वंचितांच्या न्यायासाठी बहुजन आघाडी - बाळासाहेब आंबेडकर

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 5 ऑगस्ट 2018

यवतमाळ - स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांच्या काळात कोणत्याही सरकारने उपेक्षित घटकाला न्याय दिला नाही. त्यामुळे या घटकाच्या मनात आक्रोश आहे. वंचितांच्या न्यायासाठी बहुजन वंचित आघाडीची वज्रमूठ बांधण्यात आली, असे मत भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केले.

यवतमाळ - स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांच्या काळात कोणत्याही सरकारने उपेक्षित घटकाला न्याय दिला नाही. त्यामुळे या घटकाच्या मनात आक्रोश आहे. वंचितांच्या न्यायासाठी बहुजन वंचित आघाडीची वज्रमूठ बांधण्यात आली, असे मत भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केले.

संवाद यात्रेनिमित्त यवतमाळात आले असता शनिवारी (ता.चार) येथील विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. २७ जूनला पंढरपूर येथे धनगर समाजाचा मेळावा पार पडला. त्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप या पक्षांनी न्याय न देता आमच्या वाटेला केवळ निवेदन व आंदोलने दिली. एकही प्रश्‍न सोडवू शकले नाही. अधिवेशनांतर झालेल्या बैठकीत बहुजन वंचित आघाडी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुस्लिम, धनगर व वंचित समाज घटकासोबत संवाद साधण्यासाठी ही यात्रा सुरू आहे. एकमेकांबाबत असलेले गैरसमज संवादातून दूर होत आहेत. आगामी काळात जाहीर मेळावे घेण्यात येणार आहेत. २८ सप्टेंबरला एक सोलापूर येथे आरक्षण या विषयावर, तर २० ऑक्‍टोबरला औरंगाबाद येथे औद्योगिक, रोजगार, जलसंधारण, आर्थिक, सहकार या विषयावर अधिवेशन घेण्यात येणार असल्याची माहिती ॲड. आंबेडकर यांनी दिली. 

सध्याचे मुख्यमंत्री मनुवैदिक परंपरा मानणारे आहेत. संभाजी भिडेंना वाचविण्याचे काम त्यांनी केल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. आरक्षणाच्या मागणीबाबत शरद पवार यांनी मांडलेल्या विचाराबाबत त्यांनीच आराखडा मांडला पाहिजे. आर्थिक आधारावर आरक्षण मिळू शकत नाही, असेही ॲड. आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले. यावेळी ‘उपरा’कार लक्ष्मण माने, ॲड. विजय मोरे, नगराध्यक्ष युसूफ पुंजानी, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र तलवारे, माजी जिल्हाध्यक्ष खंडेश्‍वर कांबळे उपस्थित होते.

काँग्रेससोबत युतीचे दार उघडे
वर्तमान सत्ताधाऱ्यांकडून भारतीय संविधानाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हे संविधान पुढेही चालले पाहिजे, असे वाटत असलेल्या काँग्रेसला युतीची ऑफर दिली. लोकसभेच्या एकूण बारा जागा माळी, ओबीसी, धनगर, भटके विमुक्त, मुसलमान या घटकांसाठी प्रत्येकी दोनप्रमाणे मागण्यात येतील. आपल्या अधिकाराचे रक्षण संविधानामुळेच होऊ शकते, ही बाब सर्वच समाजघटकाच्या लक्षात आली आहे, असेही ॲड. आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले.

Web Title: Bahujan lead to justice