रस्ते अवर्गीकरणाला पदाधिकाऱ्यांचाच ‘हातभार’

महापालिकेची जबाबदारी वाढली; तरीही सत्ताधाऱ्यांचा ठाम विरोध नाही
जळगाव - बिअरबार, दारुविक्रीची दुकाने वाचविण्यासाठी रस्त्यांचे अवर्गीकरण झाल्याचे बोलले जात असताना, या निर्णयाला वरवर विरोध करणाऱ्या महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी अवर्गीकरणाच्या प्रयत्नांना ‘हातभार’ लावल्याची धक्कादायक माहितीही समोर येत आहे. नागरी सुविधा पुरविण्याइतपत महापालिकेची स्थिती नसल्याने रस्ते अवर्गीकरणाचा ठराव अथवा पत्र दिल्यास टीका होऊ शकते म्हणून महापालिका पदाधिकाऱ्यांनीच त्यातून ‘दुसऱ्या’ मार्गाने हे काम करवून घेतल्याचीही चर्चा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य व राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या पाचशे मीटर अंतरातील सर्व बिअरबार, दारुची दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार १ एप्रिलपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होत असून त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यातील ६०६ बार, दुकानांना नोटीस बजावून ती बंद करण्यात आली आहेत. 

सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा हा व्यवसायच या निर्णयामुळे अडचणीत आला असून लाखोंची गुंतवणूक व कोटींचा मोबदला मिळवून देणारा हा व्यवसाय वाचविण्यासाठी बारचालक, दुकानमालकांचा आटापिटा सुरु झाला आहे. त्यातून जळगाव शहरातील बारचालकांनी लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरुन या निर्णयातूनही पळवाट शोधण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. राज्य सरकारने नुकतेच जळगाव शहरातील १९ किलोमीटर मार्गांचे केलेले अवर्गीकरण हा त्याचाच भाग.

‘मनपा’ची अडचण की नाटक?
सरकारच्या रस्ते अवर्गीकरणाच्या आदेशाने खरी अडचण आर्थिकदृष्ट्या रडणाऱ्या मनपाची व्हायला हवी. हे रस्ते अवर्गीकृत झाल्याने त्यांची जबाबदारी महापालिकेवर आली आहे. नागरी सुविधा पुरवू न शकणाऱ्या महापालिकेला या रस्त्यांची देखभाल करणे अजिबात परवडणारे नाही. मात्र, असे असताना महापालिकेचे पदाधिकारी वरवर या आदेशाविरुद्ध बोलताना दिसतात, त्यापलीकडे जाऊन  या आदेशाविरुद्ध ठोस अथवा कठोर भूमिका घेतलेली दिसत नाही. त्यामुळे या आदेशाला त्यांनीही ‘हातभार’ लावला की, त्यांच्याही सहभागाने आदेश पारित करण्यासाठी प्रयत्न झाले, याबद्दल उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. 

आदेश रद्दसाठी प्रयत्न होतील..?
महापालिकेतील सत्ताधारी गट, त्यांच्या नेत्यांचा जलसंपदामंत्री गिरीश महाजनांशी असलेला मधुर संबंध लपून राहिलेला नाही. त्यामुळे कोणत्याही सोहळ्यात, शोभायात्रेत महाजनांसोबत नृत्याविष्कार सादर करणारे सत्ताधारी महापालिकेवरच अन्यायकारक ठरणाऱ्या रस्ते अवर्गीकरणाच्या आदेशाविरोधात ठाम भूमिका घेत महाजनांना हा आदेश रद्द करण्याचा आग्रह धरतील काय? आणि महाजन हेही मंत्रिमंडळातील मर्जीतले सदस्य म्हणून मुख्यमंत्री, बांधकाम व जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांकडून हा आदेश रद्द करून घेतील काय, हाच खरा प्रश्‍न आहे.