महाविद्यालयांच्या प्राचार्यपदावरील बंदी उठली 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 13 मे 2018

नागपूर - राज्यातील बऱ्यांच महाविद्यालयांचा कारभार कार्यकारी प्राचार्यांवर चालत असल्याने महाविद्यालयांना महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास अडचण निर्माण होत होती. त्यामुळे महाविद्यालयांमधील प्राचार्य पदांची भरती करण्यावर असलेले निर्बंध उठविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करण्याचे आदेश शिक्षण संचालक धनराज माने यांनी सर्व विद्यापीठांचे कुलसचिव व विभागीय सहसंचालकांना दिले आहेत. 

नागपूर - राज्यातील बऱ्यांच महाविद्यालयांचा कारभार कार्यकारी प्राचार्यांवर चालत असल्याने महाविद्यालयांना महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास अडचण निर्माण होत होती. त्यामुळे महाविद्यालयांमधील प्राचार्य पदांची भरती करण्यावर असलेले निर्बंध उठविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करण्याचे आदेश शिक्षण संचालक धनराज माने यांनी सर्व विद्यापीठांचे कुलसचिव व विभागीय सहसंचालकांना दिले आहेत. 

राज्य शासनाने गतवर्षीपासून महाविद्यालयातील प्राचार्य पदे भरण्याच्या प्रक्रियेवर निर्बंध घातले होते. त्यामुळे महाविद्यालयांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाशी संलग्नित बऱ्याच महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्यांच्या जागा रिक्त आहेत. तसेच सेवानिवृत्तीमुळे त्यामध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर रिक्त असलेल्या व भविष्यात रिक्त होणाऱ्या सर्व जागांवर प्राचार्यांची नियुक्ती करण्याचा मार्ग शासनाकडून मोकळा करण्यात आला आहे. महाविद्यालयामधील प्राचार्य हे एकाकी पद आहे. प्राचार्य हे कार्यालयप्रमुख म्हणून कार्यरत असतात. महाविद्यालयातील दैनंदिन प्रशासकीय तसेच शैक्षणिक कामकाजाच्या दृष्टीने तसेच राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती प्रमाणक मिळण्याकरिता नियमित प्राचार्य कार्यरत असणे आवश्‍यक आहे. त्याचबरोबर प्राचार्यपदाचा प्रभारी कार्यभार हा एका वर्षापेक्षा जास्त काळ ठेवता येत नाही. त्यामुळे महाविद्यालयांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. याच पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील रिक्त असलेली प्राचार्यांची पदे भरण्यासाठी शासनाकडून मान्यता देत असल्याचे परिपत्रक उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून काढण्यात आले आहे. शासनाकडून प्राचार्यपदाच्या भरतीला मान्यता देण्यात आल्यानंतर त्यानुसार, कार्यवाही करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. उपसंचालक कार्यालयाकडून प्राचार्य भरतीसाठी ना हरकत देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 

सहायक प्राध्यापकांच्या  भरतीवर बंदी कायम 
राज्यातील प्राचार्य भरतीवरील बंदी राज्य शासनाने उठविली असली तरी सहायक प्राध्यापक भरतीवर असलेले निर्बंध अद्याप कायम आहेत. प्राध्यापक भरतीवर असलेल्या बंदीमुळे राज्यातील सहायक प्राध्यापकपदाच्या शेकडो जागा रिक्त आहेत. त्याचा मोठा परिणाम महाविद्यालयांच्या गुणवत्तेवर होत आहे. प्राचार्य भरतीची बंदी उठविल्यानंतर आता प्राध्यापक भरतीची बंदी कधी उठणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. 

Web Title: ban on principal took place