औष्णिक वीज केंद्रातील राखेचा वापर अनिवार्य 

नाशिक - औष्णिक वीज केंद्रापासून शंभर किलोमीटरच्या त्रिज्येतील क्षेत्रातील बांधकामांना वीज केंद्रातून उडणारी राख वापरण्याची मर्यादा वाढवून तीनशे किलोमीटर वाढविण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारल्याने वीज केंद्रातून उडणाऱ्या राखेचा वापर अनिवार्य झाला. 
वीज केंद्रातून उडणाऱ्या राखेच्या वापराचा नियम पाळला जात नसल्याचे नाशिकमधील वीज केंद्राच्या राख वितरकांनी राष्ट्रीय हरित लवादात याचिका दाखल केली होती; परंतु राज्य सरकारच्या धोरणामुळे राख वाहतूकदारांच्या संघर्षाला एकप्रकारे यशच आले. राज्यातील औष्णिक वीज केंद्र, घनकचरा वीजनिर्मिती प्रकल्पातून तयार होणाऱ्या राखेच्या वापराबाबत केंद्राच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांमधून उत्सर्जित होणाऱ्या राखेचा 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत पूर्ण विनियोग करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने राख विनियोगासंदर्भात धोरण आखले आहे. 

राज्यातील एकूण 31 हजार 170 मेगावॉट विजेपैकी 71 टक्के वीज ही राज्यातील 19 औष्णिक केंद्रांतून कोळशाच्या वापरातून निर्माण केली जाते. त्यातून उडणाऱ्या राखेचे प्रमाण प्रचंड असून, एकूण कोळशाच्या 40 टक्के एवढी राख तयार होते. त्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांना 34 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त राख समाविष्ट नसलेल्या कच्चा किंवा मिश्रण केलेल्या कोळशाचा पुरवठा करण्यासह केंद्रांनीही याच दर्जाचा कोळसा वापरावा, असे बंधन घातले. पर्यावरणाची हानी कमी करण्यासाठी धोरणाला मंत्रिमंडळाने काल मान्यता दिली. त्यामुळे वीज केंद्रातून उडणाऱ्या राखेच्या वापरासाठी स्वतंत्र धोरण राबविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार आहे. 

6500 कोटींची बचत 

राखेच्या वापरामुळे वीज आणि पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे. महाराष्ट्रात औष्णिक वीज केंद्रातील ओल्या राखेच्या व्यवस्थापनासाठी 4500 कोटी रुपये खर्च होतात. नवीन धोरणामुळे हा खर्च वाचणार आहे. राखेच्या वाहतुकीवर होणाऱ्या सुमारे दोन हजार कोटींच्या खर्चातदेखील बचत होईल. 

आठ टक्केच वापर 

इको ब्रिक वर्ल्ड बुलेटिनच्या अहवालानुसार देशात वीटनिर्मिती क्षेत्र दर वर्षी 24 दशलक्ष टन कोळसा वापरते. याचाच अर्थ एकूण कोळसा वापरापैकी 8 टक्के कोळसा विटांच्या उद्योगात वापरला जातो. राखेचा 30 टक्के वापर केला, तर 12 टन इतका कोळशाचा वापर कमी करता येईल. त्यामुळे विटा उत्पादकांना प्रोत्साहनाच्या शिफारशीची तरतूद या धोरणात आहे. केंद्र व राज्यांत हा खर्च अर्धा-अर्धा विभागला जाईल. जे औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्र त्यांच्या राखेचा 100 टक्के विनियोग करत असतील, त्यांना 20 टक्के राख विटा, ब्लॉक्‍स, फरशा व गृहनिर्माण साहित्यासाठी विनामूल्य देणे बंधनकारक असणार नाही. हा नियम औद्योगिक वसाहती, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ); तसेच इंडस्ट्रिअल पार्कमध्ये पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठीही लागू असेल. 

हे आहेत निर्णय 
- विटा, ब्लॉक्‍ससाठी 20 टक्के राखेचा वापर बंधनकारक 
- औद्योगिक वसाहती, सेझ, इंडस्ट्रिअल पार्कला आवश्‍यक 
- प्रधानमंत्री ग्राम सडकअंतर्गत रस्ते प्रकल्पांना राखसक्ती 
- मनरेगा, स्वच्छ भारत, गृहनिर्माण योजना राखवापराचे बंधन 
- 70 टक्के राख वीटनिर्मितीसाठी वापरली जावी 
- नदीतील वाळूचा उपयोग टाळल्याची खात्री करणे आवश्‍यक 
- लाखाहून अधिक लोकसंख्येच्या शहरात राखवापर बंधन 
- इमारतीच्या उपविधीत (By Laws) दुरुस्ती करणेही प्रस्तावित 

आंदोलनाची दखल राज्य सरकारने घेतली आहे; पण त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. शासकीय नियमांची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठीचा हा लढा आहे. त्याच्या अंमलबजावणीशिवाय त्याचे महत्त्व नाही. 
- सुनील मेंढेकर, उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय फ्लाय ऍश संघटना