२६४ भूमिहीन शेतमजूरांना मिळाली हक्काची शेती

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 17 ऑक्टोबर 2017

सिलिंगच्या जमिनीचे करण्यात येते वाटप 
योजनेत भूमीहीन शेतमजूर, परितक्त्या, भूमीहीन शेतमजूर विधवा, महसूल आणि वन विभागाने गायरान आणि सिलिंगच्या जमिनीचे वाटप केले आहे. त्या कुटूंबांना प्राधान्याने लाभ दिला जातो. उपलब्ध करून दिलेली जमीन हस्तांतरित करता येत नाही. जमिन खरेदीसाठी लाभार्थ्यांना संपूर्ण सहकार्य केले जाते. ५० टक्के रक्कम १० वर्ष मुदतीसाठी बिनव्याजी कर्ज आणि ५० टक्के रक्कम अनुदान स्वरुपात दिली जाते. कर्जफेडीची सुरुवात कर्ज मंजुरीच्या दोन वर्षानंतर सुरू होते. या योजनेमुळे सव्वा दोन हजार भूमीहीनांना उत्पन्नाचा शाश्वत आधार मिळून स्थायीत्व प्राप्त झाले आहे.  

अकाेला : कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण आणि स्वाभिमान योजनेची विभागात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. याेजनेंतर्गत जिल्ह्यात २००५-२००६ पासून आतापर्यंत २६४ लाभार्थ्यांना एक हजार ४६ एकर जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. 

शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागातर्फे अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील दारिद्र्यरेषे खालील भूमीहीन शेतमजूरांना हक्काचे जमीन मालक बनविण्यासोबतच त्यांना जगण्याचे शाश्वत साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण आणि स्वाभिमान योजना राबविण्यात येते. योजनेंतर्गत शासन जमीन खरेदी करून ती भूमीहीन अनुसूचित जातीच्या कुटुंबातील पती-पत्नीच्या नावे करून देण्यात येते. अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यात ही योजना राबविण्यात येत आहे. यात आतापर्यंत ५७ कोटी ३० लाख रूपये खर्चून आठ हजार ८५१ एकर जमिन खरेदी करण्यात आली आहे. यापैकी आठ हजार ७१२ एकर जिरायती आणि ९९ एकर बागायती अशी आठ हजार ८११ एकर जमिन दोन हजार २५९ लाभार्थींना वाटप करण्यात आली आहे. यात दोन हजार २१० एकर जिरायत तर ४९ एकर बागायत जमिनीचा समावेश आहे. यवतमाळमध्ये सर्वाधिक एक हजार ३५७ लाभार्थ्यांना पाच हजार ४०९ एकर जमिनीचे वाटप करण्यात आले.

अकोल्यामध्ये २६४ लाभार्थ्यांना एक हजार ४६ एकर, अमरावतीमध्ये २५० लाभार्थींना ८२२ एकर, वाशिमध्ये २०४ लाभार्थींना ८२७ एकर तर बुलडाणा जिल्ह्यात १६४ लाभार्थ्यांना ७०७ एकर जमीन वाटप करण्यात आली आहे. सन् २०१६-१७ मध्ये १४ कोटी ९५ लाख रूपये खर्चून ४२० एकर खरेदी करण्यात आली. यात ४१६ जिरायती आणि चार एकर बागायती जमिन ११३ लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आली. योजनेच्या सुरुवातीपासून २००५-०६ मध्ये ही योजना सर्वाधिक प्रभावीपणे राबविल्या गेली. या एकाच वर्षी एक हजार ६७ लाभार्थ्यांना याेजनेचा लाभ देण्यात आला. यात चार हजार २२६ एकर जमिनीचे वाटप करण्यात आले होते. प्रत्येक भूमीहीन शेतमजूर कुटूंबाला चार एकर कोरडवाहू किंवा दोन एकर बागायत जमिन दिली जाते. 

सिलिंगच्या जमिनीचे करण्यात येते वाटप 
योजनेत भूमीहीन शेतमजूर, परितक्त्या, भूमीहीन शेतमजूर विधवा, महसूल आणि वन विभागाने गायरान आणि सिलिंगच्या जमिनीचे वाटप केले आहे. त्या कुटूंबांना प्राधान्याने लाभ दिला जातो. उपलब्ध करून दिलेली जमीन हस्तांतरित करता येत नाही. जमिन खरेदीसाठी लाभार्थ्यांना संपूर्ण सहकार्य केले जाते. ५० टक्के रक्कम १० वर्ष मुदतीसाठी बिनव्याजी कर्ज आणि ५० टक्के रक्कम अनुदान स्वरुपात दिली जाते. कर्जफेडीची सुरुवात कर्ज मंजुरीच्या दोन वर्षानंतर सुरू होते. या योजनेमुळे सव्वा दोन हजार भूमीहीनांना उत्पन्नाचा शाश्वत आधार मिळून स्थायीत्व प्राप्त झाले आहे.