शेतजमिनीवर होणार इमले

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 7 नोव्हेंबर 2016

चार महिन्यांत शंभरावर ‘एनए’

नागपूर - शेती उत्पादनात दिवसेंदिवस होत असलेला घट चिंतेचा विषय असताना, दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात जमीन अकृषक केली जात आहे. गेल्या चार महिन्यांत १०६ प्रकरणांना प्रशासनाने मंजुरी देत शेकडो हेक्‍टर जमीन अकृषक (एनए) केली. या शेकडो हेक्‍टर जमिनीवर पिकांऐवजी काँक्रिटची लागवड होणार आहे.  

चार महिन्यांत शंभरावर ‘एनए’

नागपूर - शेती उत्पादनात दिवसेंदिवस होत असलेला घट चिंतेचा विषय असताना, दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात जमीन अकृषक केली जात आहे. गेल्या चार महिन्यांत १०६ प्रकरणांना प्रशासनाने मंजुरी देत शेकडो हेक्‍टर जमीन अकृषक (एनए) केली. या शेकडो हेक्‍टर जमिनीवर पिकांऐवजी काँक्रिटची लागवड होणार आहे.  

नागपूर शहरालगतच्या परिसराचा झपाट्याने विकास होत आहे. अनेक मोठे बिल्डर येथे गगनचुंबी इमारती उभारण्याच्या तयारीत आहेत. उद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्राच्या धर्तीवर राज्य शासनाने ‘मेक इन महाराष्ट्र’ योजना सुरू केली. उद्योगांसाठी जमीन हवी असल्याने कृषक जमिनी अकृषक करण्यास सहज मंजुरी दिली जात आहे. यासाठी आवश्‍यक अटीही शिथिल करण्यात आल्या. एनए प्रक्रियेचे सुलभीकरण झाल्याने उद्योग उभारणीसाठी ‘एनए’ची प्रक्रिया सोपी झाली. त्याचा फायदा बांधकाम व्यवसायिकांकडून घेतला जात आहे. आतापर्यंत एन ए झालेल्या जमिनींचा वापर निवासी वापरासाठी करण्यात येणार असल्याचे उघड झाले. गेल्या चार महिन्यांत ‘एनए’चे १८७ अर्ज जिल्हाप्रशासनाला प्राप्त झाले. यातील १०६ अर्ज मंजूर करण्यात आले. यात एनएचे ४७ अर्ज निवासी, २७ औद्योगिक तर ३२ वाणिज्यिक वापराचे आहेत. 

‘एनए’ झालेली बहुतेक जमीन नागपूर शहरालगतची असल्याचे सांगण्यात येते. जाणकारांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘मेट्रो रिजन’ क्षेत्राचा विकास आराखड्यास अद्याप मंजुरी मिळाली नाही. असे असतानाही ‘एनए’ला मंजुरी देण्यात येत असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. शेकडो हेक्‍टर जमीन अकृषक झाल्याने आता या जमिनीवर पीक घेता येणार नसल्याने स्पष्ट झाले.

विदर्भ

नागपूर -  सरासरीपेक्षा अधिक तीन तास विक्रमी पाऊस झाल्याने जिल्ह्यातील अनेक वस्त्या जलमय झाल्या. नदी-नाले दुथडी भरून वाहत...

11.03 AM

वर्धा - कारंजा तालुक्यातील सेलगाव येथील राहत्या घरी कपाटला अचानक विजेचा प्रवाह उतरल्याने त्याच्या झटका बसून आईसह चिमुकलीचा...

10.51 AM

अकोला : सन २०१२ नंतर देशामध्ये सर्वच राज्यात जुलै २०१७ मध्ये पंचवार्षीक पशुगणना होणे अपेक्षीत होते. मात्र, केंद्राचे अनुदान आणि...

09.03 AM