अशी झाली सटाणा व नामपूर बाजार समितीची निवडणूक

सटाणा : शासनाच्या नवीन नियमानुसार प्रथमच झालेली नामपूर व सटाणा या दोन्हीही बाजार समित्यांची पंचवार्षिक निवडणूक कोणताही राजकीय पक्ष - संघटनांच्या झेंड्याखाली, एखाद्या प्रस्थापित नेत्याच्या नेतृत्वाखालील पेनलतर्फे लढविली गेली नाही, हेच या निवडणुकीतील वेगळेपण ठरले आहे. 

यापूर्वी बाजार समितीची निवडणूक राजकीय पक्ष, प्रादेशिक वाद किंवा तथाकथित नेत्यांच्या नावाने स्थापन झालेल्या पेनल्स मध्येच लढली गेली आहे. राज्यातील भाजपा शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेत धनदांडग्या प्रस्थापित राजकारण्यांच्या हातून मतदानाची सूत्रे काढून घेत सामान्य शेतकरी सभासदाला मतदानाचा हक्क बहाल केला.

दरम्यान, दोन्हीही बाजार समित्यांवर भाजपा व शिवसेनेच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांची वर्णी लावून प्रशासकीय मंडळ स्थापन केले. या दोन्हीही बाजार समित्यांच्या या प्रशासकीय मंडळाने जी कामे केली, त्याचा आधार घेत पुन्हा त्याच संचालक मंडळातील सदस्यांना निवडणूक रिंगणात उतरवून समित्यांची सूत्रे आपल्याकडे ठेवण्याचा प्रयत्नही झालेला नाही. सटाणा बाजार समितीच्या प्रशासक मंडळावरील सदस्य राजेंद्र (छोटू) जगताप हे एकमेव चौगाव गणातून निवडणुकीस सामोरे गेले. मात्र या निवणुकीत त्यांचा पराभव झाला.

नामपूर बाजार समितीच्या प्रशासक मंडळातील भाऊसाहेब अहिरे, अविनाश सावंत, सुरेश महाजन व संजय भामरे यांनी पुन्हा निवडणूक लढविली. त्यात सुरेश महाजन पराभूत झाले. कुणाचेही जाहीर पाठबळ नसताना खरा शेतकरी या निवडणुकीत निवडून आल्याने भल्या भल्याचे राजकीय अंदाज चुकले. व दे धक्का या तंत्राचा अवलंब मतमोजणीत दिसून आला. यापूर्वी बाजार समिती निवडणूक म्हटली म्हणजे ग्रामपंचायत सदस्य किंवा सोसायटीचे संचालक असणे निवडणुकीत महत्वाचे होते. त्यामुळे धनदांडग्यांना बाजार समितीच्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क प्राप्त होत होता. ग्रामीण भागात सोसायटी व ग्रामपंचायत दोन्ही निवडणुकांना घोडेबाजार होत असल्याने आर्थिक पाठबळ असणारा उमेदवार निवडून जात असे व तोच पुढे बाजार समितीच्या निवडणुकीत उमेदवार म्हणून निवडणूक रिंगणात पेनलचा उमेदवार असायचा.

नव्या निवडणूक पद्धतीमुळे हे कालबाह्य झाले आहे. एका गणात असलेल्या चार किंवा पाच गावातील कमीत कमी १० गुंठे जमीन असलेला शेतकरी मतदार झाल्याने विजयाची गणिते हुकली. बाजार समितीचे सभापतिपद डोळ्यासमोर ठेऊन निवडणूक रिंगणात असलेल्या माजी सभापती, माजी संचालकांना मतदारांनी या निवडणुकीत नाकारले. हेच या नवीन निवडणूक पद्धतीचे फलित समजावे लागेल. कोणत्याही राजकीय पुढाऱ्याने पेनलची निर्मिती करण्याचे धाडस केले नाही. कारण आता गाठ थेट कष्टकरी शेतकऱ्यांशी आहे. याचा अंदाज आल्याने मातब्बर राजकीय पुढाऱ्यांनी स्वतःला या निवडणुकीपासून दोन हात दूर ठेवले. आता दोन्ही बाजार समित्यांच्या सभापती व उपसभापती निवडीकडे तालुकावासीयांचे लक्ष लागले आहे.

कोणत्याही पक्ष किंवा संघटनेचे उमेदवार निवडून न आल्याने समविचारी संचालकांचा एखादा गट पुढे येऊन सभापतीपदाची सूत्रे आपल्याकडे ठेवेल व तालुक्याचे राजकीय सत्ताकेंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बाजार समितीवर कुणाचे वर्चस्व स्थापन होईल यावरच आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीचे चित्र अवलंबून राहणार आहे. 

शासनाने सरपंच व नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय घेऊन अंमलबजावणी केली. त्याच पद्धतीने बाजार समितीतही थेट सभापती निवडीचे अधिकार सर्वसामान्य शेतकरी मतदारास दिले असते तर पुढील घोडेबाजार टाळता आला असता, अशी प्रतिक्रिया मतदारांमध्ये व्यक्त केली जात होती.