आदिवासी योजनांमधील गैरव्यवहारांची चौकशी पूर्ण - डॉ. गावित

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 25 जानेवारी 2017
नाशिक - तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या कार्यकाळात विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या कल्याणकारी योजनेत झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने पूर्ण केली आहे. त्यासंदर्भातील अहवाल लवकरच न्यायालयात सादर केला जाणार आहे, असे संकेत आदिवासी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
नाशिक - तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या कार्यकाळात विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या कल्याणकारी योजनेत झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने पूर्ण केली आहे. त्यासंदर्भातील अहवाल लवकरच न्यायालयात सादर केला जाणार आहे, असे संकेत आदिवासी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

दोन वर्षांपासून या समितीकडून गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू होती. राज्यातील 28 आदिवासी प्रकल्पांमध्ये विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करताना 2004 ते 2009 या काळात आदिवासी विकास विभाग आणि आदिवासी विकास महामंडळात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार, फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करून लाभ घेण्यात आले होते. या योजनांचा लाभ ठराविक लोकांनाच होत असल्याने या संदर्भात अनेक तक्रारी राज्य शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. यासारख्या अनेक तक्रारींच्या पार्श्‍वभूमीवर पोपटराव बहिरम यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

याचिकेनुसार योजनेतील गैरव्यवहारासंबंधी चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने 2014 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी आयुक्त, विशेष पोलिस महानिरीक्षक, वीज पारेषण कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक, वित्त विभागाचे सहसंचालक अशा पाच सदस्यांची समिती नेमली होती. चौकशी समितीने आतापर्यंत अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, अकोला, देवरी, भामरागड आदींसह विविध भागांतील आदिवासी प्रकल्प अधिकारी कार्यालयांच्या ठिकाणी भेटी देत प्रकल्प अधिकारी, तक्रारदार, साक्षीदारांसह 152 जणांचे जबाब नोंदविले. त्यानंतर तक्रारदार-प्रतिवादी यांच्या वकिलांमधील युक्तिवादानंतर समितीची चौकशी पूर्ण झाली.

समितीस पाच वेळा मुदतवाढ
आदिवासी योजनांमधील गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीस चौकशी करून आपला अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, कामाची व्याप्ती आणि कार्यकक्षा विचारात घेता समितीस आजपर्यंत पाच वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती.

उत्तर महाराष्ट्र

सोनगीर (धुळे): सोनगीरला उद्यापासून ग्राहक कार्यकर्ता राज्यस्तरीय प्रबोधन अभ्यासवर्ग होत आहे. यातून दोन दिवस (ता. 19 व 20)...

08.24 PM

चिमूर : तालुक्‍यातील हळद उत्पादकांना नावीन्यपूर्ण सुधारित हळद लागवड कार्यक्रमांतर्गत प्रोत्साहन म्हणून मिळणारे अनुदान काजळसर...

07.51 PM

मेहुणबारे (ता.चाळीसगाव) : 'अवाज वाढव डीजे,' 'झिंग झिंग झिंगाट' या गाण्याने ग्रामीण भागात धुम केली आहे. मात्र आता डीजेचा आवाज...

07.03 PM