सामाजिक विकासाला हवी शाश्‍वत उपक्रमांची जोड

वर्षानुवर्षे चालत आलेले तेच ते सामाजिक उपक्रम, गरज नसतानाही अशा उपक्रमांच्या माध्यमातून होणारे समाजसेवेचे प्रदर्शन, शासकीय स्तरावरील समाजकल्याणाच्या योजनांची दुर्लक्षित अंमलबजावणी यामुळे एकूणच सामाजिक विकासाचा स्तर कोट्यवधी रुपये खर्चूनही गाठला जात नाही, हे विदारक चित्र आहे. अलीकडच्या काळात सेवाभावी संघटना, विशेषत: तरुणाईने या विषयात प्रयत्नपूर्वक लक्ष घालायला सुरवात केल्याने सामाजिक विकासाचे चित्र बदलू लागले आहे. समाजाची खरी गरज ओळखून सामाजिक उपक्रम राबविले गेले, तर हे चित्र आणखीच सकारात्मक होईल. त्यासाठी शासकीय योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसोबतच समाजाची सेवेची ‘दृष्टी’ही बदलायला हवी.

सामाजिक क्षेत्रातील कार्य खरेतर अनेक वर्षांपासून पारंपरिक पद्धतीनेच चालत आलेले आहे. समाजकल्याणाच्या सरकारी योजनांचेही स्वरूप काळाची गरज ओळखून फार बदललेले नाही. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्था अथवा संघटनांवरील सामाजिक उपक्रमांचा ‘पगडा’ कायम आहे. समाजाची गरज ओळखून त्या गरजेनुसार संबंधित घटकांना लाभ होईल, अशा स्वरूपाचे शाश्‍वत कार्य निर्माण करण्यात काही मोजक्‍या संस्था व योजना वगळता सर्वांनाच अपयश आले आहे. त्यासाठी सामाजिक कल्याणासाठी त्या समाजाची खरी निकड व काळाने बदलवून ठेवलेल्या स्थितीचा अभ्यास करून हे कार्य व्हायला हवे. 

सरकारी योजनांसाठी समन्वय महत्त्वाचा
समाजकल्याण विभागाच्या योजना खरेतर योग्य समन्वय व प्रभावी अंमलबजावणीतून होणे अपेक्षित आहे. या योजनांमध्ये प्रामुख्याने शिष्यवृत्तीच्या योजना अधिक आहेत. महाविद्यालयीन स्तरावरील विद्यार्थ्यांना मात्र महाविद्यालयीन व्यवस्थापन व समाजकल्याण विभाग यांच्यातील असमन्वयामुळे अनेकदा या योजनांपासून वंचित राहावे लागते. या योजनांच्या लाभाचे अनेक प्रस्ताव आजही प्रशासकीय पातळीवर प्रलंबित आहेत. यासारख्याच व्यक्तिगत लाभाच्या योजना असून, त्यांचेही प्रस्ताव वर्षानुवर्षे रखडतात, असेही चित्र आहे. त्यामुळे या योजनांचा गरजूंना लाभ करून देण्याच्या दृष्टीने या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे व त्यासाठी त्यासंबंधी घटकांमध्ये योग्य समन्वय असायला हवा. 

शाश्‍वत उपक्रमांची जोड 
गेल्या काही वर्षांपासून सामाजिक कार्याच्या स्वरूपात बदल होत आहे. सामाजिक संघटना, सेवाभावी संस्था त्यांच्या उपक्रमांना व्यावसायिक स्वरूपाची जोड देत आहेत. मात्र अशा संस्था मोजक्‍याच आहेत. त्या- त्या वेळची गरज ओळखून त्या घटकातील गरजूंना लाभ होईल, असे तत्कालिक उपक्रम राबविण्यापेक्षा अशा घटकांना कायमस्वरूपी उपयुक्त ठरतील, अशा उपक्रमांवर भर दिला पाहिजे, हे तत्त्व या संघटनांच्याही लक्षात आले आहे. त्यामुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाना मदत, त्यांच्या मुलींच्या विवाहासाठी पुढाकार, उपेक्षित घटकांना रोजगार मिळावा म्हणून सुरू केलेले लहान उद्योग- व्यवसाय अशा उपक्रमांकडे संस्थांचा कल वाढत आहे. तो आणखी वाढला तर सामाजिक विकासाच्या प्रक्रियेला गती मिळू शकेल. 

गरजेनुसार मिळावी मदत
रोटरी, लायन्स, इनरव्हील यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या सेवाभावी संघटनांचे स्थानिक पातळीवरही अनेक उपक्रम सुरू असतात. काही शाश्‍वत स्वरूपाचे, तर काही तत्कालिक गरज ओळखून. परंतु आदिवासी भागात आरोग्य शिबिरे, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये वॉटर प्युरिफायर यांसारखे उपक्रम संबंधित घटकांमध्ये बदल घडवून आणत आहेत. सरकारनेही सामाजिक कल्याणाच्या योजना राबविताना अशा योजनांवर भर देण्याची गरज आहे. 

तज्ज्ञ म्हणतात

सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांची कमी नाही. प्रत्यक्षात समाजातील उपेक्षित घटकांसाठी शाश्‍वत स्वरूपाच्या योजना राबविल्या पाहिजे. ज्या क्षेत्रात सेवा पुरवायची आहे, त्या घटकांची नेमकी गरज काय आहे, हे ओळखून सेवाकार्य झाले पाहिजे. यासाठी सामाजिक संघटनांना सरकारच्या पाठबळाची गरज आहे. 
- भरत अमळकर, जळगाव

आगामी काळात सुधारणा अपेक्षित असल्यास दरमहा ५० हजारांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्यांचे आरक्षण काढून घेतले जावे. त्यामुळे त्याच समाजातील खऱ्या उपेक्षितांना लाभ मिळू शकेल. महागड्या शिक्षणावरील खर्च कमी करून विषमता कमी करता येईल. दारूबंदीचीही नितांत गरज आहे. 
- रवी बेलपाठक, धुळे

खानदेशचे क्षेत्र डोळ्यासमोर ठेवले तर तिन्ही जिल्ह्यांतील सीमा सातपुडा पर्वतराजीने व्यापल्या आहेत. हा आदिवासीबहुल भाग आहे. तेथील सामाजिक गरजा वेगळ्या आहेत. वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्‍न या भागात मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहे. आगामी काळात या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे.  
- प्रतिभा शिंदे, नंदुरबार 

समाजातील उपेक्षित घटकांमध्ये अल्पसंख्याक समाजातील जनतेचे प्रमाण अधिक आहे. त्यांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी गेल्या काळात प्रयत्न झाले असतीलही; मात्र ते अपुऱ्या स्वरूपाचे आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात या विषयावर लक्ष केंद्रित करून सरकारने त्यासंबंधी ठोस धोरण आखले पाहिजे.   
- फारुक शेख, जळगाव

शाश्‍वत विकास, आर्थिक शोषण कमी करणे, कमी विस्थापन व पुनर्वसन व्हावे, पर्यावरणाचा ऱ्हास टाळावा, लोकांच्या गरजांची पूर्तता होण्यास मदत, अशा बाबीही सामाजिक विकासात अभिप्रेत आहेत. मानवी मूलभूत गरजा, हक्क, मानव विकास निर्देशांकातून सामाजिक विकास घडू शकतो. तशी धोरणे सरकारने राबविली पाहिजे.
- अविनाश पाटील, धुळे

शासनाने बळ दिले तर सामाजिक कार्य करणारे ग्रुप ना नफा ना तोटा तत्त्वावर समाजासाठी भक्कम काम करू शकतात. ज्यात जनतेचे बॅंकेत खाते उघडणे, आधार कार्ड काढणे, शिधापत्रिकेत सुधारणा करणे, शासकीय रुग्णालयात मिळणाऱ्या सुविधांबाबत जागृती करून मदत करणे, स्वच्छता अभियान राबविणे, वीजचोरी, वृक्ष लागवड यांवर काम करणे शक्‍य होणार आहे.
- जितेंद्र ललवाणी, शहादा

शासनाच्या समाजकल्याणाच्या योजना आहेत, त्या गरजूंपर्यंत पोहोचत नाहीत. समाजातील अनेक घटक मूलभूत सुविधांपासून वंचित असतात, त्यांना मदत करण्याची भावना तरुणाईत आहे. त्यासाठी तरुणांच्या काही संघटना जाणीवपूर्वक प्रयत्न करताहेत, ही चांगली बाब आहे. मात्र, अशा संघटनांना समाजाकडून व सरकारच्या पाठबळाची गरज आहे. 
- विराज कावडिया, जळगाव 

लोकशाही परिपक्व न झाल्याने अपेक्षित सामाजिक विकास होताना दिसत नाही.  पैसा खर्च होतो, पण लाभ दिसत नाही. निधीचा २० टक्के वापर, तर ८० टक्‍के खर्च वाया जाताना दिसतो. परिपूर्ण शिक्षण, पाणी, चांगले रस्ते, वीज मिळत नसल्याने सामाजिक विकासावर परिणाम होत असतो. याकडे लक्ष द्यायला हवे. 
- जे. यू. ठाकरे, साक्री

शासनाने सोशल प्लॅटफाॅर्म वापरणाऱ्या तरुणांना सामाजिक कामांसाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्यामार्फत समाजातील गरजू किंवा वंचितांसाठी समाजकार्य करून घ्यावे. त्यासाठी त्यांच्या अडचणी सोडवाव्यात. 
- प्रशांत पाटील, शहादा

जोपर्यंत विचारात नैतिक मूल्यांचे बळकटीकरण प्रत्येक जण करत नाही, तसेच बंधुत्व, स्त्री सन्मान, शिक्षण आणि नैतिक मूल्य या चतुःसूत्रीचा अंगीकार केला जात नाही तोपर्यंत अपेक्षित सामाजिक विकास घडू शकणार नाही.   
- आशिष अजमेरा, धुळे