मंत्रालयातून फोन आला आणि सोडली जप्त केलेली वाळूची वाहने

सटाणा - अवैध गौणखनिज वाहतूक करणाऱ्या तीन ट्रक्स व एक डंपर तहसील आवारातील पंधरा दिवसांच्या मुक्कामानंतर थेट मंत्रालयातून आलेल्या एका फोनमुळे कोणतीही कायदेशीर कारवाई न करताच अचानक सोडून दिल्याने येथील महसूल विभागाचा साडेतेरा लाख रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. या प्रकारामुळे बागलाणची महसूल यंत्रणा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

वाळू माफियांविरुद्ध महसूल व पोलीस यंत्रणेने धडक मोहीम हाती घेतली आहे. पोलीस उपविभागीय अधिकारी शशिकांत शिंदे यांच्यासह महसूल विभागाचे काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नामपूर व सटाणा शहरात रात्रीच्या सुमारास वाळूची चोरटी वाहतूक करणारे ट्रक्टर पकडून तहसील कार्यालयात जमा केले होते. या कारवाई दरम्यानच गेल्या आठवड्यात महसूलच्या अधिकाऱ्यांनी अवैध वाळू वाहतूक करणारे तीन ट्रक्स व मुरूम चोरी करणारा डंपर व जेसीबी ताब्यात घेत कारवाई केली होती. वाळूच्या ट्रक्टरला प्रत्येकी १ लाख ३० हजार रुपये तर डंपरला ९ लाख २० हजार रुपये दंडाचे आदेश देण्यात आले होते. त्याबाबत संबंधिताना महसूल विभागाने लेखी नोटीसाही दिल्या होत्या. मात्र पंधरा दिवस तहसील आवारात जप्त करून ठेवलेली वाहने अचानक सोडून दिल्याने शहरातील इतर तस्करांच्या भुवया उंचावल्या. गौण खनिज चोरी रोखण्यासाठी महसूलची यंत्रणा रात्र पहाट एक करून वाहने पकडत असतांना दुसरीकडे मात्र याच वाहनांवर महसूल यंत्रणा कोणतीही दंडात्मक कारवाई न करताच सोडून देत असल्याने नाराजी आहे.

बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्वावर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीकडून शहरातून जाणाऱ्या विंचूर - प्रकाशा राज्य महामार्गाच्या दुरुस्तीचे काम सुरु होते. महामार्गाच्या नुतनीकरणीकरणाचे काम पूर्ण झाले असून, साईड पट्ट्यांचे काम सुरु आहे. बागलाण तालुक्यातून ३९ किलोमीटर रस्ता या कंपनीच्या अखत्यारीत येतो. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंदाजपत्रकानुसार महामार्गाच्या दुतर्फा पाच किलोमीटर अंतरावरील साईड पट्ट्यांसाठी ६५० ब्रास मुरूम लागणार आहे. मात्र या साईड पट्ट्यांच्या कामासाठी कंपनीने सटाणा तहसील कार्यालयात फक्त ५० ब्रास मुरुमची रॉयल्टी भरली आहे. ३९ किलोमीटरसाठी अवघी ५० ब्रास मुरूमची रॉयल्टी भरल्याने महसूल यंत्रणेच्या कारभाराबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

बागलाण तालुक्यात वाळू व इतर गौणखनिजाची अवैध वाहतूक करणाऱ्या ट्रक्स, ट्रक्टर व डंपरला ताब्यात घेतले होते. याबाबत तसा अहवाल सटाणा तहसील कार्यालयात पाठविण्यात आला होता. १५ दिवस ही वाहने तहसील आवारात उभी होती. मात्र ही वाहने नंतर अचानक गायब झाल्याचे दिसून आले. याबाबत महसूल विभागाने नेमकी काय कारवाई केली ? अशी विचारपूस केली असता त्याचा अद्याप कोणताही खुलासा देण्यात आलेला नाही.              
- शशिकांत शिंदे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, मालेगाव ग्रामीण