सिंहस्थ झोन कायम; जमीन खरेदी रखडली

नाशिक - कुंभमेळ्यानिमित्त नाशिकला कायम ‘सिंहस्थ झोन’निर्मितीची अधिसूचना काढून, शासनाने ३२३ एकरांवर सिंहस्थ झोन निश्‍चित करून अधिसूचना काढून कायमस्वरूपी विषय मिटविला. पण त्यासाठी महापालिकेच्या कायमस्वरूपी ५४ एकरांशिवाय उर्वरित एक इंचही जागा खरेदी झालीच नाही. जागा खरेदीसाठी ‘टीडीआर मूल्यांकनाचे जे सूत्र’ ठरविले, त्यात एकाच झोनमधील जागांसाठी वेगवेगळ्या दराचे सूत्र शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. एकाच झोनमधील शेजारी-शेजारी असलेल्या जमिनीच्या दरात १० ते ११ पटींचा फरक आहे. त्यामुळे जमिनी घ्या म्हणून रांगेत असलेले शेतकरीच टीडीआर मूल्यांकनाविरोधात न्यायालयात गेले आहेत. परिणामी, इंचभर जमीनही खरेदी होऊ शकलेली नाही.

सिंहस्थ झोनच्या ३२३ एकरांपैकी अवघी ५४ एकर जमीन शासनाच्या मालकीची आहे. उर्वरित जमीन अधिग्रहण झालेले नाही. अगदी पालकमंत्री गिरीश महाजन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांपासून तर पालकमंत्र्यांपर्यंत पाच वेळा बैठका घेऊनही प्रत्यक्षात मात्र इंचभर जमीनही खरेदी झालेली नाही.

झोन एकच, दर भिन्न

सिंहस्थ झोनमधील पावणेतीनशे एकर जमीन अधिग्रहणासाठी शासनाने मोबदल्याचा दर ठरविला आहे. तो अन्याय आहे. एकाच झोनमधील जमिनीच्या मोबदल्याच्या मूल्यांकनासाठी सूत्र शेतकऱ्याचे नुकसान करणारे आहे. एकाच साधुग्राम क्षेत्रात मोकळ्या जमिनींना २२ हजारांपर्यंत टीडीआर मिळतो, तर त्यालगतच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींसाठी अवघा एक हजार ७०० रुपयांचा टीडीआर कसा? एकाच झोनमधील जवळजवळच्या जमिनीच्या दरात १० ते ११ पट फरक करणारे साधुग्राम क्षेत्रातील ‘पीएसपी’ आरक्षणातील सूत्र अन्याय असल्याची तक्रार करीत, शेतकरीच थेट न्यायालयात गेले आहेत. त्यामुळे भलेही सिंहस्थ झोन निश्‍चित झाला असला, तरी जागेचा विषय सुटलेला नाही.  

आरक्षित जागेवर शेतकऱ्यांसाठी एक हजार ७००, तर बिल्डर्सच्या जागांसाठी २२ हजारांपर्यंत दर मिळणार असतील, तर एकाच आरक्षित क्षेत्रांसाठी टीडीआर दरातील हा विसंवाद शेतकऱ्यांची फसवणूक नव्हे का? म्हणून न्यायालयात गेलो आहोत.

- समाधान जेजूरकर (शेतकरी)

साधुग्रामसाठी घरगुती ‘पब्लिक सेमी पब्लिक’ (पीएसपी) हेडखाली शेतीवर आरक्षण टाकले. हे सूत्र शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे आहे. कारण त्यात ना रहिवास ना व्यावसायिक असा कुठल्याच प्रकारचा न्याय मिळत नाही. 

- जयंत अडसरे (शेतकरी)

‘ड्रोन’ छायाचित्रणातून पर्दाफाश 

ड्रोनच्या सहाय्याने केलेल्या छायाचित्रणातून उघड झालेल्या बाबीच्या आधारे संबंधितांनी अधिग्रहीत जागांच्या वापरावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. जागांचा वापरच होणार नव्हता तर उगाचच आमचे नुकसान केलेच कशाला, असा प्रश्‍न उपस्थित करीत, भविष्यात तांत्रिकतेच्या आधारे हा विषय वादाचा ठरल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको.