बुलडाणा: जलसमाधी आंदोलन घेतले मागे

बुलडाणा : गेल्या अनेक वर्षांपासून वंचित असलेल्या जिल्ह्यातील आदिवासी, भूमिहीन व गरीब कुटुंबातील नागरिकांना विविध मागण्यांसह शासनस्तरावर हक्काची शेत जमीन मिळावी, यासाठी भूमिमुक्ति मोर्चा संघटनेकडून शुक्रवारी (ता. 25) दुपारी सुरु करण्यात आलेले खामगाव तालुक्यातील ज्ञानगंगा धरणातच जिल्ह्यातील हजारो आंदोलनकर्ते खामगाव तालुक्यातील गेरू माटरगाव जवळील ज्ञानगंगा धरणात शेकडो आंदोलनकर्त्यांनी जलसमाधी घेण्यासाठी जमले होते. परंतु, ना. फुंडकर तसेच जिल्हाधिकारी डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी यासंदर्भात बैठक घेण्याचे सांगितल्याने सदर आंदोलन मागे घेण्यात आले. 

जिल्ह्यातील वन क्षेत्रात चराईला आलेल्या जनावरांवर कारवाई करणे तसेच हक्काची शेत जमीनीबाबत प्रश्‍न मागणी न निघाल्याने संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रदीप अंभोरे यांच्या नेतृत्वात शेकडो कार्यकर्त्यांनी आंदोलन सुरु केले होते. आंदोलनस्थळी पोलिस प्रशासनाचा फ़ौजफाटा, वन विभागाचे अधिकारी व महसूल विभागाचे अधिकारी वर्ग उपस्थित झाला. नेहमीप्रमाने चर्चा सुरु झाली व शेवटी तेच आश्वासने दिल्या गेले. यावेळी आंदोलनकर्ते आक्रमक होत जलसमाधी घेण्याच्या पवित्रता असताना पोलिस रोखत होते. यानंतर आंदोलनकर्ते धरणाच्या भिंतीवर चढले. हे पाहून प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी याबाबत ना. फुंडकर यांना आंदोलनाविषयी आज (ता.26) तत्काळ माहिती दिल्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांसोबत चर्चा करण्यासंदर्भात व संघटनेच्या माध्यमातून दिलेल्या 6 सप्टेंबरपर्यंत मुद्दे निकाली काढण्याचा अल्टीमेटम संदर्भात चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलविण्यात आली. यानंतर संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप अंभोरे यांच्या सांगण्यावरून आंदोलन मागे घेण्यात आले. राज्याचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केली नसल्याने त्यांच्याच मतदार संघात जलसमाधी आंदोलन करण्यात येत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. आंदोलनात भूमिमुक्ति मोर्चा संघटनेचे नेते रमेश गाडेकर, भीमराव खरात, राजेंद्र सुरडकर, मधुकर मिसाळ, शेषराव चव्हाण, पद्घान झिने, अनीस खान पठाण, राजू बाभूळकर, सुभाष वाकोडे उपस्थित होते. यावेळी महसुल विभागाचे जिल्हास्तरीय अधिकारी, वन विभागाचे अधिकारी तसेच पोलिस उपस्थित होते. 

संघटनेच्या वतीने दिलेल्या वेळेत मागण्या मंजूर झाल्या नाही तर पुन्हा याच धरणावर हजारो आंदोलनकर्ते जलसमाधी घेतील. वारंवार केवळ चर्चा आणि बैठकाच होत असून, प्रत्यक्ष कारवाई करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 
- प्रदीप अंभोरे, संस्थापक अध्यक्ष, भूमीमुक्त मोर्चा संघटना, बुलडाणा