आदिवासी आरोग्याचा अहवाल सादर

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 10 ऑगस्ट 2018

गडचिरोली : जागतिक आदिवासी दिनाचे औचित्य साधून आदिवासी आरोग्याचा अहवाल तज्ज्ञ समितीने गुरुवारी (ता.9) आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा आणि आदिवासी विकास मंत्री जुवाल ओराम यांना सादर केला.

गडचिरोली : जागतिक आदिवासी दिनाचे औचित्य साधून आदिवासी आरोग्याचा अहवाल तज्ज्ञ समितीने गुरुवारी (ता.9) आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा आणि आदिवासी विकास मंत्री जुवाल ओराम यांना सादर केला.
2013 साली या समितीची स्थापना डॉ. अभय बंग यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आली होती. या समितीमध्ये आरोग्याच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या 12 तज्ञांचा समावेश होता. आदिवासी आरोग्याची स्थिती जाणून घेणारा हा भारतातील पहिलाच व्यापक दस्तावेज आहे. भारतातील आजची आदिवासींच्या आरोग्याची आणि आरोग्यसेवेची स्थिती काय आणि त्यात विषमता का? सोबतच ही विषमता मिटविण्यासाठी आगामी काळात कोणते प्रयत्न करता येतील या दोन प्रश्नांच्या उत्तराचा शोध या अहवालात घेण्यात आला आहे.
भारतीय राज्यघटनेत आदिवासी समाजाला अनुसूचित जाती या प्रवर्गाखाली विशेष स्थान देण्यात आले आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार भारतात एकूण 10 कोटी आदिवासी असून 705 भिन्न आदिवासी जमाती आहेत. भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या 8.6 टक्के आदिवासी समुदाय असतानाही हा समाज सामाजिक, भौगोलिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास आहे. याच कारणाने आदिवासींच्या आरोग्याच्या समस्याही भिन्न आहेत. या वास्तवाची जाण ठेवून सदर समिती गठीत करण्यात आली होती. समितीने सादर केलेल्या अहवालात काही ठोस शिफारसी नमूद केल्या आहेत. यामध्ये मुख्यत्वे आदिवासी आरोग्यासाठीचे बजेट आणि खर्च वाढविणे आणि त्यातील 70 टक्के निधी हा
प्राथमिक आरोग्य सेवा, आजारावरील प्रतिबंध आणि जनजागृती यावर खर्च करणे, आरोग्य, शिक्षण, आरोग्यमित्र नेमणे, पारंपारिक उपचार पद्धतींचा उपयोग करणाऱ्या लोकांचा आरोग्य सुधारणेत समावेश, 1 हजार आदिवासी आरोग्य अधिकाऱ्यांचे केडर तयार करणे आदींवर भर देण्यात आला आहे.

Web Title: adivasi health report submitted