महाआघाडीत सहभाग नको; शिवसैनिकांचा विरोध

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 7 मे 2017

नाशिक : महापालिकेत भाजपची सत्ता असली, तरी विरोधकांची मोट बांधून अधिकाधिक पदे पदरात पाडून घेत भाजपला जेरीस आणण्याचा प्रयत्न शिवसेनेकडून होत असला तरी सर्वसामान्य शिवसैनिकांनी मात्र कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व मनसेसोबत युती करण्यात नापसंती दर्शविली आहे. शिवसेनेने स्वतःचे महत्त्व टिकवून ठेवण्यासाठी महाआघाडी करू नये, अशी मागणी महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते यांच्याकडे केली. 

नाशिक : महापालिकेत भाजपची सत्ता असली, तरी विरोधकांची मोट बांधून अधिकाधिक पदे पदरात पाडून घेत भाजपला जेरीस आणण्याचा प्रयत्न शिवसेनेकडून होत असला तरी सर्वसामान्य शिवसैनिकांनी मात्र कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व मनसेसोबत युती करण्यात नापसंती दर्शविली आहे. शिवसेनेने स्वतःचे महत्त्व टिकवून ठेवण्यासाठी महाआघाडी करू नये, अशी मागणी महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते यांच्याकडे केली. 

महापालिकेत भाजपला स्पष्ट बहुमत असल्याने महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती पदांसह अन्य महत्त्वाची पदे भाजपकडे आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या शिवसेनेने कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, मनसे व अपक्षांची मोट बांधून भाजपकडून स्थायी समितीसह प्रभाग समिती सभापतिपद मिळविण्यासाठी फिल्डिंग लावली आहे. त्यासाठी महाआघाडीची घोषणादेखील झाली. त्यास शिवसैनिकांनी विरोध केला आहे.

शिवसेनेने सत्तेसाठी लाचार होऊ नये, त्याचा परिणाम शिवसेनेच्या संघटनात्मक बांधणीवर होईल. महापालिका निवडणुकीत पक्षाबाहेरील लोकांना उमेदवारी दिल्याने सत्ता हातून निसटली आहे. आगामी काळात लोकसभा व विधानसभा निवडणुका आहेत. त्या वेळी कुठल्या तोंडाने प्रचार करायचा, असा सवाल निवेदनात करण्यात आला.

मनसेने गेल्या पंचवार्षिकमध्ये अशाच प्रकारे सत्ता मिळविल्याने मतदारांनी त्या पक्षाला नाकारले. ती वेळ शिवसेनेवर येऊ नये. शिवसैनिक रस्त्यावर विरोधीपक्षांशी तोंड देतात; परंतु सत्ता मिळविण्यासाठी याच पक्षांसोबत आघाडी होत असल्याने घरच्यांकडूनसुद्धा टोमणे ऐकायला मिळत असल्याची खंत निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली. विद्यार्थी सेनेचे जिल्हाप्रमुख योगेश बेलदार, महानगरप्रमुख संदीप गायकर, राजेंद्र क्षीरसागर, देवा जाधव, स्वप्नील पासले, मयूर पगार, ललित वाघ, नरेश ढोले, मंगेश पवार आदींनी महानगरप्रमुख बोरस्ते यांच्याकडे निवेदन दिले. 

Web Title: Shiv Sena leaders oppose to tie up with Congress and NCP