'अदानी, इंडिया बुल्सला दंड आकारणे अशक्‍य'

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 22 मे 2017

नागपूर - अदानी आणि इंडिया बुल्स कंपनीकडून अपेक्षानुसार कमी वीजपुरवठा केला जात नसल्याने विजेचा तुटवडा निर्माण झाला. मात्र, कायद्याच्या अडचणीमुळे त्यांच्यावर दंड आकारणे शक्‍य नसल्याची कबुली ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. वीज क्षेत्रातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर विचार होत असल्याने त्यांनी संपावर जाऊ नये, असे आवाहन त्यांनी केले. 

नागपूर - अदानी आणि इंडिया बुल्स कंपनीकडून अपेक्षानुसार कमी वीजपुरवठा केला जात नसल्याने विजेचा तुटवडा निर्माण झाला. मात्र, कायद्याच्या अडचणीमुळे त्यांच्यावर दंड आकारणे शक्‍य नसल्याची कबुली ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. वीज क्षेत्रातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर विचार होत असल्याने त्यांनी संपावर जाऊ नये, असे आवाहन त्यांनी केले. 

राज्यात सतराशे मेगावॉट विजेची तूट आहे. यामुळे भारनियमन करावे लागत होते. मात्र, आता आवश्‍यक वीज खुल्या बाजारातून घेण्यात येते. त्यामुळे भारनियमनचा प्रश्‍न निकाली निघाला. शेतकऱ्यांना देण्यात येत असलेल्या वीजपुरवठ्याच्या वेळात पुन्हा बदल केला. अदानीकडून 1200 तर इंडिया बुल्सकडून 500 मेगावॉट विजेचा कमी पुरवठा केला जात आहे. करारानुसार त्यांना एकूण देय असलेल्या विजेपैकी 85 टक्‍के वीजपुरवठा वर्षाला करायचा आहे. हा 85 टक्के वीजपुरवठा त्यांच्याकडून होत आहे. त्यामुळे नियमानुसार त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा दंड आकारता येत नाही. त्यामुळे आता महिन्याला 85 टक्के वीजपुरवठा करण्याची अट घालण्याची विनंती वीज नियामक आयोगाला करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समान वेतनाची मागणी आहे. यासाठी रानडे आणि भाटिया आयोगाचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला. अभ्यासाठी विधी व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आला. त्यांच्या मागण्यावर शासन विचार करीत असल्याने त्यांनी संपावर जाऊ नये, असे आवाहनही त्यांनी केले. 

वीज लाइन तोडणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करा 
शहरात सिमेंट रस्ते, मेट्रो आणि इतर एजन्सीकडून काम करण्यात येत आहे. हे काम करीत असताना त्यांच्याकडून वीज वितरणाच्या लाइन तोडण्यात येतात. यामुळे लोकांना त्रास होत असून वीज विभागाला दोषी ठरविण्यात येत आहे. त्यामुळे वीजलाइन तोडणाऱ्या एजन्सीच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिले. निकृष्ट सिमेंट रस्ता तयार करणाऱ्यांना नव्याने तो तयार करावा लागेल, असे सांगून यावर त्यांनी जास्त बोलण्याचे टाळले.