खडसेंमुळे भाजपची पंचाईत

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 7 मार्च 2017

नागपूर - माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसेंवरील आरोपाच्या चौकशीसाठी न्यायमूर्ती डी. झोटिंग समिती स्थापन करण्यात आली. चौकशीत खडसे दोषी असल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्यास शासनावर डाग लागेल आणि त्यांना दोषमुक्त करण्यात आल्यास पुन्हा मंत्रिमंडळात घ्यावे लागेल. त्यामुळे शासनाची चांगलीच कोंडी झाली आहे. अर्थसंकल्पी अधिवेशनानंतर अहवाल सादर करण्याच्या अप्रत्यक्ष सूचना समितीला देण्यात आल्याची माहिती विश्‍वसनीय गोटातून मिळाली.

नागपूर - माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसेंवरील आरोपाच्या चौकशीसाठी न्यायमूर्ती डी. झोटिंग समिती स्थापन करण्यात आली. चौकशीत खडसे दोषी असल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्यास शासनावर डाग लागेल आणि त्यांना दोषमुक्त करण्यात आल्यास पुन्हा मंत्रिमंडळात घ्यावे लागेल. त्यामुळे शासनाची चांगलीच कोंडी झाली आहे. अर्थसंकल्पी अधिवेशनानंतर अहवाल सादर करण्याच्या अप्रत्यक्ष सूचना समितीला देण्यात आल्याची माहिती विश्‍वसनीय गोटातून मिळाली.

एकनाथ खडसे यांनी महसूलमंत्री असताना पुणे जिल्ह्यातील भोसरी एमआयडीसी येथील जागा आपल्या नोतवाइकांना दिल्याचा आरोप आहे. तस्कर दाउद इब्राहिमसोबतही संपर्क असल्याचा आरोप झाला. मात्र, या आरोपातून त्यांची मुक्तता झाली. जमीन प्रकरणात त्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्या. झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली. याच काळात महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले.

मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा बचाव केला. फडणवीस सरकारमध्ये खडसे नंबर दोनचे मंत्री होते. खडसे नको असल्यानेच त्यांचा राजकीय बळी घेण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. राज्य सरकारचा कारभार पारदर्शी आहे. एकही मंत्री भ्रष्टाचारी नाही, असा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे. अशात खडसेंवरील आरोप सिद्ध झाल्यास सरकारची प्रतिमा डागाळण्याची भीती भाजपला आहे आणि खडसेंना दोषमुक्तचा अहवाल आल्यास त्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घ्यावे लागणार आहे. असे झाल्यास त्यांना पुन्हा क्रमांक दोनचे मंत्रिपद द्यावे लागेल. सध्या चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे हे पद आहे. पाटील हे संघ आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांच्या गोटातील असल्याचे सांगण्यात येते. खडसेंना मंत्रिमंडळात घेतल्यास पाटलांना मागे बसवावे लागेल. यामुळे एक गट नाराज होण्याची शक्‍यता आहे. पक्षाला तूर्तास तरी कोणतीही नाराजी ओढवून घ्यायची नाही. त्यामुळे खडसेंच्या चौकशीचा अहवाल लांबविण्याच्या सूचना वरिष्ठांकडून झोटिंग समितीला करण्यात आल्याचे समजते.