पिकाऊ जमिनीचे क्षेत्र होतेय कमी; फक्त गुंतवणुकीसाठी प्लॉट खरेदी

शरद केदार
सोमवार, 18 सप्टेंबर 2017

घराची खरी आवश्यकता असणाऱ्या लोकांना जावे लागत आहे गावापासून लांब

"10 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ जर प्लॉटचे बांधकाम केले जात नसेल आणि त्याच व्यक्तीच्या नावे जर अधिक प्लॉट असतील तर अशा व्यक्तींच्या या प्लॉटवर शासनाने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. कारण असे प्लॉट फक्त गुंतवणुकीसाठी घेतलेले आहे हे सिद्ध होते," अशी प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करत आहेत.

चांदूर बाजार - तालुक्यात दिवसेंदिवस उबजाऊ (पिकाऊ) जमीन कमी होत चालली असून, त्या ठिकाणी ले-आऊट पाडून त्या प्लॉटची विक्री होत आहे. काही ठिकाणच्या प्लॉटवर लवकरच घरे उभारली जातात, तर काही प्लॉट फक्त गुंतवणूक करण्यासाठी घेतले जातात. त्या प्लॉटिंगमुळे आजूबाजूच्या लोकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. मात्र ज्या व्यक्तींना राहण्यासाठी खरी आवश्यकता आहे, अशा लोकांना मात्र गावापासून लांब जावे लागत असल्याचे दिसते. 

आवश्यकता नसताना फक्त गुंतवणुकीसाठी प्लॉट घेण्याचे प्रमाण शहरात जास्त आहे. यामुळे प्लॉटच्या किमतींमध्ये तर वाढ होतच आहे, पण घराची आवश्यकता असणाऱ्या व्यक्तींना मात्र गावामध्ये प्लॉट न मिळाल्यामुळे गावापासून लांब जावे लागत आहे. तालुक्याच्या ठिकाणी तसेच ग्रामीण भागातील मोठ्या गावांत उबजाऊ (पिकाऊ) जमिनीचे प्लॉट पाडून, प्लॉटचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला आहे. गावातील पैसेवाले लोक प्लॉट विकत घेऊन आपल्या पैशाची गुंतवणूक करत आहेत. प्लॉटची किंमत वाढीव म्हणून कित्येक वर्षं तो प्लॉट आपल्याकडेच घेऊन ठेवतात. त्यामुळे गावात ज्या लोकांना खरी आवश्यकता आहे त्यांना जागा मिळत नसल्यामुळे गावापासून लांब जावे लागते. यामुळे गावातील कित्येक नागरिक गावाच्या मतदान यादीमध्ये नाव असूनदेखील नाइलाजास्तव गावापासून दूर राहतात.

प्लॉट पडल्यामुळे शेतीतील उत्पादनदेखील कमी झाले आहे. शासनाला त्या जमीनीपासून कोणतेही कर मिळत नाहीत. यावर शासनाने विचार करून देशहितासाठी प्लॉट पाडल्यावर 10 वर्षाच्या वर अनेक प्लॉट घेणाऱ्यांवर निर्बंध आणावेत. यामुळे जागेची खरी आवश्यकता असणाऱ्या नागरिकांना प्लॉट मिळणे सोयीचे होईल. अवैध कमाई करणाऱ्यांना आळा बसेल व प्रत्येकाचे घरकुल हे सोपं पूर्ण होईल.

जमिनीचे लेआऊट करण्यासाठी ग्रामपंचायतीपासून ते मत्रालयापर्यंत जमिनीची मंजुरी आणून देणारा दालालांचा एक मोठा वर्ग तयार झाला असून, राजकीय वरदहस्त असणारी ही साखळी मोबदला घेऊन मंत्रालयापर्यंतचे काम करून देतात. यामुळे दिवसेंदिवस शेतीस उपयोगी जमीन कमी होत आहे. याकडेदेखील प्रशासनाने लक्ष देणे आवश्यक झाले आहे.

'ई सकाळ'वरील इतर महत्त्वाच्या बातम्या :