समांतर रस्त्यांवर महामार्ग प्राधिकरणाचीच मालकी

जळगाव - शहरातून जाणाऱ्या महामार्गावरील अपघात वाढल्यानंतर महामार्गालगतचे समांतर रस्ते विकासाची जबाबदारी नेमकी कुणाची, हा मुद्दा वादग्रस्त ठरलेला असताना महापालिकेने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिल्यावरही रस्ते अद्याप पालिकेकडे वर्ग झालेले नाहीत. रस्ते वर्ग करण्यासंबंधीची तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसून सरकारी दप्तरात व विशेषत: राजपत्रातही समांतर रस्त्यांवर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचीच मालकी असल्याची माहिती समोर येत आहे.

दरम्यान, यासंदर्भात महापालिका प्रशासनानेही ही बाब जिल्हाधिकारी व त्यांच्यामार्फत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (न्हाई) लक्षात आणून दिली असून "न्हाई'ने मान्य केली आहे. त्यामुळे आता हे रस्ते विकसित करण्याची जबाबदारी आता "न्हाई'वरच असल्याच्या विषयावर शिक्कामोर्तब होण्यास मदतच होणार आहे.

पर्यायी मार्गावर चर्चा सुरू
गेल्या काही दिवसांमध्ये महामार्गावरील अपघातांमध्ये अनेक निष्पापांचा बळी गेल्याने पर्याय म्हणून समांतर रस्त्यांच्या कामावर चर्चा सुरू झाली आहे. समांतर रस्ते विकासाचा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्यामुळे 30 जानेवारीला या रस्त्यांसाठी अजिंठा चौक ते खोटेनगरपर्यंत पदयात्राही काढण्यात आली. मात्र, गेल्या काही दिवसांत हे रस्ते विकसित कुणी करायचे, हा वाद उद्‌भवला आहे.

पालिकेचे प्रतिज्ञापत्र आणि जबाबदारी
समांतर रस्ते विकासाची जबाबदारी तांत्रिकदृष्ट्या महामार्ग प्राधिकरणाचीच असते. मात्र 2009 मध्ये तत्कालीन पालिकेने समांतर रस्त्यांबाबत दाखल जनहित याचिकेत उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून हे रस्ते वर्ग करून दिल्यास महापालिका ते विकसित करेल, असे नमूद केले होते. विशेष म्हणजे पालिकेने सन 2011-12 व 2012-13 च्या अंदाजपत्रकात या रस्त्यांच्या कामासाठी 24 कोटींची तरतूदही केली. प्रत्यक्षात तेव्हा आणि आताही महापालिकेला एवढ्या मोठ्या निधीची उपलब्धता करणे व ते काम करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्‍यच नाही.

वर्ग करण्याची प्रक्रिया अपूर्ण
दरम्यान, पालिकेने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिल्यानंतर रस्ते महामार्ग प्राधिकरणाकडून पालिकेकडे वर्ग करण्यासाठी जी प्रक्रिया आवश्‍यक होती, ती त्यावेळी सुरूच झाली नाही. उच्च न्यायालयात पालिकेने प्रतिज्ञापत्र दिल्यानंतर महामार्ग प्राधिकरणही या रस्त्यांच्या जबाबदारीतून "मुक्त' झाले. अर्थात, रस्ते पालिकेकडे वर्ग झाले असते तरीही पालिकेला ते विकसित करण्याचे काम जमले नसते, हा भाग वेगळा. मात्र, सद्य:स्थितीत महामार्ग प्राधिकरण या रस्त्यांची जबाबदारी झटकू शकत नाही. कारण समांतर रस्त्यांची मालकी महामार्गाचीच आहे.

अशी असते वर्ग करण्याची प्रक्रिया
पालिकेने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले असले, तरी केवळ यातून समांतर रस्ते महापालिकेच्या नावावर होत नाहीत. त्यासाठी तत्कालीन राष्ट्रीय महामार्ग विभाग व आताच्या महामार्ग प्राधिकरणाने (न्हाई) उच्च न्यायालयाची परवानगी घेऊन त्यासंबंधी आपल्या विभागाला व केंद्रीय मंत्रालयाला कळवून राजपत्रात समांतर रस्त्यांच्या मालकीचे नाव रद्द करून त्यावर महापालिकेचे नाव देण्याची प्रक्रिया होणे अपेक्षित होते. त्यानंतरच हे रस्ते तांत्रिकदृष्ट्या पालिकेकडे वर्ग झाले असते. या प्रकरणात अशी कोणतीही प्रक्रिया झालेली नाही व राजपत्रात (गॅझेट) समांतर रस्त्यांवर महामार्ग प्राधिकरणाचीच मालकी असल्याचे समोर आले आहे.

समांतर रस्ते पालिकेकडे वर्ग करण्याची प्रक्रियाच झालेली नाही. त्यामुळे त्यावर अद्यापही महामार्ग प्राधिकरणाचीच मालकी आहे. असे असले तरी पालिकेने याआधी रस्ते वर्ग करण्याबाबत केलेली चूक सुधारत रस्त्यांचा विकास पालिका करु शकत नाही, त्यामुळे हे रस्ते महामार्ग प्राधिकरणाकडेच राहू द्यावे, असे पत्र त्या विभागाला तसेच जिल्हाधिकारी व उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे.
- जीवन सोनवणे, आयुक्त, महापालिका