‘मैत्रेय’चा पैसा ‘एस्क्रो’तून ठेवीदारांच्या खात्यात

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 10 जानेवारी 2017

डिलिव्हरिंग चेंज फोरमच्यावतीने भारतात २४ आणि २५ जानेवारीला मुंबईत आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. जगभरात उद्योग, प्रशासन, कला आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेत्रदीपक बदल घडविणाऱया 'चेंज मेकर्स'चा सहभाग हे परिषदेचे वैशिष्ट्य आहे. दोन दिवसांच्या परिषदेत विविध विषयांवर चर्चासत्रे, नेटवर्किंग आणि ज्ञानाची देवाण-घेवाण होणार आहे. परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ' समुह महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी पाठपुरावा करीत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नेमके काय घडते आहे, काय घडवावे लागेल याचा विभागनिहाय आढावा घेत आहोत.
डिलिव्हरिंग चेंज फोरम
२४ व २५ जानेवारी २०१७ 
नेहरू सेंटर, मुंबई
अधिक माहिती व सहभागासाठी क्लिक करा
www.deliveringchangeforum.com

दामदुप्पट योजनांचे आमिष दाखवून सर्वसामान्यांच्या आर्थिक पुंजीवर डल्ला मारण्याचे प्रमाण अलीकडे मोठ्या प्रमाणात वाढले. मुदतीत गुंतविलेले पैसे परत न मिळाल्यानंतर गुंतवणूकदाराला आपली फसगत झाल्याची जाणीव होते. यास अपवाद ठरली ती ‘मैत्रेय’ची केस. तत्कालीन पोलिस आयुक्तांनी आपल्या अनुभवाचा कल्पक वापर करून मैत्रेय कंपनीला कायद्याच्या कचाट्यात आणले आणि गुंतवणूकदारांना त्यांची हक्काची रक्कम देण्यास भाग पाडले. जिल्ह्यातीलच नव्हे, तर राज्य अन्‌ देशातील हे एकमेव ऐतिहासिक उदाहरण तपासाच्या दृष्टीने पुढे आले आहे. 

जानेवारी २०१६ च्या अखेरच्या आठवड्यात होलाराम कॉलनीतील मैत्रेय प्लॉटर्स कंपनीच्या कार्यालयाची गुंतवणूकदारांनी तोडफोड केली. या प्रकारामुळे मैत्रेय कंपनीत जादा व्याजदाराच्या आमिषाने ठराविक मुदतीसाठी पैसे गुंतविलेले ठेवीदार जागे झाले. अनेकांच्या मुदतठेवीच्या रकमेची मुदत संपली, तरी पैसे मिळत नव्हते. कंपनीकडून दिले जाणारे धनादेश वठत नसल्याने ठेवीदार हवालदिल झाल्याने अखेर तत्कालीन पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांच्याकडे धाव घेतली. त्यांनी या प्रकरणी सरकारवाडा पोलिसांत रीतसर गुन्हा दाखल करून घेतानाच दुसरीकडे आर्थिक गुन्हे शाखेला मैत्रेय कंपनीच्या मुंबईतील मुख्य कार्यालयावर छापा टाकायला रवाना केले. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने रातोरात मुंबईतील कार्यालयावर छापा टाकून मुख्य सर्व्हरसह डाटा आणि कंपनीच्या संचालक वर्षा सत्पाळकर यांना अटक करून नाशिकला आणले. 

सुरवातीलच्या काळात पोलिसांकडे तक्रारी करण्यासाठी ठेवीदार येत नव्हते, तर दुसरीकडे न्यायालयाच्या आवारात मैत्रेय कंपनीच्या संचालक वर्षा सत्पाळकर यांच्या समर्थनार्थ ठेवीदार उपस्थित राहत होते. त्यामुळे दुहेरी पेचात पोलिस सापडण्याची शक्‍यता होती; परंतु या प्रकरणात न्यायालयात सरकारी पक्षाने अभ्यासपूर्वक माहिती न्यायालयासमोर मांडली. परिणामी त्यातून कंपनीने राज्यासह देशभरातील सुमारे २० लाख ठेवीदारांकडून २१०० कोटींची फसवणूक केल्याचे समोर आले. नाशिक शहर व जिल्ह्यातून तक्रारींची ओघ वाढला तसा फसवणुकीचाही आकडा वाढत गेला. कंपनीने प्रारंभी दाखल तक्रारींची रक्कम देण्यासाठी आराखडा सादर केला; परंतु तत्कालीन पोलिस आयुक्त जगन्नाथन यांनी आपल्या अनुभव व अभ्यासाच्या बळावर आराखड्याची मांडणी फेटाळून लावत न्यायालयाकडे पैसे जमा करण्यासाठी ‘एस्क्रो’ खात्याची मागणी केली. न्यायालयानेही त्यास मान्यता दिली. परिणामी कंपनीला या खात्यावर टप्प्याटप्प्याने पैसे टाकण्याशिवाय गत्यंतर राहिले नाही.

उत्तर महाराष्ट्र

नाशिक - महापालिका स्थापन करताना शहरालगत असलेल्या २२ खेड्यांचा समावेश केला होता. परंतु २५ वर्षांपासून ती खेडी शहरात असूनही...

10.03 AM

नाशिक - राज्यातील पोलिस उपनिरीक्षक दर्जाच्या २१७ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आज जाहीर झाल्या असून, यात नाशिक पोलिस आयुक्तालयातील...

10.03 AM

नाशिक - देशातील पहिले ‘आयएसओ ९००१-२०१५ मानांकन’ मिळविणारा नाशिक बार असोसिएशन वकील संघ पहिलाच ठरला असून, वकिलांनी हे मानांकन...

09.45 AM