बलुन बंधारे केव्हा होतील? 

भडगाव - 'गिरणा' नदीवरील 'बलुन बंधारे' केव्हा होतील? हाच प्रश्न गिरणा पट्ट्यातील प्रत्येकाच्या ओठावर ऐकायला मिळतो. या बंधार्याची गेल्या 20 वर्षापासुन मागणी आहे. मात्र कधी पाणी उपलब्धतता प्रमाणपत्राची अडचण तर आता तापी एकात्मिक जलकृती आराखड्याचा अडसर 'बलुन' च्या मार्गात आडवा आला आहे. 15 जुन पर्यंत आराखड्यास मंजुरी मिळण्याचे चिन्हे आहेत. त्यामुळे आराखड्याच्या मंजुरीकडे गिरणा पट्ट्याचे लक्ष लागुन आहे. 

जिल्ह्याच्या मध्यभागतुन गिरणा नदि वाहते. मात्र त्यावर बंधारे नसल्याने पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जाते. त्यामुळे गिरणा नदीवर 7 ठिकाणी बंधारे व्हावेत अशी सातत्याने गिरणा पट्ट्यातून केली जात आहे. 

अडथड्याची मालिका संपेना!
गिरणा नदिवर बलून बंधार्याच्या मागची शुक्लकास्ट काही संपण्याचे नाव घेतांना दिसत नाही. आघाडी शासनाच्या काळात पाणी उपलब्धतता प्रमाणपत्रासाठी बराच काळ वाट पाहावी लागली. पण जोपर्यंत राज्यात सुरू असलेले प्रकल्प पुर्णत्वास येत नाही. तोपर्यंत नविन प्रकल्पांना मान्यता द्यायची नाही असा निर्णय मध्यंतरी घेण्यात आला. त्यामुळे बलूनच्या विषयाला पुन्हा ब्रेक बसला. त्यानंतर पुन्हा हा विषय लावून धरण्यात आला. खासदार ऐ.टी.पाटील यांनी हा विषय लावून धरला. खासदार ऐ.टी.पाटील यांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेऊन विशेष बाब म्हणून बलून बंधार्याना मान्यता देण्याबाबत विनंती केली. तर आमदार उन्मेश पाटील व आमदार कीशोर पाटील यांनीही राज्य शासनाकडे यासंदर्भात पाठपुरावा चालू ठेवला. त्यानंतर 23 ऑगस्ट ला जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी  अधिकार्यासह राज्यपालांची भेट घेऊन बलून बंधार्याना खास बाब मान्यता देण्याची विनंती केली. त्यावर राज्यपालांनी ही सकारात्मकता दर्शविली. राज्यपालांच्या सकारात्मकतेमुळे गिरणा पट्ट्याच्या आशा पल्लवित झाल्या.  

'तापी' कृती आराखड्यामुळे ब्रेक
जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह शिष्टमंडळाने राज्यपाल  यांची भेट घेतल्यानंतर 'बलून' च्या बाबतीत चक्रे फीरले. मात्र याबाबत राज्यपालांनी न्याय व विधी विभागाकडुन मत मागविले. त्यात असे समोर आले की, शासन निर्णयानुसार कोणत्याही नविन प्रकल्पाला मान्यता देण्याअगोदर त्या भागातील एकात्मिक जल कृती आराखडा मंजुर होणे आवश्यक आहे. 'तापी' चा आराखडा अद्याप मंजुर नाही. त्यामुळे जो पर्यंत 'तापी' चा एकात्मिक जल कृती आराखडा तयार होत नाही तोपर्यंत बलून बंधार्याना मान्यता मिळण्यास ब्रेक लागणार् आहे. त्यामुळे 'तापी' चा जल कृती आराखडा केव्हा तयार होतो याकडे गिरणा पट्ट्याचे लक्ष लागुन आहे. 

...तर मार्ग मोकळा 
'तापी' चा एकात्मिक जलकृती आराखडा मंजुर झाल्यास 'बलुन' बंधार्याना राज्य शासनाकडुन प्रशासकीय मान्यता देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. याअगोदरच केंद्राने या प्रकल्पाला 'पायलट प्रोजेक्ट' म्हणुन मान्यता दिली. त्यामुळे राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर 'बलून'चा चेंडु केंद्राच्या कोर्टात पडणार आहे. सुदैवाने केंद्राचे जलसंपदा खाते हे नितिन गडकरी यांच्याकडेच आहे. 

15 जुनपर्यंत आराखड्यास मंजुरी! 
तापी एकात्मिक जलकृती आराखडा मंजुरीसाठी राज्य जलपरीषदेकडे पाठविला आहे. त्याच्या तपासणीत काही त्रुट्या आल्यास त्या तातडीने पुर्ण करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर त्यास अंतिम मंजुरी मिळेल. साधारणपणे 15 जुनच्या आत आराखड्याला मंजुरी मिळेल असे तापी खोरे विकास महामंडळ सुत्रांनी सांगितले. एकुणच आराखड्याच्या मंजुरी अंतिम टप्प्यात आली आहे.  कारण त्यामुळे अनेक कामांना ब्रेक बसला आहे.  

• एकुण बंधारे - 7
• साचणारे पाणी - 25.28 द.श.ल.क्ष. घनफुट
• लागणारा अपेक्षित खर्च - 711 कोटी 
• क्षेत्राला लाभ - 4489 हेक्टर 
• किती तालुक्यांना लाभ - 4 (चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, जळगाव) 

  आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.