इमारतींना अभय, झोपड्यांवर बुलडोझर

नागपूर - झोपडपट्ट्या, लहान लहान व्यावसायिकांवर ज्या तत्परतेने कारवाई केली जाते, ती तत्परता बहुमजली इमारती, हॉटेल्स, खासगी रुग्णालयांबाबत महापालिकेतर्फे दाखविली जात नसल्याने अनधिकृत बांधकामावरून कारवाईत भेदभाव होत असल्याचे पुढे आले आहे. गेल्या सहा महिन्यांत ५१५ उंच इमारतीत अनधिकृत बांधकामे करण्यात आल्याचे आढळून आले.  मात्र, यातील केवळ १५ ठिकाणी कारवाई केल्याने महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाईच्या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे.  

शहरात मोठ्या प्रमाणात बहुमजली इमारतीत अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. काही ठिकाणी पार्किंगच्या जागेत दुकाने उघडण्यात आली. अनेकांनी सद्य:स्थितीतील बांधकामात बदल केला. नियमानुसार ही बाब अनधिकृत बांधकामाच्या कक्षेत येते. एवढेच नव्हे न्यायालयानेही सहा महिन्यात शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा शोध घेऊन कारवाईचे निर्देश दिले. मनपा प्रशासनाने न्यायालयाच्या निर्देशावरून शहरातील अनधिकृत बांधकामे असलेल्या इमारतीची माहितीही कर विभागाकडून घेतली. 
या माहितीनुसार अतिक्रमण विभागाला सतरंजीपुरा व मंगळवारी झोनमध्ये सर्वाधिक प्रत्येकी १२१ उंच इमारतीत अनधिकृत बांधकामे आढळली.

त्यानंतर धरमपेठ झोनचा क्रमांक लागत असून, येथे ११९ इमारतीत अनधिकृत बांधकाम आहे. अनधिकृत बांधकाम पाडण्याबाबत महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र कुंभारे यांनी वेळोवेळी निर्देश दिले. परंतु, दहाही झोनच्या सहायक आयुक्तांकडून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचे चित्र आहे. उंच इमारतीत, विशेषतः व्यावसायिक इमारतीत पार्किंगचा वापर बिनधास्तपणे दुकानांसाठी केला जात असून, महापालिका केवळ नोटीस बजावून औपचारिकता पूर्ण करीत असल्याचा आरोप सिटीझन फोरम ऑफ इक्‍विलिटीचे मधुकर कुकडे यांनी केला. याबाबत त्यांनी अंबाझरी मार्गावरील एका रुग्णालयाचे उदाहरण दिले. 

शहरातील बुफेज हॉटेलच्या बेसमेंटमध्ये पार्किंगच्या जागेवर रेस्टॉरंट सुरू करण्यात आले आहे. याशिवाय गांधीबाग झोनमध्ये रजवाडा पॅलेसच्या टेरेसवर अनधिकृत बांधकाम केले आहे. सावरकरनगरात एकाने तर मंजूर नकाशाचे उल्लंघन करीत हॉटेल सुरू केले. मंजूर नकाशानुसार येथे रहिवासी इमारत तयार होणे अपेक्षित होते. परंतु, येथे हॉटेल सुरू आहे. येथील ग्राउंड फ्लोअरवर किचन सुरू आहे. मात्र, याकडे दुर्लक्ष केले जात असून, सामान्य व गरिबांच्या झोपड्यांवर बुलडोझर फिरविला जात असल्याने महापालिकेचा कारवाईत भेदभाव उघड झाला आहे.