उर्दू शाळेची जागा महापालिकेला न देण्याचा ठराव

जिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा; विविध मुद्यांवर वादळी चर्चा

अकोला: जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या शासकीय बंगल्या समोरिल उर्दू शाळेची जागा महापालिकेची प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी देण्यात येऊ नये. शहरातील ही मुख्य जागा असल्यामुळे जिल्हा परिषदकडेच रहावी, असा ठराव जिल्हा परिषदच्या स्थायी समितीच्या सभेमध्ये चंद्रशेखर पांडे गुरूजी यांनी मांडला.

जिल्हा परिषदच्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज सभागृहात दुपारी २ वाजता स्थायी समितीची सभा आयोजित करण्यात आली. सभेत चंद्रशेखर पांडे गुरूजी यांनी महापालिकेला प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या बंगल्या समोरील उर्दू शाळेची जागा देण्यासंबंधी हालचाली करण्यात येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. सदर जागेवर उर्दू माध्यमाची शाळा आहे. शाळेत विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्यानंतर सुद्धा तिला स्थानांतरित करण्याच्या हालचाली करण्यात येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

ही जागा शहरातील मुख्य रस्त्यावर असल्यामुळे सदर जागा जिल्हा परिषदने महापालिकेस देऊ नये, अशी भूमिका जिल्हा परिषद सदस्य चंद्रशेखर पांडे गुरूजी यांनी घेतली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संबंधी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत पत्र व्यवहार केल्याची माहिती सुद्धा त्यांनी सभागृहात दिली व जिल्हा परिषदची जागा महापालिकेस देण्याचा विरोध केला. सभेमध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्याताई वाघोडे, उपाध्यक्ष जमीर उल्ला खान पठाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. राममूर्ती, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार, समाजकल्याण सभापती रेखा अंभोरे, महिला बाल कल्याण सभापती देवकाबाई पातोंड व इतर जिल्हा परिषद सदस्य यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

लक्षांकापेक्षा जास्त विहिरींना मंजुरी
बाळापूर तालुक्यात महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत ६४५ विहिरी बांधण्याचे लक्ष दिलेले असताना सुद्धा प्रत्यक्षाक ९२५ विहिरी बांधण्‍यास मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी विहिरींचे बांधकाम सुद्धा केले. परंतु, आता त्यांना विहिरीचे अनुदान मिळत नसल्याचा मुद्दा जिल्हा परिषद सदस्य विजय लव्हाळे यांनी उपस्थित केला. त्यावर बाळापूर पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी यांनी अतिरीक्त विहिरींच्या मंजुरीचा प्रस्ताव उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) कडे पाठवण्यात आल्याची माहिती उपस्थितांना दिली.

शेतकऱ्यांच्या मुद्यावर सदस्य आक्रमक
कीटकनाशक फवारणीमुळे जिल्ह्यात ११ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. परंतु, त्यानंतर सुद्धा कृषी विभागाच्या वतीने कोणत्याच प्रकारची कारवाई करण्यात आली नसल्याचा मुद्दा सदस्य विजय लव्हाळे यांनी उपस्थित केला. त्यावर कृषी विकास अधिकारी यांनी दोन कंपन्यांचे परवाने रद्द कायम स्वरूपी रद्द करण्यात आल्याची माहिती दिली. त्यानंतर जिल्हा परिषद गोपाल कोल्हे यांनी तुरीवर मर रोग आल्यानंतर सुद्धा कृषी विभाग कोणतीच कारवाई करत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. जि.प. सदस्य शोभा शेळके यांनी कपाशीवरील बोंडअळीचा मुद्दा उपस्थित करून पंचनामे करण्यास उशीर होत असल्याच्या मुद्द्यावर कृषी विकास अधिकारी ममदे यांना जाब विचारला.

शोभाताई शेळकेंचे बहिर्गमन
सभेत जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे जुने बिल काढण्याच्या ठरावावर चर्चा न करताच मंजुरी दिल्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्या शोभाताई शेळके यांनी सहभागृहातून बहिर्गमन केले. परंतु, नंतर त्यांना जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्याताई वाघोडे यांनी फोन करून परत बोलावल्यामुळे त्या सभागृहात परतल्या.

‘जीएसटी’ क्रमांकावर चर्चा
जिल्ह्यातील ग्राम पंचायतींना जीएसटी (गुड्स सर्व्हिस टॅक्स) क्रमांक काढण्याची सक्ती करण्यात येत असल्याचा मुद्दा जिल्हा परिषद सदस्य गोपाल कोल्हे यांनी उपस्थित केला. त्यावर जिल्हा परिषदचे अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांनी शासनाचे निर्देश असल्यामुळे ग्राम पंचायतींनी जीएसटी क्रमांक काढणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

मिनी मार्केट व इतर मुद्यावर सुद्धा वादळ चर्चा
स्थानिक सिव्हील लाईन चौकातील जिल्हा परिषदच्या मिनी मार्केटची दुकाने मुळ मालकांनी पोट भाडेकरूना विकल्याच्या मुद्द्या जिल्हा परिषद सदस्य रामदास कोल्हे यांनी उपस्थित केला. परंतु, हा मुद्दा सर्वसाधारण सभेतील असल्यामुळे या विषयी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बोलण्यास टाळाटाळ केली. सभेत कारंजा रमजानपूर पाणी पुरवठा याेजनेची दुरूस्ती निष्कृष्टरितीने होत असल्याचा मुद्दा सदस्य विजय लव्हाळे यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे संबंधित कामाची पाहणी करण्याचे आश्वासन सीईओ एस. रामामुर्ती यांनी दिले. सभेत बाळापूर तालुक्यातील खराब शेतरस्ते, दवाखान्यात गुरांना लसी उपलब्ध नसल्याचा व अपंग शिक्षक भर्ती, शिक्षक बडतर्फ प्रकरणावर सुद्धा चर्चा करण्यात आली.