'स्वतंत्र खामगाव जिल्ह्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद नाही'

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 10 मार्च 2018

माजी आमदार दिलीपकुमार सानंदा : शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मिठ चोळणारा अर्थसंकल्प

माजी आमदार दिलीपकुमार सानंदा : शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मिठ चोळणारा अर्थसंकल्प

खामगाव (बुलडाणा) : महाराष्ट्र राज्याच्या इतिहासात सर्वाधिक महसुली तुट १५
हजार ३७५ कोटी रुपये तर राजकोषीय तुट ५० हजार कोटीवर नेण्याचा विक्रम अर्थसंकल्पात केला गेला आहे. अर्थसंकल्पात शेतीसाठी फक्त ६.४३ टक्के तरतूद कृषी संलग्न व्यवसायाकरीता करुन शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार भाजपा सरकारने केला असल्याचा आरोप माजी आमदार  दिलीपकुमार सानंदा यांनी केला असून, अर्थसंकल्पात खामगाव सह इतर कोणत्याही जिल्ह्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली नाही व जिल्हा होण्याबाबतचा उल्लेख देखील वित्तमंत्र्यांनी न केल्यामुळे परत एकदा स्वतंत्र खामगांव जिल्ह्याची मागणी करणाऱ्या जनतेचा विश्वासघात करत आहे, असा आरोपही सानंदा यांनी केला.

त्यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद आहे की, मुख्यमंत्र्यांनी ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटीची कर्जमाफी देणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, ७ महिन्यात ४६ लाख शेतकऱ्यांना फक्त १३ हजार कोटीची कर्जमाफी दिल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले यावरुन कर्जमाफीची ही योजना शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करणारी आहे हे स्पष्ट होते.

भाजपा सरकारने कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतरही शेतकरी आत्महत्येचे सत्र अद्याप थांबलेले नाही. बुलडाणा जिल्ह्यात ३५० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतीचे उत्पन्न घटलेले असतांना शेती आणि प्रक्रिया उद्योगासाठी भरीव तरतुदीची अपेक्षा होती. मात्र अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतुद करण्यात आलेली नाही. शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीसाठी कोणतीच तरतूद नाही. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत विकासदर १० टक्क्यावरुन ७.३ टक्क्यावर गेला आहे. त्याचबरोबर शेती व संलग्न क्षेत्राचा विकास दर २२.५ टक्क्यावरुन थेट उणे ८ टक्क्यापर्यंत खाली घसरल्याचे चित्र शासनाने जाहीर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात दिसत आहे. यंदाच्या पाहणी अहवालात कृषीक्षेत्रात मोठी पिछेहाट झाल्याचे चित्र असतांनाही अर्थसंकल्पात फक्त कोट्यावधीचे आकडे फुगवून दाखविण्यात आले असुन स्पष्ट धुळफेक करणारी आहे.

मोफत विज पुरवठ्यासह शून्य टक्क्याने पीक कर्ज, ठिबकसाठी ९० टक्के अनुदान व जाचक अटी न टाकता संपुर्ण कर्जमाफी देऊन बळीराजाचा ७/१२ कोरा करायला पाहिजे होता. शेतीविषयक कल्याणकारी योजनांचे धोरण सरकारने राबवायला पाहिजे होते. परंतू कोट्यावधी रुपयांच्या मोठमोठ्या घोषणा करुन लक्षण खोटे असल्याचा प्रत्यय या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने दिसून आला आहे.सर्व जुन्याच योजनेचा पुनरुच्चार नव्याने केला आहे. व मागील वर्षीच्याच योजना निधी अभावी अर्धवट अवस्थेत आहेत. एकंदरीत शेतीच्या दृष्टीने निराशा करणारा व कोट्यावधीचे आकडे दाखविणारा फेकू अर्थसंकल्प म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही असे सानंदा म्हणाले.

कृषी विभागात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे म्हणा किंवा वित्तीय आणि महसुली तुट याबाबत सरकार काय करणार याचा उल्लेख न करता फडणवीस सरकारने शब्दांचा व आकड्यांचा खेळ करुन सादर केलेला अर्थसंकल्प होय. अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार निधीची तरतुद होत नाही. अर्ध्या पेक्षा जास्त निधीत कपात केली जाते किंवावा तो निधी खर्च न करण्याच्या सुचना संबंधीत विभागाला दिल्या जातात म्हणून मागील वर्षी कृषी खात्यासह इतर खात्यावर किती तरतुद करण्यात आली होती व किती खर्च करण्यात आला होता हे सरकारने जाहीर केल्यास भाजपा सरकारने सातत्याने जनतेची फसवणुक केली आहे हे स्पष्ट होईल.

सामाजिक न्याय आणि अनुसूचीत जातीसाठी मागील वर्षी सरकारने किती तरतुद केली होती व किती खर्च केला होता ह्या आकडेवारीचा तपशिल पाहिल्यास आर्थिक मागास व वंचित घटकांसाठी भरीव निधी दिल्याचे गाजर दाखविण्यात आले आहे. उद्योगक्षेत्रासाठी तुटपूंजी तरतूद करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात शेततकऱ्यांसाठी नविन ठोस कृती आराखडा नाही, गरीब, कामगार, कष्टकरी, नोकरदार, शेतकरी, व्यापारी यांच्यासाठी हा अर्थसंकल्प तथ्यहिन असून फक्त पोकळ घोषणाबाजी आहे.

साडेचार लाख कोटीच्या कर्जात बुडालेल्या भाजपा सरकारने निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन अर्थसंकल्पात कोट्यावधीच्या घोषणा केल्या परंतू हा घोषणांचा कोरडा पाऊस आहे. अशी प्रतिक्रिया राज्याच्या अर्थसंकल्पावर माजी आमदार  दिलीपकुमार सानंदा यांनी व्यक्त केली आहे.

Web Title: buldhana news maharashtra budget 2018 vidarbha and dilip kumar sananda