उपराजधानीत वर्षभरात २१२ मातामृत्यू

नागपूर - माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात आश्‍चर्यकारक शोध लागत आहेत. दुर्धर आजारावरचे उपचार शोधण्यात वैद्यकशास्त्र कमालीचे यशस्वी होत आहे. परंतु, मातामृत्यूचा दर घटविण्यात वैद्यकीय शिक्षण विभाग असो की, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सपशेल अपयशी ठरत आहेत. ३६५ दिवसात नागपुरात २१२ मातामृत्यू झाले आहेत. मेडिकल हब बनलेल्या नागपूर शहराची ही व्यथा असताना महापालिकेचा आरोग्य विभाग मात्र सुस्त आहे. तर गावखेड्याबाबत काय बोलावे? राज्यभरात मातामृत्यूने १४०० चा आकडा पार केला आहे.

आई होण्याइतकी आनंदाची गोष्ट महिलांच्या आयुष्यात नाही. परंतु, मातृत्वाचा आनंद उपभोगण्याआधीच अनेक माताना जगाचा निरोप घ्यावा लागतो. हे विदारक चित्र आजही आहे. मातामृत्यूने उपराजधानीत द्विशतक पार केल्यानंतरही वैद्यकीय विश्‍लेषणाच्या पलीकडे कोणतीही उपाययोजना केली जात नाही. गर्भवती असताना या काळातील पोषण आहार, आरोग्यसेवांचा अभाव, यामुळे प्रसूतीच्यावेळी अडचणी येतात. शंभरपैकी साठ महिला रक्तक्षयग्रस्त असल्याचे आढळून येते. यामुळेच प्रसूतीच्यावेळी गुंतागुंत होऊन रक्तस्त्राव होतो, हा रक्तस्त्राव मातेच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरत असतो. 

‘व्हिजन २०२०’ अंतर्गत आरोग्य खात्याने मातामृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याचा करण्याचा  कार्यक्रम आखला.  परंतु, उपराजधानीत हा कृती कार्यक्रम आखलाच गेला नाही. मेयो, मेडिकल डागा आदी शासकीय रुग्णालयात मातामृत्यूंची नोंद होते. गर्भधारणेपासून प्रसूतीनंतर सहा आठवड्यापर्यंत गरोदरपणाशी संबंधित कारणांमुळे महिलांचा मृत्यू झाल्यास मातामृत्यू म्हणून नोंद होते. 

कंत्राटींच्या हाती  किल्ल्याने हरवली गंभीरता 
ग्रामीण तसेच शहरी आरोग्य सांभाळण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सुरू आहे. याअंतर्गत निश्‍चित केलेल्या उद्दिष्टांमध्ये सर्वांत प्रमुख उद्दिष्ट ‘मातामृत्यू कमी करणे’ हे आहे. अभियान चांगले आहे, परंतु अंमलबजावणी करताना कुठेतरी पाणी मुरत आहे, परिणामी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मातामृत्यू कमी करण्यास अपुरे पडले आहे. कंत्राटींच्या हाती सर्व किल्ल्या  असल्यामुळे अंमलबजावणी करताना गंभीरता बाळगली जात नाही. याशिवाय मातामृत्यू व बालमृत्यू रोखण्यासाठी सरकारने जननी शिशू सुरक्षा योजनेचा नारा दिला. परंतु, हा नारादेखील मातामृत्यू दर कमी करण्यात पाहिजे तेवढा यशस्वी ठरलेला नाही. महाराष्ट्रात एक लाख मातांमध्ये १४९ मातामृत्यूदर आताही आहे. हे प्रमाण २०१० मध्ये १०० पेक्षा कमी करण्याचा संकल्प केला होता. परंतु, हा संकल्प कागदावरच राहिला.