रस्ते वर्गीकृत करूनही दारू दुकाने सुरूच!

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 6 मे 2017

कारवाई सुरू असल्याची जिल्हा उत्पादनशुल्क विभागाची माहिती; शासनाचे आदेश प्राप्त 

जळगाव - शासनाने जळगाव शहरातील सहा रस्ते महापालिकेकडे अवर्गीकृत केले होते. तो आदेश रद्द करून पुन्हा ते रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित केले आहेत. यामुळे जळगाव शहरात सुरू असलेली व महामार्गापासून पाचशे मीटरच्या आत असलेली ४५ दारू दुकाने बंद करावी लागणार आहेत. शासनाने रस्ते वर्गीकृत केल्यानंतर ही दुकाने बंद होणे गरजेचे होते. मात्र, आज दिवसभर व सायंकाळी ही दुकाने सुरूच होती.

कारवाई सुरू असल्याची जिल्हा उत्पादनशुल्क विभागाची माहिती; शासनाचे आदेश प्राप्त 

जळगाव - शासनाने जळगाव शहरातील सहा रस्ते महापालिकेकडे अवर्गीकृत केले होते. तो आदेश रद्द करून पुन्हा ते रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित केले आहेत. यामुळे जळगाव शहरात सुरू असलेली व महामार्गापासून पाचशे मीटरच्या आत असलेली ४५ दारू दुकाने बंद करावी लागणार आहेत. शासनाने रस्ते वर्गीकृत केल्यानंतर ही दुकाने बंद होणे गरजेचे होते. मात्र, आज दिवसभर व सायंकाळी ही दुकाने सुरूच होती.

दरम्यान, शहरातील ४५ दारू दुकाने बंद करण्याबाबतची कारवाई सुरू असल्याची माहिती जिल्हा उत्पादनशुल्क विभागाने दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महामार्गालगतची सर्व दारू दुकाने, बिअर बार बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याला ३१ मार्चअखेरची मुदत दिली होती. त्यानुसार जिल्ह्यातील महामार्गालगतची दारू विक्रीसह बिअर बार बंद करण्यात आले होते. 

मात्र, जळगावमधील लिकर लॉबी व बिअर बारचालकांनी एकत्र येऊन शहरातून जाणारे सहा रस्ते अवर्गीकृत करण्याचा आदेश शासनाकडून ३१ मार्चला पारीत करून घेतला. त्यामुळे शहरातील दारू विक्रीची ४५ दुकाने बंद होण्यापासून वाचली.

मात्र, त्यानंतर अचानक एका रात्रीत महामार्गालगत असलेले रस्ते महापालिकेकडे अवर्गीकृत करण्याचा प्रताप शासनाने केल्याने शहरातील सूज्ञ नागरिकांत नाराजी व्यक्त केली गेली. महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसताना या रस्त्यांचा देखभाल- दुरुस्ती खर्च महापालिका कशी करू शकेल? यासह विविध मुद्दे मांडत ‘जळगाव फर्स्ट’चे प्रमुख डॉ. राधेश्‍याम चौधरी यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सोबतच जनमताचे मोठे आंदोलन सुरू केले होते. महसूल तथा जळगावचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडेही सविस्तर वृत्त सादर केले होते. महापालिकेनेही रस्ते अवर्गीकरण नको असल्याबाबतचा ठराव पारीत करून शासनाकडे पाठविला होता. नागरिकांचा रस्ते अवर्गीकरणाला विरोध पाहता अखेर शासनाने सहा रस्त्यांचे अवर्गीकरण काल (४ मे) रद्द केले. आता हे सहा रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग झाले आहेत. हे रस्ते महामार्ग असल्याने पाचशे मीटरच्या आत असलेली ४५ दारू विक्रीची दुकाने, बिअर बार बंद करावे लागणार आहेत.

काल (४ मे) रात्रीपर्यंत राज्य उत्पादनशुल्क विभागाकडे यासंदर्भात शासनाकडून आदेश आलेले नव्हते, आज ते प्राप्त झाले आहेत. मात्र दिवसभर ही दुकाने सुरूच होती. यामुळे नागरिकांत दुकाने सुरूच असल्याबाबतची चर्चा दिवसभर सुरू होती. 

दुकाने बंद करण्याबाबत डॉ. चौधरींचे निवेदन
शहरातील सहा रस्ते आता वर्गीकृत झाल्याने शहरातील दारू दुकाने बंद करावीत, अशी मागणी ‘जळगाव फर्स्ट’चे प्रमुख डॉ. राधेश्‍याम चौधरींसह इतरांनी आज जिल्हाधिकारी व राज्य उत्पादनशुल्क विभागाचे अधीक्षक एस. एल. आढाव यांच्याकडे निवेदन देऊन केली आहे.

चार पथकांची नियुक्ती
शहरातील दारू विक्री, बिअर बार बंद करण्यासाठी चार पथके नेमली आहेत. रात्री आठनंतर या पथकांनी शहरातील सर्वच भागांत फिरून जी दुकाने सुरू होती ती बंद करण्याची कारवाई सुरू केली होती.

शहरहद्दीतील ४५ दारू दुकाने बंद करण्याबाबत आज शासनाचे आदेश प्राप्त झाले. जिल्हा उत्पादनशुल्क कार्यालयातर्फे संबंधित दुकानांना सील करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सायंकाळपर्यंत दुकाने बंद करण्याची कारवाई पूर्ण होईल.
- एस. एल. आढाव, अधीक्षक, राज्य उत्पादनशुल्क विभाग, जळगाव