बनावट शिक्के वापरून 52.50 लाखांचा अपहार

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 13 नोव्हेंबर 2016

नंदुरबार - आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत सबलीकरण योजनेत विहिरींच्या लाभार्थ्यांना लाभ न देताच बनावट शिक्के, बॅंक खात्याचा वापर करून 52 लाख 50 हजारांचा गैरव्यवहार झाल्याची फिर्याद आदिवासी विकास विभागाचे सहायक प्रकल्पाधिकारी प्रदीप बाणाजीराव देसाई यांनी आज शहर पोलिस ठाण्यात दिली. याप्रकरणी तत्कालीन कृषी विकास अधिकाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, याच अधिकाऱ्याविरुद्ध अशाच प्रकारे तळोदा पोलिस ठाण्यात याच योजनेत 70 लाखांच्या गैरव्यवहाराचा गुन्हा यापूर्वी दाखल आहे.

नंदुरबार - आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत सबलीकरण योजनेत विहिरींच्या लाभार्थ्यांना लाभ न देताच बनावट शिक्के, बॅंक खात्याचा वापर करून 52 लाख 50 हजारांचा गैरव्यवहार झाल्याची फिर्याद आदिवासी विकास विभागाचे सहायक प्रकल्पाधिकारी प्रदीप बाणाजीराव देसाई यांनी आज शहर पोलिस ठाण्यात दिली. याप्रकरणी तत्कालीन कृषी विकास अधिकाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, याच अधिकाऱ्याविरुद्ध अशाच प्रकारे तळोदा पोलिस ठाण्यात याच योजनेत 70 लाखांच्या गैरव्यवहाराचा गुन्हा यापूर्वी दाखल आहे.

केंद्र शासनाने विशेष कायदा करून वनजमिनींचे वाटप केले. अशा शेतकऱ्यांना आदिवासी एकात्मिक विकास प्रकल्पाच्या सबलीकरण योजनेंतर्गत शेतात विहीर खोदून देण्यात येते. ही योजना 2010-11 पासून सुरू होऊन 2012 ला त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. याबाबत नंदुरबार प्रकल्पाने प्राथमिक चौकशी केली. त्यात 2012 ला प्रकल्पात 42 शेतकऱ्यांना लाभ दिला असल्याचे दिसून आले. त्यानुसार प्रारंभी आठ विहिरींची प्रकरणे तपासण्यात आली, त्यात एकही विहीर प्रत्यक्ष खोदलेली आढळली नाही. याबाबतचा अहवाल आदिवासी विभागाने तयार केला. त्यानंतर कृषी विभागाला काहीही माहिती न देता आधी अंतर्गत नऊ पथके तयार करून लाभ दिलेल्या 42 शेतकऱ्यांच्या शेतांत जाऊन पाहणी, चौकशी करण्यात आली. त्यात एकाही शेतकऱ्याला विहिरीबाबत काहीही माहिती नसल्याचे स्पष्ट झाले.

या संदर्भात आदिवासी विकास प्रकल्प विभागाने जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला पत्र दिले. जिल्हा परिषदेने अशी योजना राबवली नाही, तसा कोणताही निधी या कार्यालयास प्राप्त नाही. मात्र, तत्कालीन योजना अधिकारी एस. आर. पाडवी हे या काळात कार्यरत होते. त्यांनी बनावट शिक्‍क्‍यांचा वापर केला असावा, अशी शंका व्यक्त करण्यात आली.
याबाबत तपास पूर्ण करून कृषी विकास अधिकारी एस. आर. पाडवींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.

पाडवीने काढल्या रकमा
प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी निधी ज्या खात्यातून वर्ग झाला, पैसे काढण्यात आले, धनादेश देण्यात आले अशा स्टेट बॅंक आणि बॅंक ऑफ बडोदाच्या संबंधित शाखांकडून तपशील मागवला. त्या बॅंकांनी ज्या खात्यातून रकमा वर्ग केल्या, त्याची विगतवारी दिली. यामध्ये बनावट नाव, सही- शिक्‍क्‍याने बॅंकेत खाते उघडण्यात आले होते.

Web Title: scam by using bogus stamp