बालकल्याण विभागाचे साहित्य कार्यालयात पडून!

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 3 जानेवारी 2017

गोंदिया - जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाअंतर्गत गरीब, होतकरू मुलींना सायकल व शिलाई मशीनचे वाटप करण्यात येते. परंतु, या विभागाने अद्याप लाभार्थ्यांची यादी निश्‍चित केली नसल्याने तालुकास्तरावरील कार्यालयांत हे साहित्य धूळखात पडून आहेत.

गोंदिया - जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाअंतर्गत गरीब, होतकरू मुलींना सायकल व शिलाई मशीनचे वाटप करण्यात येते. परंतु, या विभागाने अद्याप लाभार्थ्यांची यादी निश्‍चित केली नसल्याने तालुकास्तरावरील कार्यालयांत हे साहित्य धूळखात पडून आहेत.

जिल्ह्यातील गरीब, होतकरू मुलींना शाळेत जाण्याकरिता सायकल तसेच शिलाई मशीन चालविण्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करणाऱ्या महिलांना शिलाई मशीनचे वाटप महिला बालकल्याण विभागाकडून केले जाते. याकरिता तालुकास्तरावरील बालविकास प्रकल्प कार्यालयाकडून रीतसर अर्ज मागविण्यात आले. अर्जाच्या छाननीनंतर अर्ज जिल्हा परिषदेकडे पाठविले गेले. या अर्जांना जिल्हा परिषद बालकल्याण विभाग मंजुरी प्रदान करते. परंतु, गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात कधी नव्हे एवढी अनियमितता दिसून आली. एसईपी, टीएसपी, ओटीएसपी व जिल्हा निधी या शीर्षकाखाली जिल्हा परिषदेला सुमारे ७० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. यामधून निविदा  प्रक्रिया पूर्ण करून विशेष घटक योजनेअंतर्गत शिलाई मशीन ८५, टीएसपीअंतर्गत ३१५, ओटीएसपीअंतर्गत २८, जिल्हा निधीअंतर्गत १०३ शिलाई मशीन तसेच विशेष घटक योजनेअंतर्गत १२५ सालकल, टीएसपीअंतर्गत २१४, ओटीएसपीअंतर्गत ४१ व जिल्हा निधीअंतर्गत १५१ सायकल खरेदी करण्यात आल्या. हे सर्व साहित्य तीन महिन्यांपूर्वी तालुकास्तरावरील बालकल्याण कार्यालयाला पाठविण्यात आले. यात एका शिलाई मशीनची  किंमत ६ हजार २७५ रुपये; तर, सायकलची किंमत ३ हजार ८५० रुपये इतकी आहे. परंतु, लाभार्थ्यांची यादी निश्‍चित झाली नसल्याने हे साहित्य तालुकास्तरावरील कार्यालयात धूळखात पडून आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, मागील सहा महिन्यांपासून महिला व बालकल्याण समितीच्या सभेत या विषयावर समितीचे सदस्य चर्चा घडवून आणत असल्याची माहिती आहे. परंतु, घोडे कुठे अडते, हा प्रश्‍न अद्याप अनुत्तरित आहे.

सीईओंनी मंजुरी द्यावी - जि. प. सदस्य परशुरामकर
मागील दोन स्थायी समितीमध्ये या विषयावर प्रदीर्घ चर्चा झाली. दोन दिवसांत यादी मंजूर केली जाईल, असे उत्तर संबंधित विभागाकडून दिले गेले. परंतु, आजपर्यंत यादीला मंजुरी मिळाली  नाही. त्यामुळे या प्रकरणात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या अधिकारात मंजुरी प्रदान करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी केली आहे.