अडलेले पाणी अन्‌ झालेल्या खर्चाचा हिशेब द्यावाच लागेल 

नाशिक  - जलयुक्त शिवार योजनेतून किती खर्च केल्यानंतर किती पाणी अडले, याचा हिशेब ठेवणे बंधनकारक आहे. परंतु आम्हाला कुठलेही बंधन नको, शिस्त नको, केवळ स्वैरपणे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य हवे आहे, या मानसिकतेतूनच जलसंधारणाच्या नव्या अटींमुळे नवीन कामे होणार नसल्याची ओरड सुरू आहे. परंतु व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्याच्या दृष्टीनेच अत्यंत व्यवहार्य पद्धतीने जलसंधारणाच्या कामांबाबत नवे निर्णय घेतले आहेत, अशा शब्दांत आज मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी शासनाच्या विविध विभागातील अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले. 

येथील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात मृदा व जलसंधारण विभागातर्फे जलयुक्त शिवार अभियानाबाबत क्षेत्रीय कार्यशाळा झाली. या वेळी विभागीय आयुक्त महेश झगडे, पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रमाचे संचालक डॉ. कैलास मोते, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे संचालक शेखर गायकवाड, जलसंधारणचे अधीक्षक अभियंता प्रकाश मिसाळ, आयआयटीचे तज्ज्ञ हेमंत बेलसरे, आयडब्ल्यूएमपीचे डॉ. प्रीतम वंजारी, उपायुक्त बाळासाहेब जेजूरकर आदी उपस्थित होते. 

श्री. डवले म्हणाले, की अधिकाऱ्यांनी आधी अंदाजपत्रक वाचायला शिकले पाहिजे. त्यात नमूद केलेल्या बाबींचा अभ्यास करून त्यानंतर त्याला मंजुरी द्यावी. नाहीतर वर्षानुवर्षे खाणीतून दगड काढून वाहून आणण्याचा खर्च अंदाजपत्रकात दाखवायचा व बंधाऱ्याशेजारील विहिरीचा दगड वापरायचा, असे सुरू आहे. राज्यात 2013 मध्ये अचानक जलसंधारणाच्या कामांना साठणारे पाणी व त्यासाठी होणारा खर्च, याचे मापदंड लावणे बंद झाले. त्यामुळे एका टीसीएम पाण्यासाठी तीन ते चार लाख रुपयांपर्यंत खर्च होऊ लागला. हे थांबविण्यासाठीच जलसंधारण विभागाने नवीन निर्णय घेतले आहेत. आपण किती पाणी अडविले व त्यासाठी किती खर्च आला, याची जबाबदारी आपल्याला घ्यावीच लागणार आहे. जलसंधारणाच्या कामांना 2013-14 चे दरपत्रक लागू करण्याच्या निर्णयाबाबतही त्यांनी उदाहरणासह अधिकाऱ्यांचे प्रबोधन केले. 

या वेळी त्यांनी 2017-18 या वर्षातील जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांची सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून 15 नोव्हेंबरच्या आत कार्यारंभ आदेश देण्यात यावा, अशा स्पष्ट सूचना केल्या. तसेच जलयुक्तच्या प्रत्येक गावातील पाच सदस्यांना मृद व जलसंधारणाबाबतचे प्रशिक्षण द्यावे, तसेच पाणलोट समित्यांचेही पुनरुजीवन करण्याच्या सूचना केल्या. 

नाशिक जिल्हा परिषदेला फटकारले 
नाशिक जिल्हा परिषदेने मागील वर्षी आम्हाला पाहिजे तेथे सिमेंट नालाबांध बांधण्याची परवानगी मिळावी, अशी भूमिका घेतली होती. याचा उल्लेख करून मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले म्हणाले, तेथे जलयुक्त शिवारमध्ये निवड झालेल्या ज्या गावांमध्ये 70 टक्के माती उपचाराचे काम पूर्ण झाले आहे, त्याच ठिकाणी जिल्हा परिषदेला सिमेंट नाला बांधण्याची परवानगी द्यावी अन्यथा त्यांचा निधी जलयुक्त शिवार योजनेकडे वळविण्यात यावा. 

लोकचळवळ व्हावी - महेश झगडे  
जलयुक्त शिवार अभियान हा शासनाचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. हे अभियान केवळ शासनाचे म्हणून न राबविता प्रत्येक ग्रामस्थाचे अभियान व्हावे, यादृष्टीने लोकसहभाग वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा, असे आवाहन विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांनी केले. या वेळी एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमाचे डॉ. प्रीतम वंजारी यांनी इस्त्रो व एमआर सॅक यांच्या मतीने तयार करण्यात आलेले आराखडे जलयुक्त शिवारसाठी निवड झालेल्या ग्रामपंचायतींना पोचविण्याचे आवाहन केले. आयआयटीचे हेमंत बेलसरे यांनी गावपातळीवर पाण्याचा ताळेबंद तयार करण्याविषयी माहिती दिली. 

या वेळी भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी 82 टक्के शेती भूगर्भाच्या पाण्यावर अवलंबून असल्याने भूजलाचा नियोजनपूर्वक वापर आवश्‍यक आहे, असे सांगितले. पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापक डॉ. कैलास मोते यांनी मृद व जलसंधारण कामांच्या नियोजन, आराखडे व पद्धतींमधील तांत्रिक बाबींचे सादरीकरण केले.