नाशिक महापालिकेची प्रारूप प्रभागरचना जाहीर करण्याची आयोगाची तयारी

नाशिक - इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाच्या (Reservation) मुद्द्यावर महापालिकेच्या निवडणुका (Municipal Election) वेळेत होतील की नाही, याबाबत चर्वितचर्वण सुरू असतानाच व राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनामत इम्पिरिकल डेटा मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव पारीत केल्यानंतरही राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) नाशिक महापालिकेला इतर मागासवर्गीय आरक्षण वगळून ४४ प्रभागांमधील सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील लोकसंख्येची सुधारित माहिती पाठविण्याची सूचना दिली आहे. त्यामुळे निवडणुका दोन टप्प्यांत होऊन फारतर एक ते दीड महिना लांबणीवर पडतील, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. ६ जानेवारीपर्यंत महापालिकेला पूर्तता करायची असून, त्यानंतर प्रारूप प्रभागरचनेचा (Ward Structure) कार्यक्रम जाहीर होणार आहे.

पुढील वर्षात राज्यातील २२ महापालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. मात्र ओबीसी आरक्षणावरून निवडणुका वेळेत होतील की नाही, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील सत्ताधारी व विरोधी पक्षांचीही इम्पिरिकल डेटा मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी आहे. त्या अनुषंगाने विधिमंडळात ठरावही पारीत केला असला, तरी राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील महापालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम राबविण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ओबीसी आरक्षण वगळता इतर डेटा मागविला आहे. ६ जानेवारीला नाशिक महापालिकेला डेटा सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. याबाबत मंगळवारी (ता. २८) राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सनस यांनी आदेश काढले.

जोपर्यंत राज्य शासन त्रिस्तरीय चाचणी करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे प्रमाण निश्चित करीत नाहीत, तोपर्यंत नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी कोणत्याही जागा देय नाहीत. ही बाब लक्षात घेत सर्व प्रभागांना सर्वसाधारण महिलांचे आरक्षण उपलब्ध होण्यासाठी सोडत काढण्याच्या प्रक्रियेत बदल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अनुसूचित जाती-जमाती लोकसंख्या, अन्य सांख्यिकी माहितीसह प्रस्ताव तयार करून ६ जानेवारीला निवडणूक आयुक्तांनी सादर करावा, असे आदेशात म्हटले आहे. एकूण ४४ प्रभागांत सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित जागा निश्चित करून देण्यासाठी संबंधित माहिती मागविली आहे. या संदर्भातील माहिती राज्य निवडणूक आयोगाला सादर झाल्यानंतर प्रभागरचनेचा कार्यक्रम १० जानेवारीनंतर लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यानंतर हरकती व सूचना मागवून प्रभागरचना अंतिम केली जाईल. त्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी लागेल. फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम घोषित होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

खुल्या प्रवर्गात १०४ जागा

यंदा १३३ जागांसाठी निवडणुका होतील. त्यात १९ जागा अनुसूचित जाती, दहा जागा अनुसूचित जमातीसाठी, तर ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यात आल्याने ३६ जागांचा समावेश खुल्या प्रवर्गात केला जाणार आहे. त्यामुळे यापूर्वी खुल्या प्रवर्गात असलेल्या ६८ जागांची संख्या आता १०४ वर पोचली आहे.