३३ डिजिटल शाळांची वीजजोडणी कापली

गुरुदेव वनदुधे
रविवार, 6 मे 2018

पचखेडी - वीज बिल थकीत असल्याने नागपूर जिल्ह्यातील कुही तालुक्‍यातील तब्बल ३३ डिजिटल शाळांची वीजजोडणी महावितरणने कापली आहे. यातील २० शाळांचे मीटर महावितरणने काढून घेतले. यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षांत विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण मिळणार तरी कसे, असा सवाल निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे वर्षभरापूर्वीच नेत्यांनी संपूर्ण जिल्हा डिजिटल झाल्याचे घोषित करून स्वतःची पाठ थोपटून घेतली होती. 

पचखेडी - वीज बिल थकीत असल्याने नागपूर जिल्ह्यातील कुही तालुक्‍यातील तब्बल ३३ डिजिटल शाळांची वीजजोडणी महावितरणने कापली आहे. यातील २० शाळांचे मीटर महावितरणने काढून घेतले. यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षांत विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण मिळणार तरी कसे, असा सवाल निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे वर्षभरापूर्वीच नेत्यांनी संपूर्ण जिल्हा डिजिटल झाल्याचे घोषित करून स्वतःची पाठ थोपटून घेतली होती. 

कुही तालुक्‍यातील १४१ शाळांपैकी ७७ शाळा डिजिटल झाल्याची नोंद कुही पंचायत समिती कार्यालयात आहे. या शाळांमध्ये स्मार्ट क्‍लासरूम व संगणकाची व्यवस्था आहे. मुलांना सगणकाचे ज्ञान व सोप्या पद्धतीने शिक्षण देता यावे हा या मागील उद्देश आहे. कुही तालुक्‍यातील डिजिटल झालेल्या सर्व शाळांचे वीज बिल ३ लाख ६६ हजार रुपये आले. शाळांना व पंचायत समित्यांना भरणे शक्‍य नसल्याने हा मुद्दा जिल्हा परिषदेच्या सभेत मांडण्यात आला. जिल्हा परिषदेने शेष फंडातून १ लाख ६ हजारांचा निधी दिला. यानुसार जादा बिल असलेल्या २७ शाळांना तीन ते चार हजार व ४० शाळांना ४१४ रुपये प्रमाणे वाटप करण्यात आले. मात्र तरी देखील २ लाख ६० हजार रुपये कसे आणावे असा प्रश्‍न पंचायत समितीसमोर आहे. वीज बिल न भरल्याने महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी ३३ शाळांचे कनेक्‍शन कापले. 

या संदर्भात महावितरणचे सहायक अभियंता डी. के. रंदये यांना संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. तर प्रभारी असलेले सहाय्यक अभियंता बी. जे. यादव यांनी ही कारवाई मी केली नसल्याने त्यासंदर्भात काहीच माहिती नाही. कामकाजाच्या दिवशी यासंदर्भात माहिती देऊ, असे सांगितले. 

थकीत वीज बिलाचा भरणा करण्यासाठी जिल्हा परिषदने निधीचे वाटप करण्यात आले. मात्र ते कमी पडले आहेत. पंचायत समिती किंवा शाळांने वीज बील भरणे शक्‍य नाही. 
- नरेंद्र निंभोरकर, गटशिक्षण अधिकारी, पं. स. कुही

पूर्वी शासनाकडून जि. प. ला सादील निधी मिळत होता, त्यातून शाळांचे वीज बिल भरले जात होते. शासनाला मोफत डिजिटल शिक्षण विद्यार्थ्यांना द्यायचे आहे तर वीज बिलाचा प्रश्‍न सोडवावा.
- उपासराव भुते, जि. प. सदस्य, मांढळ

Web Title: 33 digital school electricity cutting