ग्रामीण अर्थव्यवस्था सावरेना!

नोटाबंदीचे पन्नास दिवस - शहरांमध्ये वाढला ‘स्वॅपिंग’चा वापर

जळगाव - केंद्र शासनाने ८ नोव्हेंबर २०१६ ला पाचशे व हजाराच्या नोटांवर बंदी घालण्यात आली होती. आज त्या घटनेला पन्नास दिवस पूर्ण झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीनंतर पन्नास दिवसांची मुदत मागितली होती. सर्वकाही व्यवस्थित होऊन ‘अच्छे दिन’ची घोषणा केली होती. मात्र आजही आपल्याच घामाच्या पैशांसाठी नागरिकांना बॅंकांतून पैशा काढण्यासाठी रांगेत उभे राहावे लागते आहे. हवा तेवढा पैसा काढण्यासाठी बंधने असल्याने आपल्याच पैसा अन्‌ तोही मिळण्यासाठी ‘प्रतीक्षाच प्रतीक्षा’ अशी म्हणण्याची वेळ सर्वसामान्यांवर आली आहे. अद्याप ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या हातात पुरेसे चलन उपलब्ध न झाल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडल्याचे चित्र आहे.

दरम्यान, चलन तुटवड्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडलेली असताना, शहरी भागातही कमी-अधिक प्रमाणात तसेच चित्र आहे. मात्र, यामुळे ‘स्वॅपिंग’सारख्या सुविधांचा वापर वाढून ग्राहक ‘कॅशलेस’ व्यवहारांकडे वळल्याचे सकारात्मक चित्रही यानिमित्ताने पाहायला मिळत आहे.
रांगा झाल्या कमी

नोटाबंदीनंतर तब्बल महिनाभर सर्वच बॅंकांच्या बाहेर, ‘एटीएम’वर नागरिकांच्या जुना नोटा बदलून नवीन नोटा घेण्यासाठी रांगा लागलेल्या होत्या. त्या आता संपल्यागत आहेत. मात्र, काही ठिकाणी गर्दी नेहमीची असतेच. ज्या नागरिकांना आपल्या दैनंदिन व्यवहारांसाठी जादा पैशांची आवक असते. ते मात्र रोज रांगेत पैसे काढण्याच्या रांगेत लागत असल्याचे चित्र आजही पाहावयास मिळाले.

बॅंकांचे विविध नियम
केंद्र शासनाने चोवीस हजार रुपये काढण्याची मर्यादा दिली आहे. मात्र, शहरातील विविध बॅंकांमध्ये ही मर्यादा पाळली जाते, तर काही बॅंकांमध्ये पाळली जात नाही. यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. आपलीच रक्कम आपणच तिला हवी तशी काढू शकत नसल्याचे चित्र आहे. एक बॅंक म्हणजे स्टेट बॅंकेकडून आम्हाला रक्कम पुरेशी येत नाही. इतरांनाही ती पुरली पाहिजे म्हणून आम्ही कमी पेमेंट करतो; तर आयडीबीआय, स्टेट बॅंक, खासगी बॅंका चोवीस हजारांची रक्कम एकावेळी देत आहेत. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्ये पैसे देण्याबाबत नियम वेगवेगळे असल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत.

अनेक ‘एटीएम’ बंदच
शहरातील अनेक बॅंकांनी आपले ‘एटीएम’ अद्याप सुरू केलेले नाहीत. आयडीबीआय बॅंकेचे शहरातील एकही ‘एटीएम’ सुरू करण्यात आलेले नाही. कॉर्पोरेशन बॅंक, युको बॅंक, इतर खासगी बॅंकांचे काही ‘एटीएम’ बंद आहेत. यामुळे नागरिकांना बॅंकेत जाऊन पैशांसाठी रांगेत उभे राहावेच लागत आहे.

‘स्वॅपिंग’ वाढले
नोटाबंदीवर पर्याय म्हणून ‘स्वॅपिंग’ मशिनचा वापर वाढला आहे. कोणतीही वस्तू विकत घेतल्यानंतर विक्रेत्यांना पेमेंट देण्यासाठी नागरिक ‘एटीएम’ कार्ड, क्रेडिट कार्डचा वापर करू लागले आहेत. पेट्रोलपंप, शॉपिंग मॉल, कापड दुकान, सुपरशॉपी यांसह बहुतांश व्यापाऱ्यांनी ‘स्वॅपिंग’ मशिन ठेवल्याने त्याद्वारे नागरिक पेमेंट अदा करीत आहेत.

ग्रामीण भागात अद्याप गोंधळच
शहरी भागात ‘स्वॅपिंग’चा वापर वाढला. मात्र, ग्रामीण भागातील व्यवहारांवर नोटाबंदीचा झालेला परिणाम अद्याप कायमच आहे. ग्रामीण भागात अनेकांचे खाते जिल्हा बॅंकेत आहेत. जिल्हा बॅंकेच्या खातेदारांना ‘एटीएम’ कार्ड नाही. ‘एटीएम’ मशिनही बॅंकांमध्ये नाही. यामुळे शेतकरी, शेतमजुरांना अद्याप रोख पैशांवरच रोजचे व्यवहार करावे लागत आहेत. जिल्हा बॅंकेच्या खात्यांमधून नागरिकांना गाव व गावातील उलाढाल पाहून पाचशे ते दोन हजार रुपयेच दिले जात आहेत. जिल्हा दूध संघाला दुधाचा पुरवठा करणाऱ्यांना संघाकडून पेमेंटचा धनादेश दिला गेला. तो कितीही रकमेचा असेना, तो बॅंकेतही जमा केला तरी त्या शेतकऱ्याला, दूधपुरवठा करणाऱ्याला फक्त दोन हजार रुपयेच दिवसाला मिळतात. त्यात त्याने जनावरांना ढेप घ्यावी की शेतमजुरांना रोजंदारी द्यावी, असा प्रश्‍न आहे.

ग्राहक-व्यापाऱ्यांचे बोल...
चाळीस टक्के व्यवहार ‘स्वॅपिंग’ने नोटाबंदीनंतर काही दिवस आम्हाला त्रास झाला. नंतर मार्केटमध्ये जसजशी कॅश येत गेली, तसा त्रास कमी झाला. बहुतांश व्यापाऱ्यांनी ‘स्वॅपिंग’ मशिन लावले आहेत. तीस ते चाळीस टक्के व्यवहार ‘स्वॅपिंग’ मशिनद्वारे होतात. मात्र, या मशिनवर शेकडा ७५ पैसे ते दोन रुपये चार्ज लागणार आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये मशिन बसविण्याविषयी अनुकूल वातावरण नाही.
- प्रवीण पगारिया (अध्यक्ष, दाणाबाजार व्यापारी असोसिएशन) 

‘कॅशलेस’कडे व्यापारी
जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘कॅशलेस’बाबत व्यापाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे. यामुळे अनेक व्यापाऱ्यांनी ‘स्वॅपिंग’ मशिन बसविली आहेत. ग्राहक हळूहळू का होईना ‘स्वॅपिंग’ कार्डाचा वापर करू लागले आहेत. यामुळे पेमेंट घेण्याबाबत अडचणी नाहीत.
- युसूफ मकरा (उपाध्यक्ष, व्यापारी महामंडळ)

नियम सारखा हवा
नोटाबंदीचा निर्णय चांगला असला, तरी बॅंकांना पैसे काढू देण्यासाठी एकसारखा नियम असावा. काही बॅंकांमध्ये चोवीस हजार मिळतात. मात्र, काही बॅंका दहा हजारांच्या वर देत नाहीत. यामुळे पैशांचे अधिक काम असलेल्यांची अडचण होत आहे.
- विजय चौधरी (नागरिक)

शेतकऱ्यांचे हालच हाल
ग्रामीण भागातील बॅंका दोन हजारांच्या वर पेमेंट देतच नाहीत. शहरात किमान वीस ते चोवीस हजार मिळतात. जिल्हा बॅंकेत रोज फक्त पंचवीस लोकांनाच पेमेंट मिळते. बाकीच्यांना आज पेमेंट भेटणार नाही, असे स्पष्ट सांगितले जाते. शेतकऱ्यांना रोज शेतमजुरांना, ढेप आणण्यासाठी रोख पेमेंट लागते. ते कोठून आणायचे?
- अतुल पाटील (शेतकरी)

सोयाबीनची उचल झाली नाही
नोटाबंदीच्या फटक्‍यामुळे सोयाबीन विकले गेलेले नाही. हमीभावापेक्षा (२७००-२७६१) कमी दराने व्यापारी मागणी करतात. नोटाबंदी नसती तर आहे त्या दरापेक्षा अधिक दर मिळाला असता. सोयाबीनला प्रचंड मागणी असती. मात्र, यंदा तसे झालेले नाही.
- कमलाकर महाजन (शेतकरी)