|
नाशिक - आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या कल्याणकारी योजनेत झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने चौकशी पूर्ण केली आहे. त्या संदर्भातील अहवाल लवकरच न्यायालयास सादर केला जाणार आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून चौकशी समितीकडून या गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू होती. माजी आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या काळात या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. राज्यातील 28 आदिवासी प्रकल्पांमध्ये विविध कल्याणाकारी योजनांची अंमलबजावणी करताना 2004 ते 2009 या काळात आदिवासी विकास विभाग आणि आदिवासी विकास महामंडळात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार, फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करून लाभ घेण्यात आले होते. या योजनांचा लाभ हा केवळ ठराविक लोकांनाच होत असल्याने या संदर्भात अनेक तक्रारी राज्यशासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. यांसारख्या अनेक तक्रारींच्या पार्श्‍वभूमीवर पोपटराव बहिरम यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या योजनेतील गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी आयुक्त, विशेष पोलिस महानिरीक्षक, वीज पारेषण कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक, वित्त विभागाचे सहसंचालक अशी पाच सदस्यांची समिती नेमली होती.
चौकशी समितीने आतापर्यंत अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, अकोला, देवरी, भामरागड आदींसह विविध भागांतील आदिवासी प्रकल्प अधिकारी कार्यालयांच्या ठिकाणी भेटी देत एकूण 152 जणांचे जबाब नोंदविले.
समितीस पाच वेळा मुदतवाढ
या योजनेत झालेल्या गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीस चौकशी करून आपला अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र कामाची व्याप्ती आणि कार्यकक्षा विचारात घेता समितीस पाच वेळा मुदतवाढ देण्यातही आली होती.
|
