासमंत्री दोन दिवसांत नाशिक दौऱ्यावर येत असून त्यांच्याकडेही तक्रार करणार आहोत. 
- डॉ. आत्माराम कुंभार्डे, गटनेते, भाजप,जिल्हा परिषद