कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजनेला मुदतवाढ 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 1 जानेवारी 2017

लासलगाव : कांदा निर्यातदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजनेला 31 मार्च 2017 पर्यंत मुदतवाढ मिळाल्याची माहिती लासलगाव बाजार समितीचे सभापती जयदत्त होळकर यांनी दिली. 

लासलगाव : कांदा निर्यातदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजनेला 31 मार्च 2017 पर्यंत मुदतवाढ मिळाल्याची माहिती लासलगाव बाजार समितीचे सभापती जयदत्त होळकर यांनी दिली. 

केंद्र शासनाच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयातील वाणिज्य विभागाच्या विदेश व्यापार महानिदेशालयाने 26 ऑगस्ट 2016 ला प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार भारतातून व्यापारी वस्तूंच्या निर्यातीसंबंधी असलेल्या निर्यात प्रोत्साहन योजनेंतर्गत पाठविण्यात येणाऱ्या कांद्यास 5 टक्के एमईआयएस दर लागू राहील, असे केंद्र शासनाने जाहीर केले होते. मात्र, या योजनेची मुदत डिसेंबर 2016 अखेर संपणार असल्याने केंद्र शासनाने या योजनेला मुदतवाढ द्यावी, यासाठी लासलगाव बाजार समितीने केंद्र व राज्य शासनाकडे मागणी केली होती. मागणीच्या अनुषंगाने 29 डिसेंबरला शासनस्तरावर बैठक होऊन कांद्याचे दर स्थिर राहण्यासाठी जास्तीत जास्त कांद्याची निर्यात व्हावी यादृष्टीने केंद्र शासनाने योजनेला मुदतवाढ दिली आहे. 

सध्या लासलगावसह नाशिक जिल्ह्यातील इतर बाजार समित्यांत मोठ्या प्रमाणावर लाल कांद्याची आवक होत आहे. कांद्याची टिकवणक्षमता कमी असल्याने शेतकरी बांधवांना हा कांदा मिळेल त्या भावात विक्री करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. अशा परिस्थितीत केंद्र शासनाने या योजनेस मुदतवाढ दिल्याने केंद्र शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक व निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याला बाजार मिळविणे व इतर देशांना स्पर्धा करणे शक्‍य होणार आहे. कांदा निर्यातीत वाढ होऊन आगामी काळात कांदा बाजारभावात सुधारणा होण्याची शक्‍यता असल्याचे मत श्री. होळकर यांनी व्यक्त केले. 

प्रलंबित कांदा अनुदान तत्काळ वर्ग करावे 
या निर्णयाबरोबरच राज्य शासनाने जाहीर केलेले उन्हाळ कांद्याचे अनुदान तीन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. राज्य शासनाने जाहीर केलेले शंभर रुपये अनुदान उत्पादनखर्च बघता अत्यल्प आहे. परंतु तेही शेतकऱ्यांनी पूर्ण पूर्तता करून दिल्यानंतरही त्यांना मिळालेले नाही. त्यामुळे शासनाने या संदर्भात तत्काळ कार्यवाही करावी, अशी मागणी सभापती होळकर यांनी केली.