औद्योगिक विस्ताराच्या हालचाली गतिमान

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 26 एप्रिल 2017

जळगाव - येथील औद्योगिक वसाहतीचे विस्तारीकरण करण्यासंदर्भात पूर्वी बंद केलेल्या प्रस्तावांचे पुनरुज्जीवन करा. त्यामुळे या प्रस्तावांना आवश्‍यक मंजुरी घेण्यासंदर्भात प्रक्रिया सुरू करता येईल, असे निर्देश जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांनी आज येथे दिले.

जळगाव - येथील औद्योगिक वसाहतीचे विस्तारीकरण करण्यासंदर्भात पूर्वी बंद केलेल्या प्रस्तावांचे पुनरुज्जीवन करा. त्यामुळे या प्रस्तावांना आवश्‍यक मंजुरी घेण्यासंदर्भात प्रक्रिया सुरू करता येईल, असे निर्देश जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांनी आज येथे दिले.

येथील औद्योगिक वसाहतीत उद्योजकांच्या विविध अडचणी व समस्यांसंदर्भात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत २१ एप्रिलला बैठक झाली होती. तीत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांसंदर्भात पाठपुरावा करून प्रश्न सोडविण्यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जळगाव विभागीय कार्यालयात बैठक बोलाविण्यात आली होती. ‘एमआयडीसी’चे कार्यकारी अभियंता बी. बी. हरशे, उपअभियंता जे. पी. पवार, क्षेत्रीय व्यवस्थापक एम. डी. पटेल, जळगाव इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे (जिंदा) सचिन चोरडिया, लक्ष्मीकांत चौधरी आदी उपस्थित होते. 

जळगाव औद्योगिक वसाहतीचे विस्तारीकरण करणे, बंद उद्योगांच्या जागा नवीन उद्योजकांना देणे, प्लास्टिक उद्योगाचे क्‍लस्टर करणे, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत वाहन चाचण्यांसाठी ‘एमआयडीसी’तील रस्त्यांचा होत असलेला वापर बंद करणे, वसाहतीतील रस्ते, गटारी, पथदिवे आदी सोयी-सुविधांची उपलब्धता करून त्यांचा दर्जा उत्तम राखणे आदी विषयांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. उद्योजकांना चांगल्या प्रकारचे रस्ते, गटारी व वाहतुकीची सोय उपलब्ध करण्यात यावी, यासाठी  संबंधितांनी कामे मार्गी लावावीत. तसेच ही कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करावीत, अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. जुन्या औद्योगिक वसाहतीतील पायाभूत सुविधांबाबतही त्यांनी तत्काळ कार्यवाहीचे निर्देश दिले. जिल्हाधिकारी निंबाळकर यांनी आज जळगाव औद्योगिक वसाहतीतील काही प्रमुख उद्योग, तसेच कचरा डेपो, रस्ते, जुनी वसाहत आदी सर्व ठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली. 

कचऱ्यापासून बायोगॅस
औद्योगिक वसाहतीतील घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात जैविक कचऱ्यापासून नियोजित बायोगॅस निर्मिती प्रकल्पाबाबत महापालिकेशी करार करण्यासंदर्भात एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी, जेणेकरून या प्रकल्पाची उपयुक्तता तपासता येईल. येथील अजैविक प्रकारच्या कचऱ्यासाठीही मनपाशी करार करावा, अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्या.