विकास शुल्काव्यतिरिक्त एक रकमी दंडाची आकारणी करावी : आमदार लक्ष्मण जगताप

ज्ञानेश्‍वर बिजले 
बुधवार, 11 जुलै 2018

नागपूर : अनधिकृत बांधकामे नियमित करताना दंडाची रक्कम सर्वसामान्यांना परवडणारी करण्याच्या उद्देशाने विकास शुल्काव्यतिरिक्त एक रकमी दंडाची आकारणी करावी, अशी मागणी भाजपचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बुधवारी केली. राज्याच्या सर्वच भागात अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात असली, तरी पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे त्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकींच्या दृष्टीकोनातून हा प्रश्‍न लवकर सुटणे भाजपच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.

नागपूर : अनधिकृत बांधकामे नियमित करताना दंडाची रक्कम सर्वसामान्यांना परवडणारी करण्याच्या उद्देशाने विकास शुल्काव्यतिरिक्त एक रकमी दंडाची आकारणी करावी, अशी मागणी भाजपचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बुधवारी केली. राज्याच्या सर्वच भागात अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात असली, तरी पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे त्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकींच्या दृष्टीकोनातून हा प्रश्‍न लवकर सुटणे भाजपच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.

विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू असून, त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात ही बैठक झाली. पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे सभागृह नेते एकनाथ पवार, नगरसेवक नामदेव ढाके यावेळी उपस्थित होते. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर उपस्थित होते. अनधिकृत बांधकामाच्या निर्णयात बदल करावयाचा असल्यास त्यासाठी राज्य सरकारलाच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे विधीमंडळाच्या अधिवेशनाच्या काळातच जगताप यांनी शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला हा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांसमोर उपस्थित केला.

अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी या बांधकामांना कंपाऊंडींग चार्जेस, इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेस व अधिमूल्य या स्वरुपाचे दंडात्मक शुल्क आकारण्यात येत आहे. या नियमावलीनुसार विकास शुल्काव्यतिरिक्त विविध प्रकारचे प्रशमन शुल्क, टीडीआर खरेदी करणे व टीडीआर खर्ची टाकणे आदी खर्च परवडणारा नसल्याने नागरीकांकडून बांधकामे नियमितीकरणासाठी प्रस्ताव सादर करण्याला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे शासनाने कायदा करूनही नागरीकांना त्याचा लाभ मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. 

सुचविण्यात आलेली दंडाची रक्कम
निवासी बांधकाम क्षेत्रफळ विकास शुल्काव्यतिरिक्त आकारावयाचे प्रशमन शुल्काचा दर
1) सहाशे चौरस फूट निवासी बांधकाम : काही नाही
2) 601 ते 1000 चौरस फूट निवासी बांधकाम : विकास शुल्काच्या 25 टक्के प्रमाणे
3) 1001 ते दोन हजार चौरस फूट निवासी बांधकाम : विकास शुल्काचे 50 टक्के प्रमाणे
4) दोन हजार चौरस फुटांपेक्षा जास्त निवासी बांधकाम : विकास शुल्काचे 75 टक्के प्रमाणे.

विकास शुल्काच्या व्यतिरीक्त एक वेळेस एक रकमी दंड आकारणी केल्यास ते सर्वसामान्यांना परवडेल. अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी नागरीक प्रस्ताव दाखल करतील. मुख्यमंत्र्यांचा प्रतिसाद सकारात्मक होता. आम्ही दिलेल्या प्रस्तावाचा अभ्यास करून राज्य सरकार निर्णय घेईल.
- लक्ष्मण जगताप, आमदार
 

Web Title: In addition to development fees, a one-time penalty is charged demaded laxamn jagtap