मांडूळ सापाबाबत वन विभाग उदासीनच!

निखिल सूर्यवंशी 
शुक्रवार, 21 एप्रिल 2017

धुळे - वन्यजीव संरक्षणासंबंधी कायदेशीर तरतुदीत मांडूळ (दुतोंडी) साप हा ‘शेड्यूल तीन’मध्ये आहे. अशा तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या दोषींना विविध प्रकारची शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. जिल्ह्यात काही वर्षांपासून बिनदिक्कतपणे मांडूळ सापाची तस्करी सुरू असताना वन विभागाचे दुर्लक्ष कसे? यातील मूळ सूत्रधारापर्यंत पोहोचण्यात या विभागाला अपयश का येते? त्यामागे काही कारणे दडली आहेत का, याची राज्य सरकारने सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी जिल्ह्यातून होऊ लागली आहे.  

धुळे - वन्यजीव संरक्षणासंबंधी कायदेशीर तरतुदीत मांडूळ (दुतोंडी) साप हा ‘शेड्यूल तीन’मध्ये आहे. अशा तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या दोषींना विविध प्रकारची शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. जिल्ह्यात काही वर्षांपासून बिनदिक्कतपणे मांडूळ सापाची तस्करी सुरू असताना वन विभागाचे दुर्लक्ष कसे? यातील मूळ सूत्रधारापर्यंत पोहोचण्यात या विभागाला अपयश का येते? त्यामागे काही कारणे दडली आहेत का, याची राज्य सरकारने सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी जिल्ह्यातून होऊ लागली आहे.  

वन्यजिवांसाठी असा आहे कायदा
मांडूळ साप असो, की कुठलाही वन्यजीव, त्यांना विविध कायद्यान्वये संरक्षण दिले गेले आहे. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ आणि महाराष्ट्र वन नियम १९१४ नुसार सर्व वन्यजीव १ ते ६ परिशिष्टमध्ये (शेड्यूल) समाविष्ट आहेत. यापैकी कुठल्याही वन्यजिवाचे हाल करणे, बाळगणे, पाळणे, पकडणे, वाहतूक करणे, असे प्रकार दखलपात्र गुन्ह्यात मोडतात. असा गुन्हा करणाऱ्यांवर अजामीनपात्र कारवाई होऊ शकते. यात दोषी आढळल्यास किमान सात वर्षे शिक्षा आणि २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते.

वन विभागाबाबत विविध गंभीर प्रश्‍न
महत्त्वाचे म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांच्या मते अशी कारवाई करणारे अधिकारी तेवढे समयसूचक, दूरदृष्टी असलेले, बौद्धिक चातुर्य असलेले असावे लागतात. खरे तर वन्य जीव संरक्षक कायद्यांतर्गत कारवाई झालेले संशयित कुठल्याही स्थितीत सुटू शकत नाहीत. साक्री तालुक्‍यात नुकतीच मांडूळ सापाची तस्करी करताना ज्यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले त्यांची लगेचच किंवा अल्पावधीतच जामिनावर सुटका होते कशी? न्यायालयीन नव्हे तर पोलिस कोठडी मिळणे आवश्‍यक असल्याची मागणी तपास अधिकाऱ्यांकडून झाली का? संबंधित वनपाल किंवा वनरक्षकांनी नेमकी कोणती भूमिका निभावली? जेव्हा मांडूळ साप वाहनात आढळला तेव्हा त्याची प्रकृती कशी होती? त्याची वैद्यकीय चाचणी झाली का? ‘सकाळ’ने या सापाच्या तस्करीसंदर्भात वृत्तमालिका सुरू केल्यानंतर वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नेमके काय केले? वनरक्षक, वनपाल यांना कोणत्या सूचना तथा आदेश दिले? प्रामुख्याने मांडूळ सापाविषयी वन कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना कोणती माहिती दिली गेली. पकडलेला मांडूळ साप कोणत्या जंगलात मुक्त केला? त्याला मुक्त केलेले काही पुरावे आहेत का? (व्हीडीओ शूटिंग किंवा फोटो), पंचनामा केला का? पंचनाम्यासाठी किती पंच घेतले? तस्करांनी मातीच्या गोणीत बंदिस्त करून आणलेल्या मांडूळ सापाच्या प्रकृतीसंदर्भात पशुवैद्यकांचा अहवाल ठेवलाय का, अशा अनेक गंभीर प्रश्‍नांची उकल वन विभागाला करावी लागणार आहे. त्याचा जनतेला जाब द्यावा लागणार आहे. 

किती गुन्हे दाखल? आत्मपरीक्षण व्हावे
मांडूळ म्हणा की आणखी कुठले वन्यजीव, त्यांची तस्करी करणारे दोषी असल्याचे सबळ पुरावे सादर केले तर वन्यजीव संरक्षण कायद्याशिवाय ‘डॅमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी’ या कायद्याखालीही संशयितांवर गुन्हे दाखल करता येतात. असे गुन्हे वन विभागाने आजवर किती जणांवर दाखल केले? वन विभागाने दाखल केलेल्या आजवरच्या गुन्ह्यांत किती आरोपींना शिक्षा झाली? किती जण निर्दोष मुक्त झाले? निर्दोष मुक्त झालेल्या संशयितांवर कारवाई केलेल्या अधिकाऱ्यांनी कोणते आत्मपरीक्षण केले, हे तपासले तर मुळात झालेली कारवाई आणि रंगविलेले कागद हे सगळेच संशयास्पद असल्याचे अधोरेखित होईल.

वन विभाग ढिम्म; वन्यजीवप्रेमीही नाराज
संरक्षणासंबंधी एक ते सहा परिशिष्टे हे सर्वच वन्यजीवांसाठी महत्त्वाचे आहेत. खरे तर यात समाविष्ट असलेले सर्वच प्राणी महत्त्वाचे आहेत. कुठला कमी आणि कुठला अधिक तोलामोलाचा ठरविणे सयुक्तिक नाही. साऱ्याच वन्यजीव आणि प्राण्यांचे संरक्षण व्हायला हवे. ‘सकाळ’च्या मालिकेनंतर वन कर्मचाऱ्यांचा विशेष कॅम्प घेऊन माहिती देणे अपेक्षित होते, नव्हे तर ती संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारीच होती. या विषयाचा ऊहापोह गेल्या आठवडाभरापासून मुख्य मथळ्याखाली सुरू असूनही कुठलीच हालचाल न करणाऱ्या वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वन्यजिवांविषयी नेमकी कोणती भावना आहे, हे सुज्ञ व्यक्तीस सांगण्याची गरजच उरलेली नाही, अशी खोचक प्रतिक्रिया वन्यजीवप्रेमींनी दिली. या विषयावर जनजागृती आणि कारवाई करून घेण्यासाठी ठोस असे प्रभावी संघटन करण्याची गरज यानिमित्ताने निर्माण झाली आहे.

Web Title: Wildlife Protective Legal