मतदानासाठी असावी बायोमेट्रिक व्यवस्था

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 15 मार्च 2017

नागपूर - बोगस मतदान थांबविण्यासाठी मतदाराला पेपर ट्रेल देण्यात यावे; सोबतच बायोमेट्रिकची व्यवस्था असावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. याप्रकरणी मंगळवारी (ता. १४) न्यायालयाने गृह विभागाचे सचिव, राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यासह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावत दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. 

नागपूर - बोगस मतदान थांबविण्यासाठी मतदाराला पेपर ट्रेल देण्यात यावे; सोबतच बायोमेट्रिकची व्यवस्था असावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. याप्रकरणी मंगळवारी (ता. १४) न्यायालयाने गृह विभागाचे सचिव, राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यासह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावत दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. 

अरुण दंदी आणि सुजाता ढाकरे अशी याचिकाकर्त्यांची नावे आहेत. दोघेही प्रभाग क्रमांक १३ अ आणि १३ ड मधून अकोला महापालिकेची निवडणूक लढले. दंदी अपक्ष तर ढाकरे शिवसेनेच्या उमेदवार होत्या. मतदानाच्या दिवशी ढाकरे यांच्या प्रतिस्पर्धी भाजपच्या अहीर यांच्या घरी ईव्हीएम मशीन आणि संगणक असल्याची माहिती मिळाली. यानुसार सिव्हिल लाइन्स पोलिसांनी छापा टाकला असता त्यांच्या घरून ईव्हीएम आणि इतर साहित्य जप्त करण्यात आले. मात्र, यानंतर राजकीय हस्तक्षेपातून संपूर्ण प्रकरण दाबण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला. तसेच छाप्यात सापडलेल्या ईव्हीएममध्ये छेडछाड करण्यात आली असून त्यामुळे पराभव झाल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी कुठलीही कारवाई न केल्याने याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 

संपूर्ण प्रकरणाची सीआयडी किंवा सीबीआय चौकशी करावी. तसेच ईव्हीएममध्ये कोणकोणत्या पद्धतीने घोळ होऊ शकतो; याबाबत निवडणूक अधिकाऱ्यांना माहिती नाही. यामुळे त्यांना निवडणुकीपूर्वी प्रशिक्षण देण्यात यायला हवे. यासाठी टप्प्याटप्प्याने प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. मुख्य म्हणजे ईव्हीएममध्ये तांत्रिक दोष निर्माण करून होणाऱ्या बोगस मतदानाला आळा बसण्यासाठी बायोमेट्रिक व्यवस्था ठेवायला हवी, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. बायोमेट्रिकमुळे मतदाराच्या अंगठ्याचा ठसा जोवर जुळणार नाही तोवर मतदान होऊ शकणार नाही. यामुळे बायोमेट्रिक व्यवस्था असणे आवश्‍यक असल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्याने न्यायालयात मांडला. याप्रकरणी गृह विभाग, राज्य निवडणूक अधिकारी, पोलिस अधीक्षक, सिव्हिल लाइन्स पोलिस स्टेशन, महापालिका निवडणूक अधिकारी यांना दोन आठवड्यांत उत्तर द्यायचे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. रजनीश व्यास यांनी बाजू मांडली.