23 हजार संगणक परिचालक संपावर; जाचक अटींचा ठपका

अतुल नवघरे
गुरुवार, 28 सप्टेंबर 2017

राज्यातील ग्रामपंचायती ऑनलाइन करण्याच्या हेतूने आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून ऑनलाइन सेवा कार्यरत करण्यात आली. ग्रामपंचायतीमधील “संग्राम’ सॉफ्टवेअर बदलून “इ-ग्राम’ सॉफ्टवेअर कार्यान्वित केले. त्यामुळे नव्या सॉफ्टवेअरद्वारे हे संगणक कर्मचारी काम करीत होते.

लाखपुरी : मागील सहा महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्यामुळे राज्यातील 23 हजार संगणक परिचालक संपावर गेले आहेत. हे कर्मचारी “आपले सरकार’च्या मार्फत ग्रामपंचायत हद्दीतील नागरिकांना ऑनलाइन सेवा देतात. परंतू, सध्या हे कर्मचारी संपावर गेल्याने ग्रामपंचायत हद्दीतील ऑनलाइन कामे खोळंबली असून, अकोला जिल्ह्यातील दोनशे च्यावर कर्मचाऱ्यांचा यामध्ये समावेश आहेत.

दरम्यान, याबाबत राज्य संगणक परिचालक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश मातळे यांनी जिल्हा परिषदेचे ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देऊन समस्या मांडल्या.

राज्यातील ग्रामपंचायती ऑनलाइन करण्याच्या हेतूने आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून ऑनलाइन सेवा कार्यरत करण्यात आली. ग्रामपंचायतीमधील “संग्राम’ सॉफ्टवेअर बदलून “इ-ग्राम’ सॉफ्टवेअर कार्यान्वित केले. त्यामुळे नव्या सॉफ्टवेअरद्वारे हे संगणक कर्मचारी काम करीत होते. “संग्राम’ प्रकल्प संपल्याने तर संग्राममधील सर्व संगणक परिचालकांना आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पात सामावून घेण्यासंदर्भात ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आश्वासने दिली होती. परंतु, गेल्या सहा ते सात महिन्यांपासून राज्यातील 23 हजार संगणक ऑपरेटर कर्मचाऱ्यांना मात्र वेतन मिळाले नाही. त्यामुळे त्यांची उपासमार सुरु आहे. याच संगणक परिचलाककांनी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांचे ऑनलाइन अर्ज भरून दिले आहेत.

या संगणक परिचालकांसाठी ग्रामविकास विभागाने “टास्क कन्फर्मेशन’ ही जाचक अट तसेच अन्य अटी लागू केल्या. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे “टास्क कन्फर्मेशना’ची जाटक अट रद्द करून राज्य सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना निश्‍चित सहा हजार रुपये वेतन देण्यात यावे. प्रत्येक महिन्याच्या एका तारखेला वेतन द्यावे. संग्राम प्रकल्पामध्ये कार्यरत असलेल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद पातळीवरील सर्व संगणक परिचालकांना सामावून घेण्यात यावे. नागिरकांना देण्यात येणाऱ्या दाखल्यांमागे प्रोत्साहनपर 60 टक्के कमिशन द्यावे. महाऑनलाइनकडील डिसेंबर 2015 पासून थकीत मानधन मिळावे. अशा विविध मागण्या या निवेदनात आहे 

"राहिलेल्या संगणक परीचालकांना  शासनाने तात्काळ नियुक्ती द्यावी अन्यथा तीव्र आंदोलन करु "-
- अविनाश मातळे जिल्हा अध्यक्ष

"सरकारने वेळोवेळी आश्वासन दिले परंतु ते पाळले नाही थकीत मानधनासह संग्राम मधील सर्व संगणक परीचालकांना नियुक्ती शासनाने करावी "
- अतुल आंबुलकर जिल्हा उपाध्यक्ष