|
नाशिक - कांदा निर्यातीची 5 टक्के अनुदानाची मार्चअखेरीस संपलेली मुदत जूनअखेरपर्यंत वाढवण्यास केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने अनुकूलता दर्शविल्याची माहिती व्यापाऱ्यांपर्यंत पोचली आहे, त्यामुळे स्वाभाविकपणे पावणेसहा रुपये किलो सरासरी भावाने विकल्या जाणाऱ्या कांद्याच्या भावात पन्नास पैसे ते दीड रुपयापर्यंत वाढ होण्याच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनात कांद्याच्या प्रश्‍नावर झालेल्या चर्चेवेळी निर्यात अनुदानाच्या मुदतवाढीचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची ग्वाही पणनमंत्री सुभाष देशमुख आणि राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिली होती. प्रत्यक्षात मात्र "मार्च एण्ड'च्या आठवडाभराच्या सुट्या संपून स्थानिक बाजारपेठेत लिलाव सुरू झाले, तरीही अनुदानाच्या मुदतवाढीचा पत्ता नसल्याने भावात घसरणीची चिंता शेतकऱ्यांमध्ये वाढली होती. अगोदरच डॉलरच्या तुलनेत रुपया सक्षम झालेला असताना डॉलरमध्ये पैसे मिळत असल्याने निर्यातीमध्ये टनामागे 900 रुपयांनी कमी भाव मिळण्याच्या प्रश्‍नाने निर्यातदारांना ग्रासले होते.
अशा परिस्थितीत निर्यात कमी झाल्यास स्थानिक बाजारपेठेतील उन्हाळ कांद्याचे भाव गडगडण्याची शक्‍यता निर्माण झाली होती. शेतकऱ्यांच्या या प्रश्‍नाला "सकाळ'ने वृत्ताद्वारे वाचा फोडली होती.
अखेर निर्यात अनुदानाच्या मुदतवाढीचा मार्ग मोकळा झाल्याने भारतीय कांद्याचे जागतिक बाजारपेठेत अस्तित्व कायम राहणार आहे.
कांद्याचे आगार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव बाजार समितीमध्ये आज 22 हजार क्विंटल कांद्याची आवक झाली. उन्हाळ कांद्याला 300 ते 636 आणि सरासरी 575 रुपये प्रतिक्विंटल असा भाव मिळाला. दरम्यान, निर्यातदारांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, यापूर्वी पाठविलेला कांदा अरब राष्ट्रांमधील व्यापाऱ्यांनी अद्याप विक्रीला काढला नसल्याने निर्यातीसाठी सद्यःस्थितीत फारशी मागणी नाही. अरब राष्ट्रांमध्ये निर्यात होत असलेल्या कांद्याला साडेतेरा ते पंधरा रुपये प्रतिकिलो असा भाव मिळत आहे.
'निर्यात अनुदान पाच टक्‍क्‍यांवरून दहा टक्के करण्यात यावे, अशी मागणी होती; पण पाच टक्के अनुदानाला तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाल्याचे दिल्लीच्या व्यापाऱ्यांनी सांगितले आहे. मुदतवाढीच्या निर्णयामुळे निर्यातीला हातभार लागणार आहे. सद्यःस्थितीत रेल्वेने पाठवण्यात येत असलेल्या कांद्यापैकी 10 ते 15 टक्के मालाचे उन्हाळ्यामुळे नुकसान होत आहे.''
- नितीन जैन, कांदा व्यापारी
|
