रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या बिऱ्हाड मोर्चाचे सटाण्याहून नाशिककडे कूच

सटाणा - आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य रोजंदारी वर्ग 3, वर्ग 4 कर्मचारी संघर्ष संघटनेतर्फे अक्कलकुवा ते नाशिक काढण्यात आलेला बिऱ्हाड मोर्चा काल सोमवार (ता.२६) रोजी सायंकाळी सटाणा शहरात पोहोचला. त्यानंतर राज्यातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये रोजंदारी, तासिका आणि मानधन पद्धतीने काम करणारे वर्ग 3 व 4 तब्बल दोन ते अडीच हजार कर्मचाऱ्यांनी शहराजवळील मोरेनगर येथे रात्री मुक्काम केला. आज मंगळवार (ता.२७) रोजी या आंदोलकांनी नाशिक कडे प्रयाण केले. या मोर्चात गर्भवती महिलांसह लहान बालकांचा देखील समावेश आहे.

शासन सेवेत कायम करावे आणि भरती प्रक्रियेला स्थगिती मिळावी या प्रमुख मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य रोजंदारी वर्ग तीन व वर्ग चार कर्मचारी संघर्ष संघटनेच्यावतीने बिऱ्हाड आंदोलनासह सामुहिक आत्मदहन करण्याचा इशारा प्रशासनास देण्यात आला आहे. अक्कलकुवा येथून हजारोंच्या संख्येने कर्मचारी हे पदयात्रा करित नाशिकला पोहोचणार आहेत. अक्कलकुवा येथून ता.२० रोजी निघालेल्या या आंदोलनात गडचिरोली, नाशिक, तळोदा, नंदूरबार यासह राज्यातील इतर प्रकल्प कार्यालयातून हजारो कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.

काल बागलाण तालुक्यातील ताहाराबाद येथे बिऱ्हाड आंदोलन पोहोचताच आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त रामचंद्र कुलकर्णी, अव्वर सचिव डोके व कळवण आदिवासी विभागाचे प्रकल्पाधिकारी अमन मित्तल यांनी आंदोलकांची भेट घेतली. यावेळी आंदोलकांशी झालेल्या चर्चेत आयुक्त श्री. कुलकर्णी म्हणाले, रोजंदारी वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचाऱ्यांना शासनसेवेत कायम समाविष्ट करून घेण्याबाबतचा मंत्री स्तरिय प्रस्ताव आदिवासी विकास प्रकल्प व प्रशासनाच्या काही चुकांमुळे रद्द झाला. आंदोलकांच्या मागण्या रास्त असून, त्यांच्याविषयी आम्हाला सहानुभूती आहे. आता या सर्व प्रक्रियेसाठी प्रशासनास वेळ द्यावा व हे आंदोलन स्थगित करावे अशी विनंतीही आयुक्त श्री. कुलकर्णी यांनी यावेळी केली. मात्र आंदोलकांतर्फे न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहील व लवकरच नाशिक आयुक्त कार्यालयावर धडक मोर्चा पोहोचेल यात तिळमात्र शंका नाही, असा इशारा संघटनेचे राज्य अध्यक्ष रितेश ठाकूर यांनी दिला. 

आदिवासी विकास विभागातील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना गेल्या आठ महिन्यापासून मानधन मिळालेले नाही. अनेक वेळा आंदोलने केली, आश्वासने मिळाली, मात्र पदरी काहीच पडले नाही. यातील अनेक कर्मचाऱ्यांची वयोमर्यादाही संपली आहे. त्यांना आता दुसरीकडे कुठेही नोकरी करता येणार नाही. एका तपापेक्षा अधिक काळ हा संघर्ष सुरु असून, सरकार मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. आदिवासी लोकप्रतिनिधी बोलण्यास तयार नाहीत, अशी खंतही काही आंदोलकांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केली. आंदोलनातील महिलांच्या पायाला जखमा झाल्या असून, अनेकांची प्रकृती खराब झाल्याने त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले.

दुपारी वीरगावजवळील हॉटेल तकदीरच्या परिसरात सर्व आंदोलकांनी स्वत: स्वयंपाक तयार करून एकत्रित जेवण घेतले. बागलाण तालुका मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष संजय देसले, रमाकांत भामरे, आबा शिंदे, सचिन शेवाळे, डी. बी. सोनवणे, बी. डी. पाटील, वाय. के. खैरनार, गिरीश भामरे, ए. टी. सावकार, डी. बी. खरे, अरुण गरुड आदींनी शहरात सायंकाळी आंदोलकांचे स्वागत केले.

आंदोलनात राज्याचे उपाध्यक्ष हेमंत पावरा, सचिव कमलाकर पाटील, भगतसिंग पाडवी, ए. एस. वाडीले, एच. एल. बिरारीस, व्ही. ए. शेंडे, एम. ए. ठाकूर, व्ही. एस. वसावे, ए. जे. सूर्यवंशी, एम. एस. मावसकर, ए. आर. लक्षणे, के. एस. चल्लावार, एम. वाय. पाटील, जि. व्ही. मिस्तरी, एस.के. देवरे, आर. जे. ठाकरे, आर. जि. पावरा, बी. एल. सपकाळे, पी. व्ही. बागुल, एस. बी. जाधव, संतोष बोडेकर, ममता ठाकूर, रमण ठाकरे, रघुनाथ पवार, सचिन वाघ आदींसह हजारो रोजंदारी, तासिका, मानधन वर्ग 3 व 4 चे हजारो कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.

गेल्या सहा दिवसांपासून भर उन्हात आपल्या प्रलंबित मागण्या पदरात पाडून आरपारची लढाई करण्यासाठी रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचा बिऱ्हाड मोर्चा निघाला आहे. अक्कलकुवा ते नाशिक पायी चालत ते सरकारला जाब विचारणार आहेत. सरकारने अनेक वेळा लेखी आश्वासने दिली. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदेश दिल्यावरही आदिवासी विकास विभाग आपल्यावर अन्याय करीत असल्याचा भावना या आंदोलकांनी व्यक्त केल्या आहेत.

प्रलंबित मागण्याकरीता संघटनेतर्फे गेल्या तीन वर्षात चर्चा, आंदोलन करूनही शासनाकडून ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. गेल्या वर्षी रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी भर पावसामध्ये शासनाचे लक्ष्य वेधण्यासाठी सोग्रस फाटा ते नाशिक पदयात्रा काढून आयुक्तालयावर आंदोलन करण्यासाठी नाशिक शहराच्या हद्दीत प्रवेश करताच शासनाकडून त्यांना आडगाव येथे अडविले होते. आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी वाडा येथे चर्चेसाठी बोलवित मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याबरोबर चर्चा करण्यासाठी वेळ घेवून विषय मार्गी लावण्याचे आश्‍वासन देत आंदोलन स्थगित केले होते. मात्र त्या घटनेनंतरही संघटनेच्या मागण्यांबाबत कुठलीच ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. 
- रितेश ठाकूर, महाराष्ट्र राज्य रोजंदारी वर्ग 3 व 4 कर्मचारी संघर्ष संघटना