पीकविम्याचा सावळा गोंधळ

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 3 ऑगस्ट 2017

अकोला - खरीप हंगामासाठी पीकविमा भरण्यासाठी शासनाने दिलेली मुदतवाढ पाच अाॅगस्ट नसून शुक्रवार (ता. ४) पर्यंतच अाहे. शिवाय अाता विमा बँकांमार्फत न स्वीकारता अाॅनलाइन भरावा लागणार अाहे. 

शासनाने पीकविमा भरण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै ठेवली होती. शिवाय विमा अाॅनलाइन भरण्याचे निर्देश होते. यासाठी बँका रविवारी आणि सोमवारीही सुरू ठेवल्या. ‘अाॅफलाइन’ची गाडी रुळावर येत असताना अाता विमा ‘अाॅनलाइन’ भरण्याचे सुधारित अादेश देण्यात अाले अाहेत. हे पत्रक बुधवारी (ता. २) दुपारी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्हायरल करण्यात अाले. 

अकोला - खरीप हंगामासाठी पीकविमा भरण्यासाठी शासनाने दिलेली मुदतवाढ पाच अाॅगस्ट नसून शुक्रवार (ता. ४) पर्यंतच अाहे. शिवाय अाता विमा बँकांमार्फत न स्वीकारता अाॅनलाइन भरावा लागणार अाहे. 

शासनाने पीकविमा भरण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै ठेवली होती. शिवाय विमा अाॅनलाइन भरण्याचे निर्देश होते. यासाठी बँका रविवारी आणि सोमवारीही सुरू ठेवल्या. ‘अाॅफलाइन’ची गाडी रुळावर येत असताना अाता विमा ‘अाॅनलाइन’ भरण्याचे सुधारित अादेश देण्यात अाले अाहेत. हे पत्रक बुधवारी (ता. २) दुपारी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्हायरल करण्यात अाले. 

शिवाय जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनीही त्यांच्या स्वाक्षरीचे पत्रक पाठवले अाहे. शासकीय पातळीवरील या गोंधळामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढच होणार आहे. 

आॅनलाइनच्या अडचणी आणि लिंक भेटत नसल्याने शेवटच्या टप्प्यात शासनाने निर्णय घेत ‘अाॅफलाइन’विमा भरता येईल असे जाहीर केले. एवढे करूनही सगळे शेतकरी ‘कव्हर’ होणार नसल्याचे लक्षात घेऊन केंद्राकडे १५ दिवसांच्या मुदतवाढीसाठी मागणी केली. मात्र केंद्राने नकार दिला. शनिवार (ता. ५) पर्यंत मुदतवाढ दिल्याचे जाहीर करण्यात अाले. तसेच परिपत्रकही तातडीने जिल्हा यंत्रणांना पाठविण्यात अाले. प्रत्येकाने अापापल्या स्तरावरून विमा भरण्याचे अावाहन केले. मात्र आता अाॅनलाइन भरलेला पीकविमाच ग्राह्य धरण्यात येईल, असे शासनातर्फे स्पष्ट करण्यात अाले आहे. यामध्ये सर्वात गोंधळाची बाब म्हणजे पीकविम्यासाठी पाच आणि चार आॅगस्ट अशी मुदत स्पष्ट करणारी दोन परिपत्रके निघाली आहेत. परिणामी अनेक शेतकरी विम्यावाचून वंचित राहून नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

आता नेट कनेक्टिव्हीटी कशी सुधारली? 
सुरवातीला अाॅनलाइन अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. शेतकरी जनसुविधा केंद्रांच्या माध्यमातून अर्ज भरण्यासाठी जात होते. परंतु, शेवटच्या टप्प्यात ‘लिंक’ मिळत नसल्याने सर्वत्र गोंधळ तयार झाला होता. यातून ‘अाॅफलाइन’चा मार्ग काढण्यात अाला. बँकांमध्ये या पद्धतीने अर्ज घेतले जाऊ लागले असतानाच अाता पुन्हा एकदा ‘अाॅनलाइन’ अर्जच ग्राह्य धरले जातील असा फतवा निघाला. विशेष म्हणजे एकाच तारखेचे दोन वेगवेगळे परिपत्रके असून सरकारी यंत्रणांमध्ये किती गोंधळ अाहे याचे चित्र स्पष्टपणे दिसून येते. परंतु, मुळात ज्या ‘लिंक’ व नेट कनेक्टिव्हीटीच्या कारणाने ‘अाॅनलाइन’वरून ‘अाॅफलाइन’ धोरण सोयीचे समजल्या गेले होते, अाता पुन्हा दोन दिवसांत ही ‘लिंक’ तसेच ग्रामीण भागातील नेट कनेक्टिव्हीटी कशी सुधारली हाही प्रश्न विचारल्या जाऊ लागला अाहे.
 

असे अाहेत नवीन अादेश
- मुदतवाढ केवळ बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठीच
- केवळ अाॅनलाइन पद्धतीनेच भरलेले अर्ज मान्य करणार
- शेतकऱ्यांकडे पीक पेरणी प्रमाणपत्र ३१ जुलै किंवा त्यापूर्वीचे असावे
- मुदतवाढीच्या काळातील अर्जांबाबतची माहिती स्वतंत्र ठेवावी