स्मार्ट सिटीसाठी केंद्र, राज्याकडून 137 कोटी 

नागपूर - स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत शहराला केंद्र व राज्य शासनाकडून 137 कोटी रुपये मिळाले. ही रक्कम नागपूर स्मार्ट सिटीसाठी तयार करण्यात आलेल्या नागपूर स्मार्ट ऍण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या खात्यात वळती करण्यात येणार आहे. ही रक्कम स्मार्ट ऍण्ड सेफ सिटीसाठी वापरण्यात येणार आहे. 

केंद्र सरकारने नागपूरची स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश केला. त्यानंतर 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी नागपूर महापालिकेला 92 कोटी रुपये मंजूर केले. ही रक्कम राज्य शासनाकडे प्रलंबित होती. राज्य शासनाने केंद्राने मंजूर केलेल्या रकमेसह स्वतःचा 50 टक्के हिस्सा अर्थात 45 कोटी रुपयेही दिले. सध्या हा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयात असून एक-दोन दिवसांत ही रक्कम एसपीव्हीच्या खात्यात वळती होणार आहे. स्मार्ट सिटीसाठी केंद्राने 90, एसपीव्हीच्या प्रशासकीय खर्चासाठी 2 कोटी तर राज्य शासनाने 45, असे एकूण 137 कोटी रुपये जमा होतील. 

स्मार्ट ऍण्ड सेफ सिटीसाठी खर्च 
सध्या शहरात राज्य शासनाकडून स्मार्ट ऍण्ड सेफ सिटी हा 520 कोटींचा प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत आतापर्यंत 126 कोटींची कामे झालीत. या प्रकल्पासाठी एसपीव्हीलाही आपला हिस्सा देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीसाठी मिळालेल्या रकमेतून एसपीव्ही स्मार्ट ऍण्ड सेफ सिटीकरिता राज्य शासनाला पैसे देणार आहे. 

प्रकल्प व्यवस्थापन केंद्रासाठी तीन प्रस्ताव 
स्मार्ट सिटीअंतर्गत टाऊन प्लानिंग स्किम सुरू होणार आहे. प्रकल्प व्यवस्थापन केंद्रातर्फे (प्रोजेक्‍ट मॅनेजमेंट युनिट) टाऊन प्लानिंग स्किमची अंमलबजावणी होणार आहे. यासाठी तीन प्रस्ताव आलेत. यातील एकाची निवड करून टाऊन प्लानिंग स्किम सुरू करण्यात येणार आहे. 

पारडी, पुनापूर, भरतवाड्यासाठी लवकरच निविदा 
एरिबा बेस्ड डेव्हलपमेंटअंतर्गत पारडी, पुनापूर, भरतवाडा येथे पायाभूत सुविधांसोबत ड्रेनेज लाईन, पथदिवे याशिवाय चार हजार परवडणारी घरांची योजना आहे. यासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. 

पाच शहरांना 640 कोटी 
केंद्र सरकारने दुसऱ्या टप्प्यात स्मार्ट सिटीअंतर्गत निवडलेल्या नागपूरसह पाच शहरांना एकूण 640 कोटी रुपये मिळाले. नागपूरसह कल्याण डोंबिवली, नाशिक, औरंगाबाद शहरांना प्रत्येकी 137 कोटी तर ठाणे शहराला 92 कोटी रुपये मिळणार आहेत.