प्रीमियमचे बंधनात्मक दर आकारून बांधकामे नियमित

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 23 मे 2017

नाशिक - शहर विकास आराखडा व विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर झाली असली तरी प्रीमियमचे दर शासनाकडून अद्यापही निश्‍चित झालेले नसल्याने प्रीमियमअभावी बांधकामाच्या परवानग्या रखडल्या आहेत. त्यामुळे आज ‘क्रेडाई’च्या सदस्यांसमवेत झालेल्या बैठकीनंतर पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर बंधनात्मक दर आकारून बांधकामांना पूर्णत्वाचा दाखला देण्यास आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी संमती दर्शवली.

नाशिक - शहर विकास आराखडा व विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर झाली असली तरी प्रीमियमचे दर शासनाकडून अद्यापही निश्‍चित झालेले नसल्याने प्रीमियमअभावी बांधकामाच्या परवानग्या रखडल्या आहेत. त्यामुळे आज ‘क्रेडाई’च्या सदस्यांसमवेत झालेल्या बैठकीनंतर पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर बंधनात्मक दर आकारून बांधकामांना पूर्णत्वाचा दाखला देण्यास आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी संमती दर्शवली.

शासनाकडून शहर विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर झाली असली तरी अद्यापही प्रीमियम ‘एफएसआय’चे दर निश्‍चित झालेले नाहीत. ‘क्रेडाई’च्या पदाधिकाऱ्यांनी पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर प्रीमियमचा दर आकारण्याची मागणी केली. पुणे महापालिकेने ३५ टक्के प्रीमियमचा दर निश्‍चित केला आहे. शासनाकडून दर निश्‍चित झाल्यानंतर त्यात वाढ दर्शविल्यास वाढीव रकमेचा फरक बांधकाम व्यावसायिकांना अदा करावा लागेल. नाशिकमध्येही प्रीमियम एफएसआयवर रेडिरेकनरच्या ३५ टक्के दर आकारून बांधकामांना परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली. बंधनात्मक अटीवर परवानगी दिली जाणार आहे. बैठकीला नाशिक ‘क्रेडाई’चे अध्यक्ष सुनील कोतवाल, मानद सचिव उमेश वानखेडे, सचिन बागड, अनिल आहेर, राजूभाई ठक्कर, विजय सानप, अरविंद पटेल आदी उपस्थित होते.

‘क्रेडाई’कडून कचरापेटी
५ जूनला वेस्ट सेग्रिगेशन डे साजरा होणार आहे. महापालिकेतर्फे ओला व सुका कचरा वर्गीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या उपक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन क्रेडाई पदाधिकाऱ्यांना करण्यात आले. ५ जूनला झोपडपट्टी भागात ओला व सुका कचरा संकलनासाठी स्वतंत्र कचरापेटी वितरित करण्याची मागणी आयुक्तांनी ‘क्रेडाई’कडे केली.

शासनाला स्मरणपत्र देणार
सहा व साडेसात मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर ‘टीडीआर’ देय नसल्याने बांधकाम परवानगीविना इमारतींचा वापर होत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी ‘क्रेडाई’तर्फे शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यात वाढीव ‘एफएसआय’ द्यावा, साईड मार्जीन कमी करून सहा व साडेसात मीटर रुंदीच्या रस्त्यांना नऊ मीटर रुंदीचे फायदे द्यावे असे सुचविण्यात आले आहे. त्याबाबत शासनाकडून अजूनही मार्गदर्शन मिळत नसल्याने स्मरणपत्र देण्याचे आयुक्तांनी मान्य केले. शहर विकास आराखडा जाहीर होण्यापूर्वी महापालिकेच्या नगररचना विभागामध्ये ‘टीडीआर’ मंजुरीचे अडीचशेहून अधिक प्रकरणे दाखल झाली. त्या प्रलंबित प्रकरणांबाबतही निर्णय घेण्याचे आवाहन करण्यात आले.

Web Title: Regular construction of the premises by charging