शेतमाल खरेदीचे धोरण हंगामापूर्वीच - देवेंद्र फडणवीस

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 7 मे 2017

जळगाव जामोद, (जि. बुलडाणा) - राज्यात सध्या खरिपाचे नियोजन सुरू आहे. पुढील हंगामात येणारा शेतमाल व त्याची शासनाकडून होणारी खरेदी हंगामापूर्वीच ठरविण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील धोरण शासन ठरविणार आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना पीक नियोजन करताना अधिक सोयीचे होईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जळगाव जामोद येथे जिल्हा आढावा बैठकीत केले.

जळगाव जामोद, (जि. बुलडाणा) - राज्यात सध्या खरिपाचे नियोजन सुरू आहे. पुढील हंगामात येणारा शेतमाल व त्याची शासनाकडून होणारी खरेदी हंगामापूर्वीच ठरविण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील धोरण शासन ठरविणार आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना पीक नियोजन करताना अधिक सोयीचे होईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जळगाव जामोद येथे जिल्हा आढावा बैठकीत केले.

तूर खरेदीवरून सध्या राज्यात सुरू असलेला गोंधळ व व्यापाऱ्यांकडून हमीभावापेक्षा कमी दरात खरेदी होत असल्याने शेतकरीवर्गात असलेल्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्याला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे.

शासनाने आतापर्यंत राज्यात शेतमालाच्या रूपाने तुरीची विक्रमी खरेदी केली आहे. गरज असेल तर वजन काट्यांची संख्या वाढवा, अतिरिक्त मनुष्यबळ घ्या; मात्र 22 एप्रिलपर्यंत नोंद झालेल्या तुरीची खरेदी आठवडाभरात पूर्ण करा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले.

आज कोरडवाहू शेतीपुढे मोठे संकट आहे. शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. वऱ्हाडातील खारपाण पट्ट्यातील शेतीच्या विकासासाठी जागतिक बॅंकेच्या मदतीने पाच हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. शेतीवरील खर्च कमी होऊन आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना गट शेतीचा आधार घ्यावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केले. किमान शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन एकराचा एक गट याप्रमाणे शेती केल्यास त्याला शासनाच्या शेतकऱ्यांसाठीच्या विविध योजनांचा एकत्रित लाभ देण्यात येईल, असे त्यांनी जाहीर केले. शेतकऱ्यांना कृषिकर्ज देण्यासाठी ज्या राष्ट्रीयीकृत बॅंका टाळाटाळ करतील, त्या बॅंकांविरुद्ध जिल्हाधिकारी व संबंधित यंत्रणेने फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

मागेल त्याला शेततळे योजनेची कामे गुणवत्तापूर्ण करावीत. 2016 पूर्वीच्या थकीत कृषिपंप वीजजोडण्या तातडीने देण्याचे आदेशही त्यांनी या वेळी दिले. ई-क्‍लास जमिनीवर अतिक्रमण करून राहणाऱ्यांना शौचालय बांधण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. तसेच गावठाण विस्तारासाठी गावालगत शासकीय जमीन असेल, तर तशी परवानगी दिली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.